काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर गर्न र भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक अवसरहरुलाई खुल्ला गर्ने नीतिगत कदमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ।
विश्व बैंकको नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर प्रतिवेदनमा प्रगतिका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि रहेको उल्लेख छ।
सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको र यो दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौं स्थानमा पर्छ।
निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, गैर–कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको जनाइएको छ।
‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ। तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,’ मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भनेका छन्, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने, र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको बताउँदै यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको बताए।
‘नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने।
हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने नेपालः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्दछ। यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ। आप्रवासनबाट लाभ उठाउन, निर्यात क्षमतामा सुधार गर्न, जलविद्युतको सम्भावना उपयोग गर्न र डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्धनमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
