काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा विद्युत नियमन आयोग उद्योगलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।

मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम लगाउन रोकेको अवस्थामा अब प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा दिनुपर्ने र बक्यौता तिर्न उद्योगी पनि तयार हुनुपर्ने आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए।

‘हामीले यसअघि मन्त्रीज्यूले गठन गरेको कमिटीलाई आधार मानेर प्राधिकरणलाई नयाँ निर्णय नगर्न भनेका थियौं। अब त्यो कमिटीलाई अदालतले मान्यता नदिएको अवस्थामा अर्को विकल्पमा जानुपर्छ। त्यो भनेको किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर बक्यौता उठाउने,’ धितालले भने, ‘अब प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा दिनुपर्छ। उद्योगीले पनि बक्यौता रकम तिर्नुपर्छ।’

तर, उद्योगीहरुले त प्राधिकरणले काटेको बिलमाथि नै प्रश्न उठाउँदै टीओडी मिटरको तथ्यांक मागिरहेका छन् नि? भन्ने प्रश्नमा धितालले बिल चित्त नबुझेको अवस्थामा उद्योगीले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको जवाफ दिए।

प्राधिकरणको बिल चित्त नबुझेको अवस्थामा प्राधिकरणमा नै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्ने र त्यहाँबाट पनि आफूमाथि अन्याय भएको लागेमा विद्युत नियमन आयोगमा जाने कानुनी व्यवस्था छ।

हाल जर्मनीमा रहेका आयोगका अध्यक्ष धितालले बिजमाण्डूसँग कुरा गर्दै उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा आएको अवस्थामा प्राधिकरणले काटेको बिल सही भए/नभएकोबारे आयोगले हेर्ने बताए।

‘बिल न्यायोचित छैन भन्ने लागेमा प्राधिकरणको पुनरावोकल समितिमा जानुपर्‍यो। समितिको निर्णय पनि चित्त नबुझे उद्योगीहरु आयोगमा आउन सक्छन्। उद्योगी न्याय चाहियो भन्दै आएको खण्डमा बिल सही भए/नभएको हामी हेर्छौं। उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता के कति हो भन्नेबारेमा आयोगले आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। अन्यथा हामी प्राधिकरणलाई कानुन अनुसार अगाडि बढ्न भन्छौं।’

प्राधिकरणले असारमै आफ्ना कर्मचारी गणेश लुइँटेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएकामध्ये ३४ उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेकामा उद्योगीले प्रमाण चाहिने भन्दै तिर्न अटेर गर्दै आएका छन्। तर उनीहरु अहिलेसम्म कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार पुनरावलोकनका लागि जान मानेका छैनन्।

बरु उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने प्रयासलाई ६ वर्षदेखि जारी नै राखेका छन्।

महसुल बक्यौता विवादलाई लिएर सरकारले २०७५ मा बहालवाला सचिवको नेतृत्वमा समिति र २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा पनि विवाद ज्युँका त्युँ छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक २५ गते १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन लगाउने निर्णय गरेकामा प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउने अधिकारसहित मन्त्री खड्काले मंसिर २ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।

त्यो समितिलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अवैध भन्दै टीओडी मिटरको तथ्यांक दिन अस्वीकार गर्दै आएकामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार समितिलाई काममा रोक लगाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

कुलमान अब सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पाठमा आधारमा विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र पठाउने तयारीमा छन्। ‘मन्त्रीज्यूले गठन गरेको समितिलाई मैले अवैध भनेकामा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। अब सर्वोच्चको आदेशको पाठ आएपछि हामी हाम्रो नियामक विद्युत नियमन आयोगलाई पत्राचार गर्छौ,’ उनले भने, ‘आयोगले के भन्छ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं।’

मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई टीओडी मिटरको तथ्यांक लगायत विवरण दिन अस्वीकार गरेका कुलमानले महसुल तिर्न नमानेको भन्दै माघ अन्तिम साता उद्योगको लाइन काट्न आयोगसँग सहमति मागेका थिए।

तर, आयोगले मन्त्रीले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै आफूले अर्को निर्देशन नदिएसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगविरुद्धको कारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो।