काठमाडौं। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्थगित गरेसँगै विश्वभर त्यसको प्रभाव देखिएको छ। विशेषगरि दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर कार्यक्रमहरू विश्वभर नै प्रभावित भएका छन् किनभने अधिकांश देशमा धेरै आर्थिक र सैन्य सहयोग गर्ने राष्ट्र नै अमेरिका हो।

राष्ट्रपतिका रुपमा ह्वाइट हाउस प्रवेश गरिरहँदा डोनाल्ड ट्रम्पले प्रष्ट रुपमा भनिसकेका छन् – ‘अमेरिकी लगानीको प्रतिफल अमेरिकी हितमा हुनुपर्छ।’

उनले आफ्नो यो विदेश नीति लागू गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् मार्को रुबियोलाई। विदेशमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै दिन रुबियोले ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै विश्वभर फैलिएको अमेरिकी संजालमा खबर पुग्यो – ‘विदेशी सहायता स्थगित गर्नू।’

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सबै दूतावास र नियोगहरूलाई ‘केबल’मार्फत सूचना पठाउँदै विदेशी सहायता रोक्न भनेको थियो। आगामी ९० दिनका लागि सबै सहायता रोक्न र कार्यक्रमहरूको पुन:मूल्यांकनपछि मात्रै कुनै पनि गतिविधि गर्न भनिएको थियो।

जसअनुसार यूएसएआईडीमार्फत विश्वभर चलेको अमेरिकी सहायता रोकिसकेको छ। यूएसएआईडी रहेको सबै देशका सरकारले सहायता स्थगित भएको सूचना पुगिसकेको छ। यस्तै, दूतावासमार्फत हुने सबै कार्यक्रम र सहयोग पनि रोकिएको छ।

ट्रम्पले विदेशी सहायता रोक्दा त्यसको असर धेरै देशलाई परेको छ। विशेषगरि शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकार, शरणार्थी लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको सहयोग एक्कासि रोकिँदा त्यसको असर देखिन सुरु भइसकेको छ।

कुन-कुन देश सबैभन्दा बढी प्रभावित?

ट्रम्पको निर्णयले सबैभन्दा बढी युक्रेन प्रभावित भएको छ। रसियासँग युद्ध लडिरहेको युक्रेनलाई अमेरिकाले सैन्य र आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ।

ट्रम्पले युक्रेन-रसिया युद्ध जसरी पनि रोक्ने बताइरहँदा युक्रेनलाई गर्दै आएको सहयोग रोकेका छन्। अमेरिकी सहायता रोकिँदा विभिन्न संघसंस्थाले युक्रेनमा आफ्नो काम रोकेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्सकीले प्रभावित कार्यक्रमहरूको सूची मागेका छन्।

अमेरिकी सहायताकै भरमा युक्रेनले रसियासँग युद्ध लडिरहेको छ। सन् २०२३ मा अमेरिकाले युक्रेनलाई १७ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो। जसमा १६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक सहयोगका रुपमा थियो भने २६ करोड डलर सैन्य सहयोग थियो।

जेलेन्सकीले सैन्य सहयोगमा पछिल्लो अमेरिकी ‘पज’ले कुनै असर नपरेको बताएका छन्। यद्यपि, सहायताको ठूलो हिस्सा आर्थिक सहयोगको रुपमा आउने भएकोले त्यसको असर अहिले युक्रेनमा देखिन सुरु भएको छ।

अमेरिकाले सबैभन्दा बढी सैन्य सहयोग सन् २०२३ मा इजरायललाई गरेको थियो। ३३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सैन्य सहयोग इजरायलले पाएको थियो। अहिलेको ट्रम्पको निर्णयको असर इजरायललाई हुँदै आएको सहयोगमा परेको छैन।

अमेरिकाले सन् २०२३ मा जोर्डनलाई १ अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गरेको थियो। ४२ करोड अमेरिकी डलर सैन्य सहयोग थियो।

यस्तै, सन् २०२३ मा इजिप्टमा १ अर्ब २१ करोड अमेरिकी डलर सैन्य सहयोग गरेको अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयले यहाँ पनि धेरै प्रभाव पारेको छैन।

अमेरिकाको विदेशी सहायता रोक्ने निर्णयले अफ्रिकी देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। इथियोपिया, सोमालिया, नाइजेरिया, कंगो, केन्या, मोजामबिक, दक्षिण सुडान र यमन लगायतका देश ट्रम्पको निर्णयबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।

यस्तै, दक्षिण एसियाबाट सन् २०२३ मा सबैभन्दा बढी सहायता अफगानिस्तानले पाएको थियो। ८८ करोड ६५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग पाएको अफगानिस्तानमा अहिले तालिबान शासन छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्कोले तालिबानले गरिरहेको शासनप्रति आफूहरूको नजर रहेको बताउँदै अवस्था सुधार नभए उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने संकेत दिइसकेका छन्।

अफगानिस्तानकी विश्व खाद्य संगठन निर्देशक हसियो वि लिका अनुसार अमेरिकी निर्णयको असर सिधा रुपमा नागरिकलाई पर्ने देखिएको छ। पहिला नै चाहिने भन्दा आधामात्रै रकम पाएको उल्लेख गर्दै उनले ६० लाख मानिस अहिले चिया र पाउरोटीको सहारामा जीवन निर्वाह गरिरहेको बताएकी छन्।

दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता पाउने देश नेपाल हो। नेपाल अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी सहयोग पाउने देशहरूको सूचीको १६औं स्थानमा पर्छ। सन् २०२३ मा अमेरिकाले ६९ करोड ६१ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर नेपाललाई सहयोग गरेको थियो। सन् २०२४ मा यो रकममा थप वृद्धि गरिएको थियो।

ट्रम्पको निर्णयले अहिले नेपालमा यूएसएआईडीबाट संचालित सबै कार्यक्रमहरू स्थगित भइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यूएसएआईडीको सहायतामा चलेका सबै कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिँदै त्यस्ता कार्यक्रमका लागि कुनै खर्च सो संस्थामा भार पर्ने गरी नगर्न सूचित गरिसकेको छ।

पढ्नुस : नेपालमा रोकिन थाल्यो अमेरिकी सहायतामा संचालित कार्यक्रम, के हुन्छ एमसीसी ?

नेपालपछि सबैभन्दा बढी सहायता पाउने दक्षिण एसियाली मुलुक हो बंगलादेश। सन् २०२३ मा बंगलादेशले ४८ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर आर्थिक र सैन्य सहयोग पाएको थियो।

बंगलादेशको सत्ता अहिले मोहम्मद युनसले सम्हालिरहेका छन्। शेख हसिनाको बहिर्गमनसँगै उनले सरकार चलाइरहँदा धेरैले उनलाई अमेरिकी समर्थनमा सरकार बनाएको आरोप पनि लगाएका छन्।

अहिले अमेरिकाले सहयोग रोक्दा युनसलाई गाह्रो परिरहेको बताइन्छ। अमेरिकाले बंगलादेशमा विशेष गरेर रोहिंगा मुस्लिम लक्षित सहयोग गरिरहेको छ। सन् २०१७ मा रोहिंगा मुस्लिममा संकट सुरु भएदेखि नै अमेरिकाले उनीहरूलाई लक्षित गरेर सहयोग गरिरहेको हो।

अहिले यो सहयोगमा असर नपरेको बंगलादेशको दाबी छ। तर आउने दिनमा यो सहायता रोकिँदा सबैभन्दा बढी समस्या बंगलादेश सरकारलाई हुने विश्लेषण भइरहेको छ।

अमेरिकी सहारामा चलिरहेको केही गैर सरकारी संस्थाहरूले लगानीको अर्को माध्यमहरू पनि खोज्न थालेका छन्। बैंककको फ्रिल्याण्ड फाउन्डेसनले ९० दिनको ‘फ्रिज’बाट उक्मिन ‘गो फन्ड मि’बाट समेत रकम जुटाउन सुरु गरेको छ।

सो समूहले अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रोके पनि वन्यजन्तु संरक्षणमा काम गर्दै आइरहेको आफ्नो संस्थाले काम गर्न नछोड्ने जनाएको छ। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो कामका लागि सहयोग मागिरहेका छन्।

विश्वभर मानवीय सहयोगका रुपमा गरिने सहायता रकममा १० डलरमध्ये ४ डलर अमेरिकाको हुने गरेको छ।

विश्वभर अमेरिकाको सहयोगबाट चल्ने कार्यक्रमहरूले अहिले कर्मचारी कटौती गर्न थालेका छन्। सुरुमा अमेरिकाले आपतकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै इजरायल र इजिप्टमा भइरहेको सैन्य सहयोग बाहेक अन्य सबै सहयोग रोकिएको जनाएको थियो। तर पछि अमेरिकाले अन्य मानवीय कार्यक्रममा समेत रकम पठाउन छाडेको छ।

अमेरिकाले सहयोग पठाउन छाडेको कार्यक्रमहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण औषधि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, अस्थायी बसोबास र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको वितरण समेत छन्।

एपीका अनुसार विश्वभर मानवीय सहयोगका रुपमा गरिने सहायता रकममा १० डलरमध्ये ४ डलर अमेरिकाको हुने गरेको छ। त्यसैले ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले धेरै सहयोग पाउने यसअघि सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता पाउने देश रहेको अक्स्फाम अमेरिकाले जनाएको छ।

किन गर्छ अमेरिकाले विदेशमा धेरै लगानी?

अमेरिका विश्वकै शक्तिाली देशका रुपमा चिनिन्छ। उसले लिने जुनसुकै कदममा पनि विश्वको नजर हुन्छ। अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै विदेशमा सहायता गर्ने गरेको छ।

आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार यसअघि अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको थियो। युक्रेनलाई सहयोग गर्नुको मुख्य कारण रसिया थियो। ताइवानलगायत साउथ चाइना सी क्षेत्रका देशलाई अमेरिकाले सहयोग गर्नुको कारणका पछाडि चीन थियो। यस्तै, इजरायल र इजिप्ट जस्ता देशमा सैन्य सहयोग जारी राख्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय पनि भूरणनीतिक छ।

यसरी लगानी गर्नुको अर्को उद्देश्य भने आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाएर क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्नु हो। अमेरिकाले नेपालमा गरेको सहयोग पनि क्षेत्रीय आधारमा रणनीतिक देखिन्छ।

भारत र चीन बीचको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेकोले अमेरिकाले सुरुदेखि नै नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै आएको थियो। पछिल्लो समय ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’मा अमेरिकाबाट नेपालमा ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ।

‘भारत र चीनबीचको बढ्दो उपस्थितिमा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउनका लागि अमेरिकाले लगानी गरिरहेको हो। यो उसको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएकै विषय हो,’ एक कूटनीतिज्ञले भने।

अहिले स्थगित गरिएका सहायता कार्यक्रमहरू फेरि सुरु नै नहुने भन्ने हुँदैन। ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनको अवधिमा अधिकांश कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन गर्नेछ। उनीहरूलाई त्यो कार्यक्रमबाट अमेरिकाले लाभ पाउने देखे सहायता स्वीकृति हुनेछ। अन्यथा ती कार्यक्रमहरु रद्द हुनेछ।

‘अहिलेको कदमले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा समेत असर पुगेको छ। तर, आगामी दिनमा विशेष गरेर जलवायु र अल्पसंख्यकसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पहिलो निसानामा पर्ने देखिन्छ,’ ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अलग्गिने र पुरुष र महिलामात्र लिंग हुने घोषणा गरेकाले सुरुमा यहाँ पनि यही क्षेत्रमा असर देखिनेछ।’