काठमाडौं। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले ५ वर्षमा भण्डै १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई कर तिरेको छ। यो रकम सरकारलाई १५ वटाभन्दा बढी विभिन्न कर तथा सेवा शुल्कको शीर्षकहरूअन्तर्गत दाखिला गरिएको एनसेलले जनाएको छ।
एनसेलले जीएसएम मोबाइल अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क, आइएलडी अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क, नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर नवीकरण शुल्क, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामित्व कर, भन्सार शुल्क, अग्रिम कर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान, फ्रिक्वेन्सी शुल्क लगायत शीर्षकहरूमा उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्ममा बुझाएको हो।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापतको ४७ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो। त्यसैगरी, जीएसएम मोबाइल अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कको २४ अर्ब रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्कको २१ अर्ब, रोयल्टी ९ अर्ब ६५ करोड र फ्रिक्वेन्सी शुल्क ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। गत ५ आर्थिक वर्षमा एनसेलको कुल आय २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थियो।
विवरणअनुसार एनसेलले आव २०७९/८० मा कुल ३८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ। उसले तिरेको कर तथा शुल्क सो वर्षमा २० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।
सबैभन्दा बढी कर कम्पनीले आव २०७५/७६ मा तिरेको छ र सो हुनुको कारण पुँजीगत लाभकरको दाखिला रहेको कम्पनीले जनाएको छ। एनसेल सबैभन्दा ठूलो करदाता कम्पनीमध्येको एक हो।
एनसेलका अनुसार प्रत्येक वर्ष गरिने कुल आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारलाई विभिन्न कर, शुल्क र राजश्व अन्तर्गत तिर्ने गरिएको छ।
‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि एनसेलको राजस्वमा योगदानको रकम झन बढ्ने छ,’ कम्पनीले भन्यो।
स्थापनाकालदेखिको हिसाब गर्ने हो भने एनसेलले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व तिरिसकेको छ।
