इ-कमर्स प्लेटफार्मबाट व्यापार र सेवा दिनदिनै बढेको छ, सँगै सरकारका लागि यिनलाई के कसरी नियमनको दायरामा ल्याउने भन्ने दायित्व पनि बढेको छ। नियमनका लागि कानुन ल्याइएको छ। विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन २०८१ नेपाल सरकारले चैत ३ गते राजपत्रमार्फत प्रकाशन गर्‍यो। ऐनले केही व्यवस्थाहरुमा अझै प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको उक्त कानुनले अब मूर्त रूप पाएको छ, जसअन्तर्गत अब हरेक विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण हुनु पर्नेछ। हाल संचालनमा रहेका विद्युतीय व्यापार संचालन गरिरहेका व्यवसायीले व्यापार (ई-कमर्स) ऐन २०८१ प्रारम्भ भएको मितिले ३ महिनाभित्र पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्ने हुन्छ।

ऐनमा विद्युतीय व्यापार भन्नाले विद्युतीय प्ल्याटफर्ममार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया भनि व्याख्या गरेको छ। तर, जानकारी दिन वा प्रवर्धनका लागि विद्युतीय प्ल्याटफर्मको प्रयोग गर्ने कार्य भने विद्युतीय व्यापारको परिभाषा भित्र पर्दैन।

त्यसैगरि यस ऐनले सेवा को परिभाषामा विद्युत, खानेपानी, बैंकिङ लगायत कानुनी, लेखा परीक्षण, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ जस्ता सेवा समेतलाई सेवाको परिभाषाभित्र राखेको छ। यसरी हेर्दा ई-कमर्सले कस्ता विषयलाई समेट्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट नपार्दा केही अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट हातले टाइप गरेर लेखि पठाएको इमेलद्वारा प्रदान गरिने सेवा जस्तै कानुनी सेवा वा अडिट सेवाहरु यसको परिधिभित्र पर्छन वा पर्दैनन्? साथै अन्य कानुनद्वारा स्वीकृति लिई सो कानुनबमोजिम कार्य गर्ने विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने सेवा जस्तै ई-बैंकिङ, विद्युतीय वालेट जस्ता सेवाले पुनः यो ऐन बमोजिम दर्ता हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ। कानुनीरुपमा दर्ता भइ विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिने र भिन्न निकायबाट नियमन हुने यस्ता सेवा प्रदायकलाई यो ऐन बमोजिमको परिधि बमोजिम राख्दा व्यवसायमा थप कानुनी भार पर्ने हुनाले त्यस्तालाई पुनः दर्ता गराउन न्यायोचित देखिँदैन।

यसैगरि यस ऐन बमोजिम फेसबुक मार्केटप्लेस जस्ता क्रेता र बिक्रेतालाई वस्तु वा सेवा किनबेचमा सहजीकरण गर्ने विद्युतीय माध्यम, यस्ता माध्यमबाट कन्टेन्ट, सेवा बिक्री गर्ने ओटीटी सेवा प्रदायकहरु पनि यस ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने देखिन्छ। तर, फेसबुकजस्ता सामाजिक संजाल हाल ‘सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम नियमन हुने गरेको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट कन्टेन्ट, सेवा बिक्री गर्ने ओटीटी सेवा प्रदायक हाल राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नियमन भएको अवस्था छ।

यसरी हेर्दा अब फेसबुक तथा नेटफ्लिक्स जस्ता प्ल्याटफर्महरु यस ऐन बमोजिम पनि दर्ता हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्योल रहने हुन्छ। साथै फेसबुक मार्केटप्लेस जस्ता क्रेता र बिक्रेतालाई वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री गर्न सहजीकरण गर्ने विद्युतीय माध्यम, यस्तै माध्यमबाट कन्टेन्ट बिक्री गर्ने ओटीटी सेवा र कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सुविधा प्रदान गर्ने जस्ता सबै सेवा प्रदान गर्ने सुपर एप (सुपर एप- सम्पूर्ण सेवा एकै एपबाट प्रयोग गर्ने सकिने) जस्ता प्ल्याटफर्महरु अब कुन कानुनबमोजिम नियमन हुने भन्ने विषय थप अन्योल रहने हुन्छ।

यसका साथै क्रेता र बिक्रेताबीच कुनै किसिमको शुल्क नै नलिइ सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकलाई पनि यस ऐनले समेटेको देखिन्छ। जसअन्तर्गत अब हाम्रो बजार वा फेसबुक मार्केटप्लेस, जहाँ प्रयोग भइसकेको वस्तुहरु बिक्रीका लागि व्यक्तिगत रुपमा राख्न प्ल्याटफर्म प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकले अब त्यस्ता बिक्रेतासँग सम्झौता गर्नुपर्ने लगायत दायित्व पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, स्मरणयोग्य विषय के छ भने ‘ओइसीसीडी गाइड टु मेजरिङ द इन्फर्मेसन सोसाइटी २०११’ (ई-कमर्स को कानुन तर्जुमा गर्नका लागि मार्गदर्शन)ले ई-कमर्सलाई व्याख्या गरेको छ, जसअन्तर्गत भने क्रेता र बिक्रेताबीच कुनै किसिमको शुल्क नै नलिइ सेवा प्रदान गर्ने कार्यल़ाई ई-कमर्सको परिभाषामा राख्न नहुने भनि उल्लेख छ।

विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन २०८१ ले वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति जस्ता विषय खुलाउनुपर्ने भनि व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवसायीले वस्तुको स्टक राख्दा विभिन्न ब्याचमा उत्पादन भएका वस्तुहरु राख्छन्। उत्पादकले पनि व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउदा विभिन्न ब्याचमा उत्पादन भएकाको फरक फरक मिति उपलब्ध गराउँछन्। यसले उत्पादन मिति जस्ता विवरण वस्तुअनुसार फरक पर्छ। यस कारण लेबल वा रेकर्डमा उल्लेख भएका उत्पादन मिति (जुन डिस्प्ले मा राखिएको हुन्छ)मै वस्तु डेलिभर नहुन सक्छ।

ऐनले बिक्रेताले मध्यस्थ व्यवसायीलाई बिक्रीका लागि वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँदा वा अन्य कुनै अवस्थामा कुनै किसिमको अनुचित व्यापारिक कारोबारमा संलग्न हुन नहुने भनि व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तो व्यापारिक अभ्यास गरेमा हुने सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ। अनुचित व्यापारिक अभ्यासका सम्बन्धमा प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा विस्तृत रुपमा प्रावधान राखिएको छ भने यसै ऐनमा पनि विद्युतीय व्यापार गरिने वस्तु वा सेवाको नियमन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ।

यदि उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उल्लेख भएका विषय वा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका विषयभन्दा भिन्न विषयलाई पनि ई-कमर्स व्यवसायको प्रयोजनका लागि अनुचित अभ्यास मान्ने हो भने त्यस्तो विषयलाई ऐनमा नै वा नियमावलीमा तोक्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। तर, ऐनले ई-कमर्समा के कस्ता कार्यलाई अनुचित अभ्यास मान्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छैन। यसरी दुई छुट्टाछुट्टै कानुनमा अनुचित व्यापारिक अभ्यास गर्न नहुने भनी उल्लेख छ। तर, दुवैमा सम्बद्ध क्षेत्रका लागि प्रष्ट व्याख्या नहुँदा ई-कमर्समा त्यस्ता कार्य भएमा कुन कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो प्रावधानलाई नियमावलीमा थप प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

ऐनले विद्युतीय माध्यमबाट हुने करारको मान्यता दिने विषयलाई भने थप प्रष्ट पारेको छ। यस ऐन बमोजिम अब अनलाइनको माध्यमबाट ‘आइ एग्री’ बटनमा क्लिक गरी सर्तहरू स्वीकार गरिने करारलाई मन्यता प्रदान गरेको छ। साथै विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न सकिने करारको मान्यता  दिइएसँगै डिजिटल हस्ताक्षरको कानुनी वैधता विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ भन्दा थप फराकिलो बनेको छ।

यसअघि सो ऐनले प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको डिजिटल हस्ताक्षरलाई मात्र वैध मानिने व्यवस्था गरेको थियो। साथै करारको वैधतालाई त्यस्तो प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन २०८१ को नयाँ व्यवस्थाले यसको दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ।