काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वार्थमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तेस्रो टेलिकम भित्र्याउन सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ।
प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन भन्दै समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्का निर्देशक सन्तोष पौडेल, उपनिर्देशकद्वय डा. प्रदीप पौड्याल, सुन्दर प्याकुरेल र सहायक निर्देशक सुनिल खतिवडा छन्।
उच्च स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई तेस्रो अपरेटर ल्याउने गरी प्रक्रिया थाल्न दबाब दिइएको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको पालामा २०८० फागुन पहिलो साता अध्यक्ष नियुक्त भएका भण्डारीलाई ओली सरकार आउनेवित्तिकै तेस्रो अपरेटर ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिइएको थियो।
नयाँ अपरेटर आवश्यक रहे/नरहेको अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ।
‘नयाँ अपरेटर आवश्यक छ कि छैन भनेर समितिले अध्ययन गर्नेछ। समितिले बुझाउने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नै नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने/नगर्ने तय हुन्छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने।
सरकारले फाइभजी सेवाका लागि तेस्रो अपरेटर ल्याउन खोजिरहेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको सेवा खस्किंदै गएको र निजी कम्पनी एनसेल ४ वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा आउने भएका कारण केही ठूला व्यवसायिक घरानाको टेलिकमको लाइसेन्समा रुची छ। अहिले पनि टेलिकम र एनसेल दुवैको गरी वार्षिक ७५ अर्ब हाराहारीको कारोबार छ।
७५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार रहेकाले समेत ती घरानाको टेलिकममा ‘इन्ट्रेस्ट’ देखिएको हो। स्रोतका अनुसार वार्षिक आम्दानीका आधारमा रोयल्टी बुझाउने गरी फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स दिन खोजिएको छ।
‘नयाँ टेलिकम अपरेटरलाई सजिलै आउन दिनका लागि रेभिन्यु मोडलमा लाइसेन्स दिने वातावरण तयार पार्न खोजिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै कम्पनी आउनेबित्तिकै ठूलो पुँजीसहित आउनुपर्छ। यीलगायत नयाँ अपरेटर आउनेबेला हुने अन्य प्रशासनिकसहित अन्य ठूलो खर्च कटौती हुने देखिन्छ।’
स्रोतका अनुसार यही मोडलमा लाइसेन्स दिनेबारे सरकारको कोर टिममा छलफल समेत भइसकेको छ।
अहिले टेलिकम र एनसेलले हरेकपटकको नवीकरणमा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा टेलिकमले १ अर्ब ६२ करोड र एनसेलले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका थिए।
अहिले विश्वभर जीएसएमको फ्रिक्वेन्सीलाई नै सम्पत्ति मान्ने गरिन्छ। लाइसेन्सभन्दा पनि अपरेटरसँग भएको फ्रिक्वेन्सी बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टेलिकम अपरेटरलाई १० वर्षको लाइसेन्स शुल्क ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ महँगो होइन। नवीकरण दस्तुरलाई भने हटाएर फ्रिक्वेन्सी उपभोगका आधारमा सरकारले शुल्क तोक्नुपर्ने टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यको भनाइ छ।
‘टेलिकम अपरेटरले जति फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्छ, जति ब्यान्डविथ खपत हुन्छ त्यसको शुल्क लिने तथा उपयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्ने अधिकारसमेत हुनुपर्छ। फ्ल्याटमा नवीकरण शुल्क २० अर्ब भन्नु निकै गलत हो। अपरेटरले पैसा तिर्ने भनेको फ्रिक्वेन्सीका लागि हो,’ आचार्यले भने।
सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदामा कुल आम्दानीको ८ प्रतिशतले हुने रकम वार्षिकरुपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यदि यही नियम लागू भएमा टेलिकमले ३४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको व्यापार गर्दा सरकारलाई वार्षिक २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ तिरे पुग्छ। यस हिसाबले यही आम्दानीलाई ५ वर्ष स्थिर राख्दा कुल १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ तिरे पुग्यो। अहिले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। किनभने प्राधिकरणले एकचोटिमा ५ वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्छ।
योबाहेक टेलिकममा विदेशी लगानी निषेध गर्ने प्रावधान पनि राख्न खोजिएको स्रोतले बतायो। विदेशी लगानी निषेध गर्नेबित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर एनसेललाई पर्नेछ। मलेसियाको कम्पनी आजियाटाले ११ महिनअघि आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई बेचेको थियो।
विदेशी लगानी निषेध गर्नेबित्तिकै एनसेलको हक हस्तान्तरण लगायत विषय जेलिन्छ। एनसेल खरीद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता (एसपीए)सहित स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिएको लामो समय भएपनि फाइल अड्काएर राखिएको छ।
सरकारको उच्च तहबाट आएको निर्देशनकै कारण स्वामित्व हस्तान्तरणको काम रोकिएको स्रोतले बतायो। ‘एनसेलका सबै कामहरु रोकिनुमा तेस्रो अपरेटरको लाइसेन्स जोडिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विदेशी लगानीमा स्थापित भएको कम्पनीलाई मासेर निहित स्वार्थका लागि नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन खोजिएको छ।’
स्रोतका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा हुने लाभलाई हेरेर पूराना कम्पनीलाई मास्न खोजिएको हो। ‘तेस्रो अपरेटरलाई लाइसेन्स दिन खोज्नु गलत होइन। तर, भइरहेका कम्पनीलाई मासेर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो फाइदाका लागि नयाँ लाइसेन्स दिन खोज्नु गलत हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
