काठमाडौं। आफ्नो नियामक सरकारी निकायविरुद्ध पहिलो पटक अदालत पुगेको नेपाल टेलिकमलाई राहत भएको छ। उच्च अदालत पाटनले नेपाल टेलिकमसँग २०७८ जेठ १६ अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना असुल नगर्न सम्बद्ध निकायलाई परमादेश जारी गरेको छ।

कात्तिक २१ गते न्यायाधीश रमेश ढकाल र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले यो मुद्दाको फैसला गरेको हो। पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भन्दै उच्च अदालतले फैसलाको संक्षिप्त जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बिहीबार पठाउँदै टेलिकमसँग उक्त समय अघिको अतिरिक्त दस्तुर नउठाउन आदेश दिएको हो।

टेलिकमले २०६३/६४ देखि नै निर्धारित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउँदै आएको थियो। लिलाम बढाबढबाट कायम भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी पाएको मितिबाटै बुझाउनुपर्ने भएपनि दस्तुर कायम गर्ने काम २०७८ मा मात्रै भएको थियो। २०७८ बाटै लिलाम बढाबढमार्फत फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरिएको र त्यसको जानकारी टेलिकमलाई प्राधिकरणले २०७८ जेठ १६ गते गराएको थियो।

टेलिकमलाई जानकारी गराएपछिको अवधिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर (थप दस्तुर) र जरिवानासमेत आकर्षित हुने भएपनि जानकारी गराउनु अघिका वर्षहरुमा समेत थप दस्तुर र जरिवानासमेत लगाउनु न्यायोचित नहुने ठहर उच्च अदालतले गरेको छ। अदालतको फैसलासँगै अब टेलिकमले अघिल्ला वर्षहरुको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा अतिरिक्त पैसा तिर्न नपर्ने भएको छ।

यसका साथै उच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी नीति, २०८० लाई संशोधन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको छ।

‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीतिलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४९ ले कानून सरहको मान्यता दिएको सन्दर्भमा कानूनी, आर्थिक र व्यवहारिक पक्षसमेतका आधारबाट दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी नीति २०८० लाई न्यायोचित आधारमा कानुनी ढाँचाअनुसार हुनेगरी आवश्यक संशोधन गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ फैसलाको संक्षिप्त जानकारीमा लेखिएको छ।  

टेलिकमले सम्भवतः नियामक प्राधिकरण र रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिविरुद्ध कानुनी लडाईं लडेको पहिलो घटना हो। प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड प्रयोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि टेलिकम झस्किएको थियो। जब प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ भएको २०७८ सालअघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा पनि थप दस्तुर र जरिवाना लगाएर तिर्न पत्राचार गर्‍यो त्यसपछि टेलिकम उच्च अदालत पुगेको थियो। टेलिकमले थप दस्तुर र जरिवाना लगाउनु कानुनविपरीत हुने दाबीसहित प्राधिकरण र समितिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

सोही मुद्दामा उच्च अदालतले करिब ९ महिनापछि अन्तिम फैसला गर्दै २०७८ जेठ १६ अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा टेलिकमबाट अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना असुल नगर्न परमादेश जारी गरेको हो। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरेको फ्रिक्वेन्सीअनुसार टेलिकमले २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २*१० मेगाहर्ज पेयर्डमा उपयोग गरिरहेको छ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० अनुसार २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको बेस मूल्य (प्रति मेगाहर्ज प्रति वर्ष) १ करोड २० लाख रुपैयाँ (अनपेयर्ड) तोकेको छ। टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिरिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७८ जेठ १६ अघिको अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना असुल गर्न खोजेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। त्यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यो विवाद पुगेको थियो। तर, निरुपण हुन नसकेपछि टेलिकम अदालत गएको हो।

२१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड सम्बन्धी लफडा टेलिकमसँग मात्रै नभएर एनसेलसँग पनि छ। एनसेलले पनि प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेको छ जसको टुंगो लागिसकेको छैन। एनसेलले बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले झण्डै १० महिनादेखि उपकरण आयात, विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसको काम रोकिदिएको छ।

जसका कारण एनसेलको सेवा विस्तार र गुणस्तरमा ठूलो धक्का पुगेको छ। यसका साथै एनसेलबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा कम्युनिकेसन्स् इन्टरनेसनलले गत असार ३ गतेदेखि ब्यान्डविथ बिक्री नै रोकिदिएको छ।