काठमाडौं। एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) जाब्बोर कायुमोभ बुधबार सार्वजनिक मञ्चमा केही फरक हिसाबले प्रस्तुत भए।
कम्पनीले गरेको कार्यक्रममा ‘इन्फर्मल गेटअप’मा आएका कायुमोभले टेलिकम क्षेत्रको गम्भीर विषय उठान गर्दै तत्काल केही मुद्दा सम्बोधन नभए अर्बौंको लगानी ध्वस्त बन्ने संकेत गरे।
कुनै पनि कम्पनीले गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो मुद्दा बढी उठाउने गरिन्छ। तर, कायुमोभले आफ्नो कम्पनीको मुद्दालाई छुँदै छोएनन्, बरु नेपालले टेलिकम क्षेत्रबाट पाउँदै आएको लाभ कसरी गुमाइरहेको छ भनेर तथ्यांकसहित प्रस्तुत भए।
उनले प्रष्टरुपमै भन्दिए- ‘नेपालमा टेलिकम क्षेत्र असफल बन्दैछ। त्यो असफल बन्नु भनेको राज्यले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु हो। लोकप्रिय बनेर सम्पत्ति गुमाउने कि अलोकप्रिय बनेर जोगाउने।’
उनले व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको र नीतिगत सहजीकरण नहुँदा टेलिकम कम्पनीको लगानी ६ अर्बमा सीमित भएको जानकारी दिए। ‘केही वर्षअघिसम्म एनसेल र नेपाल टेलिकमले वार्षिक १८ अर्ब लगानी गर्थे। अहिले लगानी ६ अर्बमा सीमित भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले देशको रेभिन्यूमै प्रभाव पारेको छ।’
कायुमोभले भारतले केही अलोकप्रियजस्तो लाग्ने निर्णय गरेर टेलिकम क्षेत्र जोगाएको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे। भारतले सब्स्क्रिप्सनमा आधारित दीर्घकालीन समयावधि मोडल र मूल्यवृद्धिका आधारमा नियमित मूल्य समायोजन गरेर टेलिकम क्षेत्रलाई जोगाएको उनले सुनाए।
त्यही मोडलमा आधारित भएर सुरुमा मासिकरुपमा न्यूनतम रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘अहिले यो निर्णय गर्दा केही अलोकप्रिय होला। तर, यसले हाम्रो मोबाइल सेवा निरन्तर अगाडि बढ्न सहज हुन्छ,’ कायुमोभले भने, ‘लोकप्रिय बनेर टेलिकम क्षेत्र समाप्त हुँदा राज्य र उपभोक्ता दुवैलाई हानी गर्छ।’
बिजुली, ल्यान्डलाइन, फोहोर, खानेपानीजस्ता युटिलिटीहरुले मासिक उपभोग नगरेपनि न्यूनतम शुल्क उठाइरहेका छन्। बिजुलीको न्यूनतम ८० रुपैयाँ, खानेपानीको १०० रुपैयाँ, फोहोरको २५० रुपैयाँ र फिक्स्ड फोनको २०० रुपैयाँ मासिक रुपमा लिने गरिन्छ।
अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मासिकदेखि २ वर्षसम्मको प्याकेज बनाएर बिक्री गर्छन्। अवधि सकिने बित्तिकै सेवा अवरुद्ध गरिन्छ। यही मोडल अलोकप्रियजस्तो भएपनि यसले टेलिकम क्षेत्र जोगिने उनको जिकिर छ।
टेलिकम क्षेत्र कसरी असफल हुँदैछ ?
उनका अनुसार ७ वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान ३.९ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
६ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवाको आम्दानी एकै ठाउँमा मिसाउँदा ५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। तर, छिमेकी देशहरुमा भने मोबाइल सेवाबाट हुने आम्दानी उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ।
नेपालमा ५ प्रतिशतले आम्दानी घट्दा भारतमा ११२, बंगलादेशमा ४६ र श्रीलंकामा ३८ प्रतिशतले व्यापार बढेको देखिन्छ। सन् २०१६/१७ मा नेपालको दूरसञ्चार बजारको आकार १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो। तर, सन् २०२२/२३ मा आइपुग्दा ९६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
त्यसमध्ये सन् २०१६/१७ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलको मोबाइल सेवाको बजार ९७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेकामा त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेर सन् २०२२/२३ मा आइपुग्दा ७३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
सन् २००८ देखि २०१६ सम्मलाई नेपालमा मोबाइल सेवाको ‘हाइपर ग्रोथ’ अवधि भन्ने गरिन्छ। त्यसका तीनवटा कारण छन्। एउटा भनेको मोबाइल र स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता एकदमै कम थिए। तर, त्यो उल्लेख्यरुपमा बढ्दै थियो।
दोस्रो भनेको नेपालबाट विदेशिने जनसंख्या बढ्दै गयो। जसका कारण नेपालका टेलिकम अपरेटरहरुले अन्तर्राष्ट्रिय इनकमिङ कलबाट मनग्य आम्दानी गरे। तेस्रो, नेपाली उपभोक्ताहरुले २० घण्टासम्म भोग्नु परेको लोडसेडिङले मोबाइल प्रयोगकर्ता वृद्धि गर्न सघाएको विश्लेषण गरिएको छ।
डेटा प्रयोग बढ्न थालेसँगै टेलिकम अपरेटरहरुले यही समयमा फोरजीमा ठूलो लगानी गर्न थालेका हुन्। त्यसपछि सन् २०२० यता भने टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ।
सलाई अपरेटरहरुले ‘रेभिन्यू क्र्यास’ भन्न थालेका छन्। कोरोना महामारीकै बेला अपरेटरहरुले डेटाको मूल्य घटाए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आक्रामकरुपमा बजार हस्तक्षेप गर्दा उनीहरुको व्यापार दिन दुई गुणा रात चार गुणाले बढ्न पुग्यो।
योसँगै दूरसञ्चार कम्पनीहरुले गर्ने आम्दानीमा सरकारको नियामकीय प्रावधानसहित अन्य कारणले थप धक्का पुगिरहेको छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) अपरेटरहरुमाथि थोपरिंदा थप अतिरिक्त भार पर्न गयो।
त्यसमाथि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क नै महँगो भएका कारण मोबाइल सेवाको प्रभाव कमजोर बन्दै गएको छ।
नेपालमा जीएसएम मोबाइल सेवाको नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ हुँदा इन्टनरेट सेवाको जम्मा ३ लाख रुपैयाँ छ। जबकि इन्टरनेटका लागि मोबाइल सेवा नेपाली उपभोक्ताको पहिलो स्रोत होइन। ७७ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ताले ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय वाइफाईमा व्यतित गर्ने तथ्यांक छ।
देशभर फोरजीको कभरेज ९० प्रतिशत नाघ्दा पनि १० प्रयोगकर्तामध्ये जम्मा २ जनाले नियमितरुपमा मोबाइल डेटा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ। नेपालमा डेटा खरिद गर्ने प्रयोगकर्ताले औसतमा मासिक ४ जीबी डेटा चलाउँछन्। यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कमजोर मोबाइल डेटा खपतको तथ्यांक हो।
बंगलादेशमा १० प्रयोगकर्तामध्ये ८ जनाले नियमितरुपमा मोबाइल डेटा प्रयोग गर्छन्। भारतमा ९ जना हुँदा पाकिस्तानमा ७ जना छन्।
छिमेकी भारतमा जीएसएम मोबाइल सेवाको नवीकरण शुल्क खुद आम्दानीको ६ देखि १० प्रतिशत (सर्कलमा निर्भर रहन्छ) तिर्नुपर्छ। यस्तै, आइएसपीका लागि नवीकरण दस्तुर खुद आम्दानीको ८ प्रतिशत तोकिएको छ।
नेपालमा सन् २०१८ ताका टीएससी १० प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुर्याइयो। जसका कारण वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ भार अपरेटरहरुलाई पर्दै आएको छ। डेटामा टीएससी लगाउँदा त्यो रकम वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी देखिन्छ।
त्यसैगरी, सन् २०२० अघि सरकारले स्पेक्ट्रम बाँडफाँटमा ढिलाई गर्दा अपरेटरहरुको लगानी महँगिएको थियो। उपयुक्त स्पेक्ट्रम समयमै नपाउँदा टेलिकम कम्पनीको ग्रोथ नै रोकिएको छ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले अहिले ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ६७ प्रतिशत उपयोग गरिरहँदा ९०० मेगाहर्ज ५५ प्रतिशत, १८०० मेगाहर्ज ५३ प्रतिशत र २१०० मेगाहर्ज जम्मा ४२ प्रतिशत मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्।
टेलिकम अपरेटरहरुले सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निरन्तर लगानी बढाउँदै लग्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। तर, उपयुक्त स्पेक्ट्रम उपयोगविहीन भयो भने यसले समग्र टेलिकम क्षेत्रलाई नै ब्याकफायर गर्छ।
टेलिकम अपरेटरहरुले भ्वाइस र डेटाबाहेकबाट पनि आम्दानी गर्न सक्छन्। रिङब्याक टोन्स, मोबाइल गेम्स, क्लाउड स्टोरेज, भिडिओ अन डिमान्डलगायत अतिरिक्त सेवालाई नै डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिसेस् (डीभीएएस) भन्ने गरिन्छ। तर, नियामकीय प्रावधान तेर्साएर यस्ता सेवाबाट हुने आम्दानी खुम्च्याउन खोजिएको देखिन्छ।
सन् २०२१ तिर डीभीएसलाई नियमन गर्दा वार्षिक साढे ४ अर्ब लागत थपिएको छ। योसँगै इन्टरकनेक्सन दर प्रति मिनेट ०.५४ बाट प्रति मिनेट ०.१ रुपैयाँमा झार्दा पहिलो चरणमा अपरेटरहरुलाई वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी धक्का पुगेको थियो।
आउटगोइङ लोकल भ्वाइस (पे एज यु गो)को दर प्रति मिनेट १.९९ रुपैयाँबाट १.६२ रुपैयाँमा झार्दा वार्षिक १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो। त्यसैगरी, सरकारले सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा आफूलाई वार्षिक १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घाटा परेको एनसेलले जनाएको छ।
विभिन्न नियामकीय प्रावधानका कारण आफूलाई मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको विश्लेषण एनसेलको छ।
सन् २०१९ देखि टेलिकम अपरेटरहरुको नाफाभन्दा पुँजीगत खर्च बढी हुन थालेको छ। मोबाइल सेवालाई चलायमान राखिरहन वार्षिक न्यूनतम पनि ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। ग्राहकहरुबाट अपरेटरले आर्जन गर्नेमध्ये ४८ प्रतिशत हिस्सा करमा खर्चिनु परिरहेको छ।
‘यही व्यापारमा फाइभजी असम्भव‘
अहिलेको व्यापारकै आधारमा एनसेल र नेपाल टेलिकमले फाइभजी सेवा ल्याउन नसक्ने देखिएको छ। कम्पनीले गरेको अध्ययन अनुसार फाइभजीका लागि हुने लगानीका आधारमा प्रतिफल छैन।
‘कुनै पनि लगानी प्रतिफल हेरेर गरिन्छ,’ एनसेलका एक कर्मचारीले भने, ‘दुबै कम्पनीले फाइभजीमा लगानी गर्ने सम्भावना छैन।’
‘तेस्रो अपरेटर सम्भावनै छैन’
एनसेलका एमडी तथा सीइओ कायुमोभले लगानीको प्रतिफलका हिसाबले तेस्रो अपरेटरको कुनै सम्भावना नरहेको जिकिर गरे। ‘टेलिकम क्षेत्रको व्यापार यसरी ओरालो लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तेस्रो अपरेटरले लगानी गरेर प्रतिफल पाउने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर लगानीका हिसाबले तेस्रो अपरेटर आउने कुनै गुन्जायस नै देख्दिन।’
तेस्रो अपरेटर ल्याउनका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। समितिले दिने सुझावका आधारमा तेस्रो अपरेटरको लाइसेन्स दिने तयारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इन्ट्रेस्टमा एक महिनाअघि अध्ययन समिति बनाइएको हो।
‘स्टारलिंकलाई स्वागत गर्छौं’
कायुमोभले स्टारलिंक आउने विषयमा पनि खुलेर नै धारणा राखे। ‘स्टारलिंक आउँदा हामी स्वागत नै गर्छौं। तर, स्टारलिंक आएर सेवा दिन सहज भने देख्दिन,’ उनले भने, ‘नेपालको टेरेन लगायत हिसाबले पनि सेवा दिन कठिन नै छ।’
उनले स्टारलिंकले दिने सेवाको न्यूनतम शुल्क २० डलर रहेको समेत खुलाए।
