काठमाडौं। नर्वेका हिमालबाट बग्ने नदीहरू जब समुद्रको गहिराइमा हराउँछन्, ती पानीका धाराले केवल यात्रा मात्र गरेका हुँदैनन् – सयौं किलोमिटर टाढा कुनै देशलाई ऊर्जा पनि पुर्‍याइरहेका हुन्छन्।

नर्थ सी लिंक– ७२० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनबाट बेलायतमा बिजुली पुर्‍याउन यो परियोजना एक दशकभन्दा लामो परिकल्पना, डिजाइन र चुनौतीहरूको प्रतिफल हो। समुद्र सतहभन्दा धेरै मुनिबाट यो प्रसारण लाइनले बिजुली बोकेर बेलायत पुर्‍याउँछ।

+++

देशको आर्थिक सुस्तता, घट्दो उपभोग र रोजगारीसँगै फैलिँदो निराशाका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही यस्ता परियोजनाहरुको खाका कोरेका छन् जसले विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरुले जस्तै नेपालले पनि फड्को मार्न सक्ने सम्भावनालाई बहसमा ल्याएको छ।

दुई वर्षभित्रै १० हजार परिवारलाई ‘टु-बीएचके’ हस्तान्तरण गरेर मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर गभर्नर अधिकारीको ‘आइडिया’ यस अघिको लेखमा प्रस्तुत भएको थियो।

पढ्नुस : गभर्नर अधिकारीले देखेको १० हजार घरको सपना जसले अर्थतन्त्रमा आउनेछ बहार, खोजी सरकारको साथको

यसपटक लागौं उनको अर्को योजना ‘प्रोजेक्ट बैंक’ तिर। यो योजना वास्ताविकतामा परिणत गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र नर्वेको भन्दा कम रोमाञ्जक हुनेवाला छैन।

+++

देशको अपार जलविद्युत् सम्भावनालाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने हो योजना गभर्नर अधिकारीको। यसले तत्कालिन आर्थिक सुस्तता मात्र चिर्दैन देशलाई एकै पटक आर्थिक रुपमा निक्कै माथि पुर्‍याउने सम्भावना बोको छ। तर, त्यसका लागि एउटा अनिवार्य सर्त छ – समयभित्र परियोजना सक्नु पर्छ।

‘२० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने क्षमता हामीसँग छ,’ उलने भने, ‘यसका लागि पाँच वर्षभित्र प्रशारण लाइन तयार गर्‍यो भने, बाँकी परियोजनाहरू आफैं अघि बढ्छन्।’

नेपालको हालको ऊर्जा आवश्यकता १० हजार मेगावाट मात्र हो, तर बाँकी जलविद्युत् उत्पादनको बजार भारतजस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा सजिलै पाउन सकिन्छ। भर्खरै बंगलादेशमा निर्यातको ढोका खुलिसकेको छ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका अधिकारीले आफ्नो ‘आइडिया’ नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘लेटर हेड’ मा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई बुझाइसकेका छन्।

‘७/८ खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा एकैपटक एउटै क्षेत्रबाट आर्जन गर्न सकिन्छ। महामारीजस्ता संकटहरूमा पनि यसले अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन सक्दैन।’

पछिल्लो समय भारतमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा कम्पनीहरूले ‘क्लिन इनर्जी’ मा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। नेपालले उत्पादन गर्ने तर खरिद गर्ने नभेटिने पो हो कि भन्ने जुन शंका छ, त्यो नराखी अहिलेबाट निर्माण सुरु गरे सहज रुपमा बिजुलीका लागि भारत आफैं खरिद गर्न आउँछ भन्नेमा अधिकारी ढुक्क छन्।

‘भारतजस्तो कमर्सिलाइज देशले हारालुछ गरेर ऊर्जा लिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले विश्वास व्यक्त गर्दै भने।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातका हिसाबले एककाँधे छ। विदेशी श्रम बजारमा युवा जनशक्ति पठाउने र उनीहरुले आर्जन गरेको रेमिटेन्समा रमाउने।

‘प्रसारणलाइनमा काम गर्न सके अर्को काँध थपिन्छ,’ गभर्नरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘७/८ खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा एकैपटक एउटै क्षेत्रबाट आर्जन गर्न सकिन्छ। महामारीजस्ता संकटहरूमा पनि यसले अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन सक्दैन।’

+++

गभर्नर अधिकारीको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को अर्को सूचीमा छ – सातवटै प्रदेशमा विश्वस्तरीय, सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण।

‘बालाजु र पाटन जस्तो क्षेत्रमा संचालित पुराना औद्योगिक क्षेत्र आज साना भइसके,’ उनले भने, ‘आजको आवश्यकता विशाल, आधुनिक र सुव्यवस्थित क्षेत्रहरूको हो।’

चीनले झापामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। त्यहाँ उसले ९०० विदेशी उद्योग ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। चीनले जस्तै अरु देश पनि नेपालमा आउने उनको विश्वास छ।

‘सातै प्रदेशमा कम्तीमा चार ठूला औद्योगिक क्षेत्र दुईदेखि तीन वर्षमै तयार गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दुई क्षेत्र आफैं बनाउने र बाँकी दुई निजी साझेदारीमा निर्माण गर्नुपर्छ।’

यस्ता आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सस्तो भने हुने छैन। ‘सिमेन्ट र स्टिलको प्रयोग यति धेरै हुन्छ कि दुई ठूला सिमेन्ट उद्योगले दुई वर्षको उत्पादन त्यहाँ मात्र खपत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले अनुमान लगाए। यसले नेपाली उद्योगमा ठूलो सुधार मात्र ल्याउँदैन नेपाल औद्योगिक हब नै बन्ने छ।

नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू केवल उत्पादनको केन्द्र मात्र हुने छैनन्। यो हजारौं रोजगारीको माध्यम, लगानीकर्ताका लागि आकर्षण र नेपालको आर्थिक सुदृढीकरणको नयाँ खम्बा बन्नेछ।

‘यसमा बैंकको लगानी आवश्यक पर्छ। यसले बैंकहरूलाई पनि चलायमान बनाउँछ,’ उनले भने।

उनको प्रस्ताव औद्योगिक संरचना मात्र नभई आर्थिक व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। हाल चलनचल्तीमा रहेको ३० वर्षको लिज पर्याप्त छैन। भारतमा यस्तो अवधि ८० वर्षसम्म हुन्छ। आपसी समझदारीमा यो अवधि बढाउनु पर्ने उनको राय छ।

यी नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू केवल उत्पादनको केन्द्र मात्र हुने छैनन्। यो हजारौं रोजगारीको माध्यम, लगानीकर्ताका लागि आकर्षण र नेपालको आर्थिक सुदृढीकरणको नयाँ खम्बा बन्नेछ।

‘अबको कुरा योजना बनाउन र काम थाल्नकै हो। यो नेपालको भविष्य बदल्ने परियोजना हो,’ गभर्नरको निष्कर्ष छ।

+++

अघिल्लो महिना गभर्नर अधिकारी भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासको निम्तो मान्न मुम्बई गएका थिए। पहिले पनि कयौं पटक उनी मुम्बई पुगिसकेका थिए। तर, यसपालीको मुम्बई बसाईं उनलाई निकै फरक लाग्यो।

कारण थियो – मुम्बई कोस्टल रोड। विमानस्थलबाट होटलसम्म पुग्न उनलाई पहिले दुई घण्टा जति लाग्ने गरेको थियो। यसपाली २५ मिनेटमै पुगे।

मुम्बई कोस्टल रोड परियोजना अझै निर्माण प्रक्रियामा छ, तर यसको केही हिस्सा संचालनमा आइसकेको छ। १०.५८ किलोमिटर लामो यो मार्गको दक्षिणतर्फको खण्ड मार्च २०२४ मा उद्घाटन भएको थियो।

यो महत्त्वाकांक्षी सडकको हालसम्म अधिकांश भाग तयार भइसकेको छ। अन्तिम संरचनात्मक कामहरू यही वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुने लक्ष्य छ। यस सडकको आकर्षण भनेकै – समुन्द्र भित्र बनाइएका दुईवटा समानान्तर सुरुङ हो। यसले ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र गरेको छैन यात्रुलाई रोमाञ्चक यात्रा गराउँदै अर्थतन्त्रलाई पनि गतिशील बनाएको छ।

हाल संचालनमा रहेका खण्डहरूले यात्रा समय ७० प्रतिशतले घटाएको छ भने इन्धनको खपत ३४ प्रतिशतले कमी आएको छ।

समुन्द्र भित्रभित्रै यात्रा गरेर आएपछि गभर्नर अधिकारीलाई काठमाडौंको जाममा थुनिएर बसेका मानिसको आँखाले पनि यस्तै आशा जगाउने परियोजना खोजिरहेको छ भन्ने लागेको छ। उनले मुम्बईमा जस्तो ठूलो संरचना बनाउन नसके पनि काठमाडौं उपत्यकाका केही मुख्य चोकहरूमा फ्लाइओभर बनाएर ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने योजना अगाडि सारेका छन्।

अहिले ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनिरहेको छ। तर त्यो फ्लाइओभर नभएर माटो भरिएको पुलजस्तो छ। त्यसैले वास्तविक फ्लाइओभर बनाएर निराशा चिर्नु पर्छ भन्ने गभर्नर अधिकारीलाई लाग्छ।

‘काम भएको देख्दा, विरोध गर्न मन लाग्दैन,’ उनले भने।

काठमाडौं उपत्यकामात्रै देश होइन। यहाँ बसोबास गर्नेलाई मात्र आशा जगाएर हुँदैन, उपत्यका बाहिरका जनतालाई पनि आशावादी बनाउनु राज्यको दायित्व हो

मेसिनहरू चलिरहेका देख्दा मान्छेले निराशा बिर्सन्छ। यो केवल संरचना होइन, सुविधा र भविष्यप्रतिको भरोसा हो। जब राज्यले काम गर्छ, जनताको मनमा आशा जाग्छ।

काम केवल समस्याको समाधान मात्र होइन। विश्वास निर्माण गर्ने शिल्प पनि हो।

+++

काठमाडौं उपत्यकामात्रै देश होइन। यहाँ बसोबास गर्नेलाई मात्र आशा जगाएर हुँदैन, उपत्यका बाहिरका जनतालाई पनि आशावादी बनाउनु राज्यको दायित्व हो। गभर्नरले त्यही उपक्रममा सुझाएको अर्को परियोजना हो – सुर्खेत र कोहलपुरबीच चार लेनको हाइवे।

यो योजना मात्र एउटा सडक बनाउने विचार भने होइन। यसले सुर्खेतलाई नयाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउन सक्छ।

हाइवे निर्माण गर्दा त्यसले क्षेत्रीय स्तरमा ठूलो पुँजीगत खर्च ल्याउनेछ। सडक निर्माणका लागि सिमेन्ट, डन्डी र अन्य निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति बढ्नेछ, जसले स्थानीय उद्योगलाई नयाँ जीवन दिनेछ।

यस योजनाले निर्माण कार्यको लागि ठूलो संख्यामा कामदारहरूको माग गर्नेछ – अर्थात, केवल सडकै निर्माण हुने होइन, यससँगै रोजगारका अवसरहरू पनि निर्माण हुनेछन्।

तर, यो परियोजना वर्षौं लगाएर होइन दुई/तीन वर्षभित्रै सक्नु पर्ने अधिकारीको मत छ।

सबै कामका लागि एउटै सर्त हो – निजी क्षेत्र के गर्दा आकर्षित हुन्छ त्यो गरिदिनु पर्‍यो। अनि प्रस्ताव गरिएका परियोजना समयभित्रै सक्नु पर्‍यो।

+++

उपभोग घटेर समस्या परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न तत्कालै उपभोग बढाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले केही ‘बेञ्चमार्क सेट’ हुने परियोजनाहरु अगाडि बढाउनु पर्छ।

‘हामीले काम गरे मात्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसले केही आर्थिक स्रोत खोज्छ। तर यो ठूलो समस्या होइन। स्रोत आन्तरिक रुपमै परिचालन गर्न सकिन्छ। काम सुरु भएपछि बाहिरबाट पनि आउँछ।’

अधिकारी त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ लिएर बैंकहरूबाटसमेत ‘लिभरेज’को रूपमा आवश्यक पुँजी जुटाउन सकिने बताउँछन्।

‘पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन। सरकारी बजेटबाट पनि रकम जुटाउन सकिन्छ’ गभर्नर आशावादी सुनिए, ‘काम भएर भुक्तानी हुन थालेपछि त्यही पैसा सरकारी खातामा कुनै न कुनै हिसाबले जान्छ। त्यो पुन: लगानी गर्न सकिन्छ। काम भएको देखेपछि विदेशी लगानी पनि जुटाउन सकिन्छ।’

यी सबै कामका लागि एउटै सर्त हो – निजी क्षेत्र के गर्दा आकर्षित हुन्छ त्यो गरिदिनु पर्‍यो। अनि प्रस्ताव गरिएका परियोजना समयभित्रै सक्नु पर्‍यो। त्यसले आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी मात्र बढाउँदैन, हरेक नेपालीको आत्मविश्वाससमेत बढाउन भूमिका खेल्छ।