काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
महासंघले देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको भेला गरेर सिमेण्ट लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी, सरकारबाट भुक्तानी नपाउनु लगायत कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको हो।
उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्रका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने कामै नगरेको बरु मूल्य वृद्धिमा आँखा चिम्लिएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन प्रदर्शनमा उत्रनुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शुक्रबार निर्माण व्यवसायीको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको भन्दै सरकारी सदाशयतालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिएका थिए।
संघका अध्यक्ष सिंहले सरकारी नीतिका निर्माण उद्योग एकपछि अर्को गरी समस्यामा पर्दै गएको बताए। ‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापत विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी पाउनु पर्ने बक्यौता रकम अझै पनि ठूलो छ,’ सिंहले भने, ‘यस आर्थिक वर्ष भएको आंशिक भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिने देखिन्छ।’
उनले खस्कँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगप्रति सरकारी उदासीनताविरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्पन भएकाले त्यसैको तयारीका लागि राष्ट्रिय भेला बोलाइएको बताए।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मा, सुकुन्तलाल हिराचन र जयराम लामिछानेले सरकारी रवैयाकै कारण मुलुकमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण समाप्त भएको भन्दै आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामाले लो बिडिङले पनि निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या निम्त्याएको बताए।
महासंघले भेलामा प्राप्त सुझावका आधारमा छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। भेलामा ७ प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला तथा एसोसिएटका गरी ४०० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी सहभागी थिए।
