काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद थप पेचिलो बन्न पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटरको विवरण हेरेर सच्याउने अधिकारसहित ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएपछि यो विवाद थप पेचिलो बन्न पुगेको हो।

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंसिर १३ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले खासगरी मन्त्री खड्कालाई ठूलो ठेस लागेको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले काम गर्न पाउने छैन। समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे सदस्य छन्।

यो समितिलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अवैध भन्दै टीओडी मिटरको तथ्यांक दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए। मन्त्री खड्काले समितिका पदाधिकारीको तलब भत्ता लगायत सुविधा प्राधिकरणबाट बेहोर्ने गरी गराएको निर्णयमा कुलमानले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।

कुलमानले प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालतबाहेकलाई नरहेको अवस्थामा मन्त्रीको निर्णय गलत भएको कुरा सर्वोच्चको आदेशबाट पुष्टी भएको बताए।

‘मन्त्रीज्यूको निर्णय सही थिएन भन्ने कुरा अदालतको आदेशबाट पुष्टी भएको छ। मेरो नोट अफ डिसेन्टले वैधता पाएको छ,’ उनले हर्षित हुँदै भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने सम्बन्धमा अब हामी प्राधिकरणभित्र छलफल गर्छौं। त्यसपछि विद्युत नियमन आयोगसँग पनि छलफल गर्नेछौं।’

प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न विद्युत नियमन आयोगसँग माघ अन्तिम साता सहमति मागेकामा आयोगले मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिलाई देखाएर सहमति दिन अस्वीकार गरेको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आयोगको भूमिका अब के हुन्छ त? आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल आइतबार जर्मनी प्रस्थान गरेका कारण उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। कर्मचारीहरु यस विषयमा आफूहरुले प्रतिक्रिया दिन नसक्ने भन्दै पन्छिए।

प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएकामा २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन जोड्न लगाइ १५ दिनभित्र महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणले प्रमाणविना बिल काटेको भन्दै टीओडी मिटरको तथ्यांक हेरेर सच्याउने अधिकारसहित मंसिर २ गते मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए। कुलमानले भने महसुल नतिर्ने कम्पनीको बैंक खातादेखि सेयर कारोबार रोक्काका लागि मंसिर १२ गते नियामक निकायमा पत्राचार गरेका थिए।

प्राधिकरणले असारमै आफ्ना कर्मचारी गणेश लुइँटेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएकामध्ये ३४ उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेर पत्राचार गरेकामा उद्योगीले प्रमाण चाहिने भन्दै अटेर गरेपछि असार अन्तिममा पनि लाइन काटेको थियो।

प्राधिकरण र उद्योगबीचको महसुल विवादमा राजनीतिक नेतृत्वले हात हालेपछि महसुल बक्यौताको विषय थाँती रहन गएको हो। महसुल विवादमा अहिलेसम्म उद्योगीहरु प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगमा पुनरावलोकनका लागि गएका छैनन्।

अदालतबाट लगातार ठक्कर

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि खासगरी ऊर्जामन्त्री खड्का अफ्ठेरोमा परेका छन्। त्यसो त खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि अदालतबाट ठेस पाएको यो तेस्रोपटक हो।

उनले मन्त्री नियुक्त भएको दुई सातापछि गत साउन १७ गते प्राधिकरणका तत्कालीन दुई सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने निर्णय गरी देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रमान गुरुङलाई नियुक्त गरेकामा सर्वोच्चले साउन २४ गते लगाम लगाइदिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा पुनर्बहाली भएका पुन र आचार्यको कार्यकाल सकिएलगत्तै पुस २ गते खड्काले लक्ष्मण केसी र बलबहादुर पराजुलीलाई प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए। केसीको योग्यतालाई लिएर परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पुस २६ गते उनलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।