काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नियामकले नै साथ दिएको पाइएको छ। विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन आफूअनुकूलको रणनीति लिन पत्र लेखेको पाइएको हो।

आयोगले भदौ ३१ गते प्राधिकरणलाई ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादबारे’ शीर्षकमा महसुल असुल गर्न प्रक्रियागत ढंगले उपयुक्त रणनीति चयन गर्नु भनेर लेखेको पत्र बिजमाण्डूले प्राप्त गरेको छ।

‘विवाद समाधानार्थ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट वैशाख २७ र मन्त्रीस्तरबाट जेठ १८ मा निर्णय भइसकेको देखिँदा उक्त निर्णय तथा अदालतबाट भएका फैसलाअनुरूप प्राधिकरणबाटै प्रकृयागत ढङ्गले उपयुक्त रणनीति चयन गरी विवादित विद्युत् महसुल असुल/फरफारक गर्नुपर्ने देखिएको व्यहोरा आयोगको भदौ २६ गतेको को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ आयोगले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ।

आयोगले त्यसअघि साउन ६ गते प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली आपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक निर्देशनमा प्राधिकरणले लाइन जोड्न नमानेपछि आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनमा भएको व्यवस्था देखाएर पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशिकामा उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना वा निवेदन सो वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थालाई प्रदान गरेपश्चात् त्यसको सन्तोषजनक कारबाही नभएमा वितरण वा उपभोक्ता सेवा कार्यालयसमक्ष लिखितरूपमा वा विद्युतीय प्रविधिको माध्यमबाट गुनासो पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार उद्योगीले साउन ४ गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

प्राधिकरणले भने आफूकहाँ गुनासो नै नआएको आयोगले उद्योगीको कुरा सुनेर निर्देशन दिएकामा प्रश्न उठाउँदै साउन १६ गते आयोगलाई पत्र लेखेको थियो। आयोगले त्यही पत्रको जवाफ दिने क्रममा महसुल उठाउनका लागि आफूअनुकूल निर्णय गर्न भनेको हो।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले आयोगको निर्देशनपछि ९० दिनभित्र महसुल तिर्ने सर्तमा ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। ९० दिनको डेडलाइनबारे प्राधिकरणले असोज २४ गते सूचना निकालेर ४९ उद्योगहरुलाई स्मरण गराएको थियो।

तर, उद्योगहरुले प्रमाणविना नतिर्दे अडान नछोडेकाले तथा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि नयाँ निर्णय नगरेको भन्दै कुलमानले गएराति ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ।

प्राधिकरकणले बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, हिमाल आइरन, जगदम्बा स्टील, अशोक स्टील, हुलास स्टील, हामा आइरन, एभरेष्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, जिबी टेक्सटाइल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, एभरेष्ट रोलिङ मिल र विनायक स्पातको लाइन काटेको हो।

यस्तै जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टील, एसआर स्टील इन्डस्ट्रिज, नवनेपाल प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील, सोनापुर मिनरल र घोराही सिमेन्टको लाइन काटिएको हो।

लाइन काटिएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्यौता जगदम्बा स्टीलको नाममा छ। प्राधिकरणले यो उद्योगले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।

६ वटा उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न सुरु गरेकाले तथा ७ वटा उद्योले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले लाइन नकाटेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्। लाइन नकाटिएका दुई वटा उद्योग भने सरकारी हुन्।

रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट र नारायण रबर उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन्। यी ४ उद्योगमध्ये सम्राट सिमेन्टको नाममा सबैभन्दा धेरै ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो।

नेसनल रबर इन्ड्रस्टिज र एजी हेल्थ इन्ड्रस्टिजले बक्यौता रकम पूरै बुझाएका छन्। नेसनल रबर इन्ड्रस्टिजको नाममा ५९ हजार ७७५ रुपैयाँ र एजी हेल्थ इन्ड्रस्टिजको नाममा ७६ हजार ४५२ रुपैयाँ बक्यौता थियो।

सरकारी उद्योग हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने भएकाले लाइन नकाटेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्। हेटौंडा सिमेन्टको नाममा ३३ करोड ८० लाख र उदयपुर सिमेन्टको नाममा ४४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण लाइन नकाटिएका उद्योगमा मारुती सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टीफाइबर, अरिहन्त पोलीप्याक, शिवम् सिमेन्ट र रघुपति जुट मिल छन्।

यीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाममा सबैभन्दा धेरै ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।