सहकारी संस्थाको रकम अपचलनका घटना हाम्रा लागि नौला रहेनन्। साना-साना बचत तथा ऋणका कारोबार जहाँ ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था गर्दैनन् त्यहीँ सहकारीबाट यो सेवा पाइन्छ। वित्तीय कारोबारका लागि सहकारी जति सहज र सरल छ यहीँ नै संचालक तथा व्यवस्थापकले मूल्यमान्यता विपरीतका गतिविधि गर्दा संस्था संकटमा पनि परेका छन्।
हाल नेपालमा सहकारी संघसंस्थाहरूको संख्या ३१ हजार ३७३ छ। यसका कुल सदस्य ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना छ। सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड छ भने कुल बचत परिचालन ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र कुल ऋण परिचालन ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ। यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा ९३ हजार ७७१ जना र लाखौंमा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
मूल्य मान्यताविपरीतका गतिविधिले सबै प्रकारका वित्तीय संस्थामा समस्या आउँछ। त्यस्ता मामिलामा सहकारीमाथि पनि विश्वासको संकट छ। रकम अपचलनका घटना पनि बाहिरिएका छन्, संस्था धराशायी पनि भएका छन्। अर्बौं अपचलन भएका घटनामा छानबिन, धरपकड, सजाय र पैसा फिर्ता गराउने पहल पनि भएका छन्।
सहकारी भनेको सदस्यहरूको साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको सदस्यहरूद्वारा ‘एक सदस्य एक मत’ का आधारमा प्रजातान्त्रिक रुपमा नियन्त्रित व्यवसाय हो। यो सहकार्य गर्ने, एकले सबैलाई र सबैले एकलाई सहयोग गर्ने र सदस्यहरूका साझा उद्देश्य पूरा गर्ने थलो हो।
हाम्रो वर्तमान सहकारी कानुनअनुसार न्यूनतम ३० जना (श्रम वा सीपमा आधारित सहकारीका लागि न्यूनतम १५ जना र सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीका लागि न्यूनतम १०० जना) मिलेर सहकारी संस्था स्थापना गर्न सक्छन्। यसरी स्वेच्छिक रुपमा आपसमा मिलेर सहकारी संस्था स्थापना गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहकारीका सदस्य भनिन्छ, जुन सहकारीका संयुक्त मालिक हुन्छन्। तिनीहरूले संयुक्त रुपमा प्रजातान्त्रिक किसिमले सहकारीको नियन्त्रण गर्दछन् र सहकारीबाट हुने फाइदा पनि तिनीहरूले नै लिन्छन्।
सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो। यो सदस्यहरूको वरिपरि घुमिरहन्छ। यसका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सदस्यहरूको हितमा केन्द्रित हुन्छन्। सहकारीले सदस्यहरूलाई जति बढी लाभ दिन सक्यो सहकारी त्यति बढी सफल भएको मानिन्छ।
सरकारले सहकारी फस्टाउने किसिमले सहयोगात्मक भूमिका खेल्नु पर्छ। सहकारीको मर्मविपरीत दुरुपयोग गर्नेलाई निर्मम किसिमले कारबाही गर्न पनि चुक्नु हुँदैन।
शासकीय स्वरुप
सहकारीका मुख्य पात्र त्यसका सदस्यहरू हुन्। तिनीहरू सहकारी संचालन गर्नका लागि सदस्यता शुल्क तिर्दछन् र लगानीको रुपमा थप पुँजी लगाउन सक्छन्। यसैगरी सदस्यहरू सहकारीसँग आर्थिक कारोबार गरेर सहकारीको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्याउँछन्। सदस्यहरू सहकारीको लाभ र हानि दुवैमा सहभागी हुन्छन्। तिनीहरू सहकारीका मालिक तथा ग्राहक दुवै हुन्। सदस्यहरू सहकारीका सर्वोच्च अधिकारी हुन्।
सदस्यहरूको सहकारीमा संयुक्त स्वामित्व हुने भएकोले सहकारीको शासन व्यक्तिगतभन्दा पनि सामूहिक हुन्छ। अर्थात सहकारीमा साझा नेतृत्व हुन्छ, साझा स्वामित्व हुन्छ, र साझा दायित्व हुन्छ।
सहकारीमा कुन निर्णय कुन व्यक्ति वा समूहले गर्ने भन्ने कुरा सहकारीको आकारमा निर्भर हुन्छ। सीमित सदस्य भएको सानो सहकारीमा सदस्यहरूले संयुक्त रुपमा निर्णय गर्न सक्छन्। तर, धेरै सदस्य भएको ठूलो सहकारीमा सबै सदस्यहरूलाई हरेक विषयको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउन व्यावहारिक हुँदैन। त्यस्ता सहकारीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सदस्यहरू प्रत्यक्षरूपमा र अन्य निर्णयमा आफूले चुनेका संचालकमार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन्छन्।
सहकारीको सर्वोच्च अंग साधारण सभा हो। साधारण सभा प्रारम्भिक, वार्षिक र विशेष हुन सक्छ। सहकारीका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुन्छन्। सहकारी संचालन गर्नका लागि सदस्यहरूले आफूमध्येबाट योग्य व्यक्तिलाई संचालकका रुपमा निर्वाचित गर्दछन्। कति जना संचालक हुने भन्ने कुरा सहकारीको आकारमा निर्भर हुन्छ। थोरै सदस्य भएको सानो सहकारीमा ५ जनाको संचालक समिति भए पुग्छ भने धेरै सदस्य भएको ठूलो सहकारीका लागि १५ जनासम्मको संचालक समिति चयन गर्न आवश्यक हुन सक्छ।
सहकारीको संचालक समितिमा सहकारीको सदस्य नभएको विज्ञलाई समावेश गर्न आवश्यक भएमा मत दिन नपाउने विज्ञ संचालकका रुपमा चयन गर्न पनि सकिन्छ। हाम्रो सहकारी ऐनले सहकारीको साधारण सभाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिव समेत रहेको एक संचालक समिति ४ वर्षका लागि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सहकारीमा वित्त, सदस्य सम्वन्ध जस्ता विषयहरू हेर्न विभिन्न समितिहरूको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि हाम्रो सहकारी कानुनमा सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न साधारण सभाले निर्वाचनबाट एक संयोजक र दुई सदस्य भएको लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ, जसले प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्दछ।
यसैगरी सहकारीमा लेखा परीक्षकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। साधारण सभाले इजाजतपत्र प्राप्त लेखा परीक्षकहरू मध्येबाट एक जना लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नु पर्दछ, जसले सहकारीको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र गर्नु पर्दछ।
संचालक समितिले तयार गरेको सहकारीको भिजन, मिसन, उद्देश्य आदिका आधारमा तयार गरेको कार्यप्रणाली/कार्ययोजना सदस्यहरूले स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सहकारीको दैनिक कामकारवाही संचालन गर्नका लागि व्यवस्थापकको चयन गरिन्छ र निजलाई सहयोग गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरिन्छन्।
सहकारी कानुनले साधारण सभा, संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, लेखा परीक्षण, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीसम्बन्धी शासकीय स्वरुप तय गरेको छ। सहकारी संचालन गर्न र सफल बनाउन तिनीहरूको भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार तथा कार्य स्पष्ट रुपमा कोरिनु पर्दछ र त्यसका बारेमा सबैलाई राम्रो जानकारी दिनु पर्दछ।
सहकारी स्वशासित संस्था भएकोले यससँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत सबै कुराहरू पूर्ण रुपमा पालना गरिन्छन् भन्ने आकांक्षा राखिन्छ।
सुशासनको अपरिहार्यता
स्वनियमका आधारमा संचालन हुने सहकारी व्यवसायमा सुशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि सहकारीका विभिन्न सरोकारवालाहरूमध्ये कसलाई के निर्णय गर्ने अधिकार छ र कसले के गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा सहकारी ऐन, नियम, विनियम, नीति, निर्देशिका, प्रक्रिया वा अनौपचारिक व्यवहारद्वारा स्ष्पट गरिनु पर्दछ। त्यसका बारेमा सबैलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनु पर्दछ।
यसले गर्दा सहकारीका कामकारबाहीमा सबैको समान दृष्टिकोण बन्दछ, पारदर्शिता आउँछ, सबै सरोकारवालाको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ र सहकारीको मिसन, भिजन, लक्ष्य तथा कार्यक्रम लागू गर्न सहज हुन्छ। फलतः खोजिएको नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ।
संस्थामा सुशासन भएन भने सहकारीले अनेक जोखिमको सामना गर्नु पर्छ। नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीमा हाल देखा परेको विकराल समस्या जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसो नहोस् भन्नका लागि सहकारीका विभिन्न सरोकारवालाहरूको अधिकार, काम तथा कर्तव्यहरू स्पष्ट गरेर सबैलाई त्यसका बारेमा राम्रो जानकारी गराइनु पर्दछ र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।
सुशासनका हिसाबले सहकारीका विभिन्न सरोकारवालाका प्रतिनिधिमूलक कार्यहरू निम्न प्रकार हुन सक्छन्-
सदस्यहरूले सहकारीको विनियम अनुमोदन गर्ने, सहकारीको विलय वा विघटन जस्ता निर्णयहरूमा मतदान गर्ने, संचालकहरू चुन्ने, वा हटाउने, साधारण सभामा प्रश्न उठाउने, र प्रतिक्रिया दिने, संचालक समितिले पेस गरेको नीति, कार्यप्रणाली वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कुन वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने, कस्तो सम्पत्ति खरिद गर्ने तथा कस्तो किसिमको सूचना प्रविधि अपनाउने भन्ने बारेमा निर्णय दिनु पर्दछ र सहकारीसँगको कारोबार बढाउनु पर्दछ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रत्येक चौमासिकमा लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको आधारमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्छ। यसैगरी लेखा परीक्षण इजाजतप्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र गराउनु पर्दछ।
संचालक समितिले सहकारीसम्बन्धी रणनीतिक दिशा र नीतिहरू तय गर्ने, रणनीतिक योजना तयार गर्ने, सहकारीको लक्ष्य, उद्देश्य, व्यापारिक योजना तयार गर्ने, सहकारीका वित्तीय अवस्था लगायतका विभिन्न क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, नयाँ सदस्यलाई निम्त्याउनेसम्बन्धी नीति र प्रक्रिया तय गर्ने, वार्षिक सभामा सदस्यहरूलाई सहकारीका विविध पक्षका बारेमा जानकारी गराउने, व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने, साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने जस्ता कार्यहरू गर्नु पर्छ।
सहकारीको दैनिक काम कारबाही गर्नका लागि संचालक समितिले सहकारीको सैद्धान्तिक, कानुनी, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय पक्षका बारेमा राम्रो ज्ञान र अनुभव भएको व्यवस्थापक चयन गर्नु पर्छ। व्यवस्थापकले संचालक समितिको मार्गदर्शनामा दैनिक कामकारबाही गर्ने, संचालक समितिले तय गरेका नीति कार्यान्वयन गर्ने, संचालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने, कर्मचारी नियुक्त गर्ने र तिनीहरूको कामकारबाही अनुगमन गर्नु पर्छ।
कर्मचारीले व्यवस्थापकको निर्देशनअनुसार सहकारीका दैनिक कामकारबाही गर्नु पर्छ र व्यवस्थापकलाई प्रतिवेदन दिनु पर्छ।
सहकारीले साना मसिना प्रक्रियादेखि ठूल्ठूला नीतिगत विषयहरू स्पष्ट रुपमा तय गरेर लागू गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि बैठकका लागि प्रस्तावहरू तयार गर्ने, सहभागीलाई सूचना पठाउने, बैठक संचालन गर्ने, निर्णय गर्ने, माइन्युट तयार गर्ने, त्यसका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गर्नु पर्छ। यसैगरी संचालक समितिको बनोट र छनोट गर्ने प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया, नीतिगत निर्णय प्रक्रिया, विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया जस्ता सबै विषयहरू स्पष्ट गर्नु पर्छ।
सहकारी स्वशासित संस्था भएकोले यससँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत सबै कुराहरू पूर्ण रुपमा पालना गरिन्छन् भन्ने आकांक्षा राखिन्छ। त्यसको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने बाह्य व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि सहकारीको छाता संगठनको रुपमा रहेका विषयगत केन्द्रीय संघहरू र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीले सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, ऐननियम, विनियमको पालना भएको छ/छैन भनेर अनगुमन गरेर सहकारीमा सुशासन सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
यसैगरी, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, अन्तर्गतका कार्यालयहरू र हालै स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि सहकारीमा सुशासन कायम भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्छ। यसैगरी, निश्चित रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीमा सुशासन कायम भए नभएको अनुगमन नेपाल राष्ट्र्र बैंकबाट पनि गरिनु पर्छ।
सहकारी संस्था स्वनियममा आधारित भएकाले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा अनावश्यक रुपमा नियमहरू थुपार्नु हुँदैन र अनावश्यक रुपमा अत्यधिक नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। सरकारले सहकारी फस्टाउने किसिमले सहयोगात्मक भूमिका खेल्नु पर्छ र मर्मविपरीत सहकारीको दुरुपयोग गर्नेलाई निर्मम किसिमले कारबाही गर्न भने चुक्नु हुँदैन।
निरन्तर निगरानीको खाँचो
सहकारी विशेष मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त भएको स्वशासनमा आधारित व्यवसाय हो। यसले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई व्यावहारिक शासन पद्धतिसँग गाँस्दछ। सहकारीलाई स्वभावैले सुशासन कायम गर्ने संस्थाका रुपमा हेरिन्छ।
सहकारीमा सुशासनको सुनिश्चितताका लागि सहकारीका सबै सराकारवालाको काम, कर्तव्य तथा भूमिकालाई स्पष्ट रुपमा सिमांकन गरेर त्यसको बारेमा सबैलाई राम्रोसँग जानकारी गराएमा सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने लक्ष्य सफलतासाथ पूरा गर्न सक्छ।
सहकारीको कसैले दुरुपयोग गर्न नपाउन भन्नका लागि नियमनकारी निकायले पनि सहकारीका कामकारबाहीमाथि निरन्तर रुपमा निगरानी राख्नु पर्छ।
