काठमाडौं। चार वर्षपछि ह्वाइट हाउस फर्किँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रष्ट भनेका थिए : अब अमेरिकालाई फेरि धनी राष्ट्र बनाउनेछौं। यसका लागि उनले अमेरिकामै लगानी बढाउने र बाह्य आयातमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए।

‘अमेरिकालाई धनी बनाउने’ योजना अन्तर्गत नै ट्रम्पले ५० लाख अमेरिकी डलरमा अमेरिकामा बस्न मिल्ने गरि ‘गोल्ड कार्ड’ योजना सार्वजनिक गरेका छन्। अहिलेको विनिमय दर अनुसार करिब ७० करोड नेपाली रुपैयाँमा गोल्ड कार्ड बिक्री गर्ने योजना ट्रम्पको छ। लाखौं संख्यामा गोल्ड कार्ड बिक्री हुने ट्रम्पको अपेक्षा छ।

यो योजनाले अमेरिकामा विश्वका धनाढ्यहरु भित्रिने र उनीहरुसँगै लगानीका अवसरहरु पनि आउने ट्रम्पको बुझाइ छ। गोल्ड कार्ड पाउनेहरुले अमेरिकामा बस्न मात्र होइन अमेरिकी नागरिकता पाउने बाटो पनि खुल्नेछ।

यो कार्डले अमेरिकाको इबी-५ इमिग्रेन्ट इन्भेस्टर भिसा प्रोगामलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यो प्रोगाममार्फत १० लाख अमेरिकी डलरदेखि ८० लाख अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न चाहने आप्रवासीलाई ग्रीन कार्ड दिने व्यवस्था थियो। सन् २०१९ मा ट्रम्पले लगानी रकमलाई क्षेत्र अनुसार ९० लाख अमेरिकी डलर देखि करिब दुई करोड अमरिकी डलरसम्म पुर्‍याएका थिए।

ट्रम्पले घोषणा गरेको गोल्ड कार्ड नितान्त अमेरिकामा लगानी भित्र्याउन हो। ट्रम्पले घोषणा गरेको गोल्डेन भिसा नयाँ भने होइन। यसअघि पनि यस्तै प्रकारको योजना विभिन्न मुलुकमा संचालित छन्। विशेषगरी एक देशमा आर्थिक लगानी र योगदान गर्ने शर्तमा यसप्रकारको भिसा दिने गरिन्छ। आफ्नो देशमा पैसा भित्र्याउन धनाढ्यहरुका लागि स्थायी वा अस्थायी बसोबासको अधिकारसहित यस्ता योजनाहरु संचालित छन्।

एक देशमा आवासको सुविधासँगे कम्पनी खोलेर र ठूलो रकम दान दिएर पाउन सकिने यस्तो सुविधालाई ‘रेसिडेन्स बाइ इन्भेष्टमेन्ट’ पनि भन्ने गरिन्छ। यसप्रकारको भिसा पाउने प्रावधान र योग्यता देश अनुसार फरक-फरक छ।

कुन देशमा कस्तो व्यवस्था?

हेनली एन्ड पार्टनर्सका अनुसार विश्वभर १०० भन्दा बढी देशले गोल्डेन भिसा दिने गरेका छन्। यसमा बेलायत, स्पेन, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, स्वीजरल्याण्ड, हङकङ लगायतका देशहरु पनि छन्।

पोर्चुगल, आयरल्याण्ड, हंगेरी र ग्रीसमा ‘युरोपियन डेब्ट क्राइसिस’का कारण गोल्डेन भिसा निकै पपुलर रह्यो। युरोपमा पोर्चुगलको गोल्डेन भिसा कार्यक्रम सबैभन्दा चर्चित छ। ३ लाख ५० हजार युरो जग्गामा लगानी गर्नेलाई यहाँ गोल्डेन भिसा दिने प्रावधान थियो। त्यस्ता व्यक्तिले ५ वर्षमा पोर्चुगलको नागरिकता समेत पाउने व्यवस्था छ। यद्यपि, अहिले रियल स्टेटमा गरिने लगानीलाई भने स्वीकार गर्न छाडिएको छ। फन्ड इन्भेष्टमेन्ट, चन्दा र पोर्चुगलमा कम्पनी खोल्नेहरुले गोल्डेन भिसा पाउँछन्।

युरोपमा ग्रीसले सन् २०२३ मा विदेशी नागरिकलाई त्यहाँको स्थायी बसोबासको अधिकारसहित कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको यो योजनामा सहभागी हुन चाहनेले २ लाख ५० हजार युरोको रियल स्टेट इन्भेष्टमेन्टको ग्यारेन्टी गर्नेपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, माल्टाले पनि विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशको आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित स्किम संचालन गरिरहेको छ। ३६ महिना माल्टामा बस्न मिल्ने गरि ६ लाख युरो माल्टामा लगानी गर्नेले यस्तो सुविधा पाउँछन्।

यस्तै, इटालीले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने विदेशी लगानीकर्ताका लागि योजना चलाइरहेको छ। इटालीमा आवासको अधिकारसहित युरोपको खुला सीमा सेनजेन क्षेत्रमा नि:शुल्क भिसामा प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि लगानीको जोखिम अनुसार २ लाख ५० युरो हजार देखि २० लाख युरोसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यस्तै, साइप्रसले पनि २ लाख युरो लगानी गर्ने विदेशी नागरिकलाई गोल्डेन भिसा दिने गरेको छ।

युरोपमा मात्रै होइन खाडी राष्ट्रमा पनि यस्तो योजना संचालनमा छ। युएईले विदेशी नागरिकका लागि गोल्डेन भिसाका साथै आवासको पर्मिट पनि दिने गरेको छ। यसका लागि उनीहरुले २० लाख दिराम लगानी गर्नुपर्छ।

थाइल्यान्डले पनि लगानीकर्ताहरुलाई तान्न ‘थाइल्याण्ड प्रिभिलेज रेसिडेन्स प्रोग्राम’ संचालन गरिरहेको छ। यो योजना अन्तर्गत २० वर्षसम्म थाइल्याण्डमा बस्न पाउने अधिकार र अन्य सेवाहरु पनि उपलब्ध गराइन्छ। यो सुविधा पाउनेले ६ लाख ५० हजार थाइ भाट लगानी गर्नुपर्छ।

त्यसमा थप ५० हजार भाट थप लगानी गरे लामो समयसम्म आवास सुविधासँगै थाइल्याण्डमा १० वर्ष काम गर्न पाउनुका साथै कर र प्रशासनिक काममा पनि छुट हुने व्यवस्था छ।

पछिल्लो समय सन् २०२४ मा इन्डोनेसियाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित गर्नका लागि ‘लङ-टर्म भिसा स्किम’ ल्याएको थियो। दक्षिणपूर्वी एसियाकै ठूलो अर्थतन्त्रमा प्रवेशका लागि लगानीकर्ताले १ करोड अमेरिकी डलरको सुनिश्चितता भने गर्नुपर्छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि क्यारेबियन राष्ट्रहरुले पनि गोल्डेन भिसाकै स्वरुपमा विभिन्न योजना लागू गरिरहेका छन्।

डोमिनिकाले दुई लाख अमेरिकी डलरको आर्थिक योगदान गर्ने व्यक्तिलाई परिवारसहित नागरिकता दिने योजना चलाइरहेको छ। यस्तै, ग्रेनाडाले पनि आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा २ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर योगदान गर्नेहरुलाई नागरिकता दिँदै आएको छ। ग्रेनाडाका नागरिकहरुलाई चीन, रसिया, सिंगापुर, बेलायत र युरोको सेनजेन क्षेत्रमा भिसा-फ्री अथवा भिसा-अनअराइभलको सुविधा छ।

सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसले पनि २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर लगानी गर्नेको परिवारलाई नै नागरिकता दिने योजना चलाइरहेको छ। यस्तै, सेन्ट लुसियाले २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर र एन्टियुवा एन्ड बर्मुडाले २ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर लगानी गर्नेलाई नागरिकता दिने सुविधा सहितको योजना संचालन गरिरहेको छ।

गोल्डेन भिसा चीन, रसिया र पूर्वी एसियाली देशका धनाढ्यबीच बढी चर्चित छ। ट्रम्प पुन: राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि भने अमेरिकी नागरिकहरुले पनि अन्य देशमा गोल्डेन भिसातर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ।

नेपालले के सिक्ने ?

विश्वभर गोल्डेन भिसा आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउने एउटा माध्यम बनिरहेको छ। नेपालले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउँदै आर्थिक विकासका लागि पहल गरेको धेरै भइसकेको छ। त्यसैका लागि नेपालले दुई पटकसम्म लगानी सम्मेलनसमेत गर्‍यो। तर, त्यसको प्रतिफल पाउन भने सकेको छैन।

लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार लगानी आएको छैन। साथै, आउने भनिएका नाम चलेका धनाढ्यसमेत सम्मेलनमा आएनन्। नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले दिनुपर्ने सेवासहुलियत दिन सकेको छैन।

लगानीकर्तालाई भिसा प्रक्रियाको झन्झट उस्तै छ। राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने योजना बनाउन सकेका छैनन्। गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्ने भन्दा निरुत्साहित गर्ने नीति नियम बनिरहेको बेला लगानीकर्ताका लागि विशेष कार्ड बनाएर भित्र्याउने कुरा सम्भव देखिन्न। एक उद्योगीका अनुसार दीर्घकालिन सोच राखेर योजना बनाउने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रनै छैन।

‘अहिले पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई ह्यारेस गर्ने काम भइरहेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ पैसा ल्याउनदेखि लैजानसम्म समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि अहिलेसम्म पनि विदेशीलाई घरजग्गा किन्न नदिने नियम भएको देशमा कार्डको कुरा गर्नु कोरा कल्पना हुन्छ।’

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमको सहयोगमा तयार गरिएको।