समग्र बैंकिङ क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बेलामा अहिले लघुवित्त त्यसबाट अछुतो हुने भएनन्। ऋण असुलीमा समस्याले निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ। कर्जाको माग जति हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन। जसकारण तरलता (लगानी योग्य रकम) थुप्रिएको छ। ब्याजदर घट्दै आइरहे पनि ऋणको माग बढेको छैन। बरु, ऋण असुलीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ।

ऋण असुली प्रभावित हुनुको एउटा कारण- विगतमा लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुने लगायतका आन्दोलनको प्रभाव हो। अर्को, अहिलेको आर्थिक मन्दीको प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लघुवित्तका ग्राहकहरुलाई परेको हो। व्यवसाय नै राम्रोसँग चल्न नसकेको बेलामा गरेको उत्पादनको पनि बिक्री वितरण हुन नसकेको अवस्था छ।

अहिलेको परिस्थितिमा सबै कुराको प्रभाव सबैभन्दा पहिले लघुवित्तका ग्राहकहरुमा परेको छ। त्यसकारण समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असुलीभन्दा माइक्रोफाइनान्स (लघुवित्त)को असुली बढी प्रभावित भएको हो।

विगतमा लघुवित्तका ऋणीहरुको कर्जा नै मिनाहा गराइदिन्छु भन्ने जस्ता आन्दोलन चलेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा पनि लघुवित्तहरुको असुली बढी प्रभावित पारेको छ। अहिले यस्तो आन्दोलन क्रमशः कम हुँदै गए पनि त्यसको केही प्रभाव अझै देखिन्छ। कर्जाको माग बढ्न नसके पनि ब्याजदर घटेपछि त्यसले केही लागत कम भएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरको १५ प्रतिशतको क्याप हटाएर बेस रेटमा जाने व्यवस्था गरिने भनेको छ। यो व्यवस्था माइक्रोफाइनान्सलाई राम्रो हुन्छ।

तर, अझै पनि माइक्रोफाइनान्सको स्रोत भरपर्दो छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तो हामीले निक्षेप लिन नपाउने भएपछि हामीसँग आफ्नो स्रोत छैन। आफूसँग भरपर्दो स्रोत नहुँदा हामीले लिने स्रोतको ब्याजदर यति दिन्छु भन्न पाउँदैनौं। अहिले अधिक तरलता भएर तरलता पाउने अवस्था भए पनि तरलताको चाप परेको बेलामा हामीले पैसा पाउन मुस्किल पर्छ।

हामीले माइक्रोफाइनान्सको लागि भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई गुहार्दै आइरहेका छौं। एकातिर, स्रोत नपाउने त्यसमा पनि कस्ट नै उच्च हुँदा त्यसको मार लघुवित्तका ग्राहकलाई पर्ने गरेको छ। माइक्रोफाइनान्सको कामको प्रकृति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भन्दा केही फरक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अधिकांश काम अफिसबाट गर्न सकिएजस्तो हाम्रो हुँदैन। लघुवित्त फिल्डमा जानुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो ९० प्रतिशत काम फिल्ड गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले फिल्डमा जाने कर्मचारीहरुको मनोबल नै कमजोर देखिन्छ। विगतमा फिल्डमा रहेका कर्मचारी दुर्व्यवहार जस्तो घटनाक्रमका कारण हाम्रा कर्मचारी साथीहरुको मनोबल कमजोर भएको छ।

अर्को, अधिकांश राम्रो तहमा रहेका काम गरिरहेका साथीहरु विदेशिने क्रम पनि बढेको छ। दक्ष जनशक्त्ति विदेश जाने प्रवृत्तिका कारण दक्ष जनशक्त्ति नपाएला कि भन्ने डर पनि छ। अहिले कर्मचारीको मनोबल कसरी बढाउने र उहाँहरुलाई काममा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने पनि चुनौती छ।

लघुवित्त विरोधी आन्दोलन विस्तारै कम हँदै गइरहे पनि पुरै शून्य नै भएको अवस्था होइन। आन्दोलन मत्थर भए पनि अझै पनि पैसा मिनाहा गराउँछु भनेर केही व्यक्त्ति लागिरहेका नै छन्। विगतको तुलनामा अवस्था सुधार हुँदै गइरहेको देखिन्छ।

पहिले पहिले मानिसहरुमा हातमा पैसा आउनसाथ उसको पहिलो प्राथमिकतामा ऋण तिरौं भन्ने देखिन्थ्यो। तर, अहिले पहिले आफ्नो सबै काम सकेर बाँकी भएको पैसा ऋण तिर्छु भन्ने प्रवृत्ति छ। यसले मानिसहरुको व्यवहार केही परिवर्तन आएको छ। अझै पनि केही मानिसहरु भने पैसा नभएर नै ऋण तिर्न नसक्ने पनि छन्।

अहिलेको परिस्थितिले गर्दा केहीलाई ऋण तिर्न गाह्रो पनि भएको छ। उनीहरुलाइ ऋण तिर्न केही समय पनि लाग्छ। असुलीमा विगतको तुलनामा केही सुधार गइरहेको हुँदा सुधार हुँदै जाला भन्ने अपेक्षा छ।

अहिले दुईभन्दा बढी संस्थाहरुबाट कर्जा लिन नपाइने व्यवस्थाले पनि केही ऋणको मागमा कमि ल्याएको हो। विगतमा एकै व्यक्त्तिले धेरै संस्थाहरुबाट ऋण लिएका कारण पनि अहिले असुली प्रभावित पारेको हो। एकै जनाले ५/७ संस्थाहरुबाट ऋण लिएकाहरुलाई चुक्त्ता गर्न नसकेको अवस्थामा पनि देखिन्छ। धेरै लघुवित्तमा बसेर ऋण लिएकाहरुको रिकभरी रेट शून्य नै छ। एउटा/दुइटा संस्थाहरुबाट मात्रै ऋण लिएकाहरुले ऋण तिर्न धेरै अप्ठ्यारो परेको देखिँदैन। उनीहरुले विस्तारै ऋण तिरिरहेका छन्।

असुली प्रभावित भइरहेको बेलामा बढेको खराब कर्जाले पुँजीकोष चाप बढ्दै गइरहेको छ। पुँजीकोषको चापले गर्दा कतिपय संस्थाहरु लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। असुली प्रभावित लघुवित्तहरुमा मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत पुँजीकोषको दबाब छ। ९० संख्यामा रहेका लघुवित्त मर्जरबाट ५२ मा झरेका छन्।

अहिले मर्जरबाट आएको अधिकांश संस्थाहरुको पुँजी टाइट छ। पुँजीकोषका कारण थप व्यवसाय बढाउन सक्ने अवस्था नहुँदा समस्या बढ्ने देखिन्छ। तत्काल ऋणको माग छैन, जसकारण अवस्था सामान्य भए पनि ऋण माग बढ्न थालेपछि संस्थाहरु लगानी बढाउन नसक्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंक पुँजीकोषको दबाबमा रहेका लघुवित्त मर्जरमा जान भनिरहेको छ। पुँजीकोष टाइट भएका संस्थाहरु मर्जर गएर त्यसको समाधान हुने देखिँदैन।

त्यसकारण हामीले राष्ट्र बैंकसँग मर्जरमा गएका संस्थाहरुलाइ केही राइट सेयर देउ भनेर भनिरहेका छौं। उसले राइट सेयर लिएर क्यापिटल एडुकेसीलाइ सहज बनाउन बनाएर बिजनेस ग्रोथ गर्न सक्छ। अर्को, अहिले क्यापिटल एडुकेसी रेसियो सहज भएका संस्थाहरु लगानी बढाउन सक्ने स्थिति छैनन्। विगत गरेको लगानी उठेको छैन थप दिदा उठ्ने हो वा नउठ्ने हो त्यसको टुंगो नभएपछि लगानी गर्ने मनोबल नै कमजोर भएर गएको छ।  

ऋण दियो ऋणीले पैसा लिएर नतिर्ने हो की भन्ने संस्थाहरुको मनोबल पनि कमजोर छ र व्यापार-व्यवसाय गरिरहेका ऋणीहरुलाइ थप विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्।

गरेको व्यापार व्यवसाय नै राम्रोसँग चल्न नसकेका कारण थप ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्दा चल्छ कि चल्दैन भन्ने अन्योल छ। त्यसकारण राम्रो मान्छे मेरो बिजनेस चल्छ की चल्दैन भनेर, मेरो लगानीको रिटर्न आउला वा नआउला भनेर ऋण लिन चाहेका छैनन्।

एकातिर ऋणको माग छैन अर्कोतिर पुँजीकोषले लगानी गर्न नसकिने अवस्था छ। पुँजीकोषको दबाबमा रहेका संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान भनिरहेको छ। मर्जरमा जाँदा व्यवसाय विस्तार गर्न तिमीले यो सुविधा पाउँछौं भनेर दिएको छैन। अहिलेको समस्या सम्बोधन हुने किसिमका सुविधा नदिएर मर्जरमा जान भनिरहँदा त्यसले समस्याको समाधान हुने देखिँदैन। यता खराब ऋणको स्तर बढ्दै गइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीरणले  केही राहत गरेको छ। कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीरणले एकातिर ऋणीलाई ऋण तिर्ने अवधि थप भइ राहत पुग्नुका साथै संस्थाहरुलाई समेत केही सहयोग पुगेको छ। तीन वर्षको समय थप्दा किस्ताको भार कम हुन्छ। किस्ताको भार कम भएपछि एकातिर ऋणीलाई ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ अर्को त्यो खराब कर्जामा जाँदैन।

कर्जा पुनर्तालिकीरण र पुनर्संरचना गर्न सुविधाले ऋण तिरिरहेका ऋणी जसलाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो परेको छ, उनीहरुलाइ मात्रै दिने भएकाले यसले दिनु राम्रो हो। हामीले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरेर जुन ग्राहकले कर्जा तिर साचिकै समस्या भएको छ उनीहरुलाइ यस्तो सुविधा दिएर सहज गरिदिएका छौं।

वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई समस्या पर्दा त्यसको असर संस्थामा पनि पर्छ, त्यसकारण खराब कर्जा बढ्दै जान्छ। माइक्रोफाइनान्सको खराब कर्जा उच्च हुँदा वाणिज्य बैंकले कर्जा दिन चाहदैनन्। उनीहरुले खराब कर्जा उच्च भएका कारण ऋण नदिने दिइहाले पनि त्यसमा पनि प्रिमियम बढाउने हुन्छ। यी कुरालाई तत्काल मिनिमाइज गर्न यो कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीरणको सुविधा दिएका हौं। यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। अहिलेको असहज परिस्थितिमा ग्राहक पनि सर्भाइभ र संस्थाहरु पनि सर्भाइभ गरोस्/होस् भनेर ल्याइएको हो।

क्यापिटल टाइट भएको संस्थाहरुलाइ सर्भाइभ हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। पुँजीकोष दबाब भएका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान भन्ने हो भने मर्जरपछि व्यवसाय बढाउने समाधान दिनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा माइक्रोफाइनान्सको कामको प्रकृति फरक छ। कामको प्रकृती फरक भइसकेपछि माइक्रोफाइनान्सलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग प्रोभिजनिङदेखि कर तिर्ने कुरा सबै एउटै छ। माइक्रोफाइनान्सको ३० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशत गर्न सक्थ्यो। १० प्रतिशत बाँकी रहदा त्यो पैसा लाभांश बाँड्न नदिएर ग्राहकका लागि खर्च गर्न दिने। सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुरा ल्याइदियो भने माइक्रोफाइनान्सको मूल्य मान्यता रहने गरि काम हुन सक्छ।

माइक्रोफाइनान्स ६० लाख घरधुरीमा पुगेको छन्। दूरदराजमा पुगेको छ। गाउँपालिकामा वित्तीय साक्षरतादेखि व्यवसायिक तालिम, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका तालिम यो कुरा माइक्रोफाइनान्ससँग जोडेर लिएर जानुपर्छ। कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्न माइक्रोफाइनान्सको ५० प्रतिशत कर्जा कृषिमा गएको छ। तर, हामीले यति लगानी गर्दा पनि ब्याज छुट पाउँदैनौ। माइक्रोफाइनान्सका ग्राहकले छुट पाउँदैन। यो त विभेद भइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्ति सुधार गर्दै गरिनुपर्छ।