काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले दुई वर्षअघि बिलिङ प्रणाली मर्मतको जिम्मा दिंदा एक अर्ब रुपैयाँको चलखेल गरेको पाइएको छ।

टेलिकम व्यवस्थापनले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी एसिया इन्फोले प्रस्ताव गरेभन्दा ७४ लाख डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँ) लागत बढाएर उसलाई काम दिएको पाइएको हो। बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भार सेवा सम्झौता (एएमसी)मा आर्थिक चलखेल भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

टेलिकम व्यवस्थापनले आफैंले बनाएको समितिको निष्कर्ष लत्याउँदै २ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ)मा बिनाटेन्डर बिलिङ प्रणाली मर्मतको जिम्मा दिएको थियो।

जबकि एसिया इन्फोले नै २ करोड १६ लाख डलर (२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ) लागत प्रस्ताव गरेको थियो। उसले अतिरिक्त अफर भन्दै भिज्वलाइजेसनको शुल्क चाहिंदैन भनेर कस्टमर रिलेसनसीप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम)का लागि क्लाउडमा आधारित हार्डवेयर हुने गरी लागत २ करोड १६ लाख डलर (२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो।

‘तर, व्यवस्थापनले एकाएक ७४ लाख डलर बढाएर सम्झौता गर्‍यो। लागत बढाउने व्यवस्थापनको चाहनामा एसिया इन्फोले पनि समितिसँग गरेको सहमतिविपरीत साथ दियो। लागत यसरी बढाउनु भनेको स्पष्टरुपमा आर्थिक चलखेल हुनु हो। भेण्डर कम्पनीले प्रस्ताव गरेभन्दा बढी रकममा सम्झौता गरेर एक अर्ब रुपैयाँ झ्वाम पारिएको छ,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो।

टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर अमूल प्रधान संयोजक रहेको समितिसँगको छलफलपछि एसिया इन्फोले लागत प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले भेण्डर कम्पनी टेलिकमको सर्त बमोजिम काम गर्न इच्छुक रहेकाले प्रस्तावित रकममा सम्झौता गर्न सुझाव दिएकामा व्यवस्थापनले रहस्यमयरुपमा करिब एक अर्ब बढाएर मर्मतको जिम्मा दिएको हो।

टेलिकमले बिलिङ खरिदको टेन्डरलाई छलेर एसिया इन्फोकै प्रणाली मर्मतको नाममा सबै उपकरण फेर्न खोजेको सम्झौतामा रहेका बुँदाहरुबाट देखिन्छ। सम्झौताको कागजातमा बिलिङ प्रणाली मर्मतको कुल लागतमा विभिन्न उपशीर्षक हालेर लागत बढाइएको छ। ‘सप्लिमेन्ट्री’ नाम दिएर एसिया इन्फोले कुल लागतमा थप सातवटा उपशीर्षकमा खर्च बढाएको छ। यसले टेलिकमलाई नचाहिँदो आर्थिक भार पारेको देखिएको छ।    

एसीएस हार्डवेयरको ३ लाख ६९ हजार डलर, १ करोड ग्राहकको लाइसेन्स एक्सपान्सनको २६ लाख ७६ हजार डलर, १ करोड ग्राहकका लागि लाइसेन्सको ११ लाख ४४ हजार डलर, फोरजी/एलटीईका लागि इन्टरफेस, फिचर्स र सेवाको ११ लाख ९१ हजार डलर र हार्डवेयर एक्सपान्सनको १० लाख ३४ हजार डलर कुल लागतभन्दा फरक हो। 

‘१ करोड ग्राहकका लागि भनेर थपिएको शुल्कमा खासै समस्या छैन। त्यति मात्रै भएको भए यो सम्झौतालाई सही मान्न सकिन्थ्यो होला। नयाँ टेन्डर भएको छैन चलिरहेको बिलिङमा ग्राहकको चाप थपिंदै जाँदा दुईवटा शीर्षकमा राखिएको पैसा जायज हुन्थ्यो होला। तर, टेलिकम व्यवस्थापनले भने थोत्रो बिलिङ मर्मतको नाममा भित्रको सबै प्रणाली फेर्दै लगेको छ। नयाँ टेन्डर छलेर एसिया इन्फोलाई नै टेलिकमले पोसिरहेको छ। आँखामा छारो हाल्ने काम भयो,’ स्रोतले भन्यो।

टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर प्रधान संयोजक रहेको समितिले २०७९ पुस २० गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई पत्र लेख्दै टेलिकममा सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणालीको एएमसी गर्ने विषयमा आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्‍यो। समितिमा टेलिकमका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेम प्रभा कर्ण, परमात्मा भट्टराई र प्रयाग खड्का थिए। 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एसिया इन्फोले बिलिङ प्रणालीको एएमसी गर्न राखेको प्रस्ताव नमिल्दो भएको र परिमार्जन गर्न समेत अस्वीकार गरेकाले सम्झौता नगर्न व्यवस्थापनलाई सचेत गरायो। समितिले एसिया इन्फोको प्रस्ताव पूरै  परिमार्जन हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दियो।

समितिले बिलिङ प्रणाली पुरानो भइसकेकाले मर्मत सम्भारका लागि दुई वटा विकल्प अगाडि सार्‍यो। ४ वर्ष वा ६ वर्षको समय तोक्दै समितिले चार वर्षमा बजेट केही कम र ६ वर्षमा बढी लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्‍यो।

टेलिकमले यसअघि २०७८ असोज १५ गते एसिया इन्फोसँग २०७९ असोज ३ गतेसम्म काम गर्नका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुसार ४७ करोड १२ लाख रुपैयाँ) मा सम्झौता भएको थियो।

यसैलाई आधार मानेर समितिले दुई वटा विकल्पमा सम्झौता गर्न सुझाव दिएको हो।

तर, एसिया इन्फोले ४ वर्षको प्रस्ताव नमानेर उल्टै ५ वर्ष काम गर्न इच्छा देखायो। उसले वार्षिक ४१ लाख डलर (५५ करोड २० लाख रुपैयाँ)का दरले मूल्य प्रस्ताव गर्‍यो। यो अघिल्लो नेगोसिएसनभन्दा बढी भएको ठहर समितिले गर्‍यो। त्यसअघि टेलिकमसँग एसिया इन्फोले ६ वर्षका लागि एएमसीको शुल्क वार्षिक ३७ लाख डलर (४९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ)मा सहमति जनाएको थियो।

टेलिकम र एसिया इन्फोले यसअघि जति मूल्य र सर्तहरुमा सम्झौता गरेका थिए, त्यसलाई एसिया इन्फोले नमानेर प्रस्ताव गरेपछि समितिले परिमार्जन गर्न पत्राचार गर्‍यो। समितिको आग्रह अस्वीकार गर्दै एसिया इन्फोले प्रस्ताव परिमार्जन गर्न मानेन।

‘एसिया इन्फोले अतिरिक्त भार पर्ने गरी मूल्य तय गरेर प्रस्ताव पठायो। हार्डवेयर एण्ड सर्भिसेसको मूल्य एसिया इन्फोले बढी पर्ने गरी प्रस्ताव गर्‍यो। एएमसी कन्ट्र्याक्टको मर्मविपरीत एकदमै बढी मूल्य प्रस्ताव भयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिको सुझाव लत्याउँदै टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले उच्च व्यवस्थापनमा रहेका प्रतिभा वैद्य, संगीता पहाडी अर्याल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झबिन्द्र उपाध्याय र आइएसएसडीका निर्देशक अनिल प्रधानलाई साथमा लिँदै २०७९ पुस २४ गते एसिया इन्फो युनहान सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडसँग सम्झौता गरे। सम्झौतामा एसिया इन्फोका वरिष्ठ निर्देशक लङ् योङ र ह्वाङ वेइ (एल्लो) तथा नेपाली कम्पनी अरनिको इन्टरनेसनलका शैलेस श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए।

अख्तियारले यही विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ।