काठमाडौं। अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा एक गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा गत सातादेखि एक कार्यक्रम हुने तय थियो। काठमाडौंमा हालै खोलिएको तारे होटलमा आवासीय कार्यक्रमका लागि निम्तालुहरुलाई बोलाइयो।

तर, उनीहरुलाई एक दिनमै फर्काइयो। फर्काउने क्रममा कार्यक्रम अर्को सूचना जारी नभएसम्म संचालन नहुने जानकारी गराइयो।

यो त उदाहरणमात्रै हो। अमेरिकी सहायतामा संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुको अवस्था अहिले अनिश्चितताले भरिएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिका रुपमा आएपछि अमेरिकाले विदेशी सहायतामा कडाई गर्ने नीति लिंदा अन्योल उत्पन्न भएको हो।

अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन र पेरिस जलवायु सम्झौताबाट हात झिकिसकेको छ। जबकि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र सम्झौतामा अमेरिकाको सबैभन्दा बढी लगानी छ।

ट्रम्पले आफ्नो नीति लागू गराउने जिम्मेवारी दिएका छन् मार्को रुबियोलाई। विदेश मन्त्रालयमा मन्त्रीका रुपमा पहिलो दिनमा नै उनले स्पष्टरुपमा ट्रम्प नीति लागू गराउन निर्देशन दिए। त्यही अनुरुप शनिबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सबै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रोक्न निर्देशन दियो।

‘समीक्षा स्वीकृति नभएसम्म नयाँ परियोजनाहरू वा हालका परियोजनाहरूको म्याद थप गर्ने कुनै पनि नयाँ सहयोगका लागि रकम छुट्याउन पाइने छैन,’ विदेश मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनमा उल्लेख छ।

यद्यपि, यो ‘मेमो’ पठाउनुअघि नै यूएसएआईडीले नेपालमा गर्ने खर्चहरुमा नियन्त्रण गर्न आन्तरिक निर्देशन दिइसकेको थियो। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले चल्तीमा रहेका कार्यक्रमहरुको प्रायोजन पुन: मूल्यांकनपछिबाट मात्रै हुने जनाइसकेको थियो। जसकारण विदेश मन्त्रालयले निर्देशन दिनुअघि नै काठमाडौंमा अमेरिकी लगानीका कार्यक्रम रोकिन थालिसकेका थिए।

अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विकास सहायता प्रदायक हो। अमेरिका आफैले यसलाई आफ्नो ‘सफ्ट पावर’को रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ। तर ट्रम्पको आगमनसँगै यही क्षेत्रमाथि प्रहार हुँदा त्यसले अमेरिकाको छवि कस्तो हुन्छ भन्नेमा अहिले विश्वभर चर्चा भइरहेको छ।

ट्रम्पको तर्क सिधा छ : अमेरिकाले मात्रै किन धेरै लगानी गर्ने? अमेरिकी नीति पहिला अमेरिकी जनताको हित हुनुपर्छ।

अमेरिकी सहायता रकमले अमेरिकाको कुल बजेटको थोरै मात्र हिस्सा ओगट्ने भए पनि त्यसले विश्वस्तरमा ठूलो प्रभाव पार्छ। नेपाल जस्तो ग्लोबल साउथ देशहरूमा अमेरिकी सहायता रकम विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका छन्। अब एक्कासी सहायता रोकिँदा त्यसको सिधा असर त्यहाँको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिन्छ।

नेपालमा अमेरिकाले युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ। यस्तै, मिथ्या सूचना, सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माण लागतयत क्षेत्रमा दूतावासको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम हरेक वर्ष हुँदै आएका थिए। ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले यी सबै कार्यक्रम प्रभावित बन्ने भएको छ।

यूएसएआईडीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा सहायता गरिरहेको छ। सन् २०२४ मा मात्रै यूएसएआईडी मार्फत नेपालमा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको कार्यक्रम संचालन गरेको थियो। अमेरिकाको दाबी थियो यो कार्यक्रमले शिक्षामा पहुँच, दिगो पर्यटन प्रवर्धन र नेपाली व्यवसायहरूको प्रदर्शन सुधार र स्वच्छ उर्जा समाधारहरू प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्नेछ।

अमेरिकाले सहयोग रोकेसँगै यी सबै क्षेत्रमा चलिआएका योजनाहरू अब ट्रम्प प्रशासनले पुन: मूल्यांकन गर्नेछ। र आवश्यकता देखिएमात्रै त्यसको निरन्तरताका लागि ‘ग्रीन सिग्नल’ दिनेछ।

ट्रम्प प्रशासनको पहिलो तारोमा स्वच्छ ऊर्जा र लैंगिक समानताको योजनाहरू पर्ने देखिन्छ। नेपालमा अमेरिकाले यी दुई क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ। विशेषगरि जलवायु परिवर्तन र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा अमेरिकी सहयोग रहँदै आएको छ। पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यस्तो कार्यक्रममा लगानी नगर्ने देखिन्छ।

यस्तै, नेपालमा अमेरिकाले लैंगिक समानता, विशेषगरी अल्पसंख्यकको सवालमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको थियो। ट्रम्पले अब अमेरिकाले पुरुष र महिलामात्रै चिन्न भने पछि अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा अब कुनै बजेट छुट्याइने छैन। नेपालमा प्राइड परेडसँगै अन्य कार्यक्रमहरू अमेरिकी सहयोगमा हुँदै आएका थिए।

के होला एमसीए?

विश्वभर अन्योल फैलिरहँदा नेपालमा एमसीसीबाट हुने लगानी के होला? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अमेरिकाले हालैमात्र नेपालमा संचालित एमसीसी परियोजनालाई थप ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो।

अमेरिकाको त्यो सहयोग स्वीकार गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा लाने तयारी गरिरहँदा ट्रम्पको निर्देशनले मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन्। अमेरिकी दूतावास थप अनुदानबारे के हुन्छ भन्नेबारेमा निरन्तर केन्द्रीय निकायसँग फलोअपमा रहेको जनाइएको छ।

अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान सहायतामा एमसीसी परियोजना नेपालमा डेढ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ।

एमसीसी दुई देशबीच सम्झौताका आधारमा लागू भएकोले यसमा तत्काल प्रभाव नपर्ने कूटनीतिक वृत्तका जानकार बताउँछन्। तर यो योजनामा अमेरिकाले थप लगानी गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे भने ट्रम्प प्रशासनले गर्ने पुन: मूल्यांकनमा निर्भर हुनेछ।

एमसीसीमार्फत प्रशासन लाइन निर्माण, सडक मर्मतसँगै कार्यक्रमको मूल्यांकन, अनुमगन र प्रशासनिक खर्चमा करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।

यस्तै, सन् २०२२ मा अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच नयाँ विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। ५ वर्षको अवधिमा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको अनुदान दिने भनिएको थियो। जसको मुख्य उद्देश्य ५ वर्षको अवधिमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग गर्नु थियो।

यो सम्झौता भएको ३ वर्ष भइसकेको छ। जस अन्तर्गत नेपालले विभिन्न शीर्षकमा रकम समेत प्राप्त गरेको छ। तर अब यूएसएआईडीले गर्ने वैदेशिक सहायताका कार्यक्रमहरूमा ट्रम्प प्रशासनले रोक लगाएसँगै नेपालले पाउने थप सहायता अनिश्चित बनेको छ।

‘कम्तीमा पनि ९० दिनका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्,’ अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

९० दिनभित्र कार्यक्रमको उद्देश्य र मोडालिटीबारे अध्ययन गरेपछि मात्र ती संचालनमा आउनेछन्।

नेपालमा पनि अमेरिकी सहायता पाएका संस्थाहरूलाई आन्तरिक रुपमा पुन: मूल्यांकन पाएपछि मात्रै योजनाहरूबारे भन्न सकिने सर्कुलर गरिएको छ।

अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले वासिङटनबाट आउने ‘गाइडलाइन्स’का आधारमा काम हुने बताएका छन्। ‘सहायता रोक्ने नयाँ निर्देशनबारे नयाँ गाइडलाइन्स आइसकेको छैन। गाइडलाइन्स नआइसम्म एमसीसी परियोजना के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने।