काठमाडौं। सरकारले सहजीकरण नगर्दा टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको गुणस्तर सुधारको काम ठप्प भएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै सेवा प्रदायकहरुलाई दूरसञ्चार उपकरण आयात, ब्यान्डविथ खरिद, परामर्श सेवा लगायत कार्यहरुको भुक्तानीका लागि चाहिने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा रोकेको छ। जसका कारण कम्पनीहरु सेवा अप्ग्रेडेसनलगायत काम रोक्न बाध्य भएका छन्।
गुणस्तर वृद्धिको काम गर्न नपाउँदा पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरुको भ्वाइस र डेटाको गुणस्तर खस्किन पुगेको छ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस रोकेको छ।
कम्पनीका अनुसार डेढ अर्बमध्ये १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तारका लागि चाहिने उपकरण किन्न गर्नुपर्ने खर्च हो। कम्पनीले झण्डै आठ महिनादेखि दूरसञ्चार उपकरण आयात गर्न स्वीकृति पाएको छैन।
ब्यान्डविथको भुक्तानी, विदेशी कम्पनीलाई वार्षिक परामर्श शुल्क, विदेशी संघसंस्थाको सदस्यता शुल्क लगायत प्रयोजनको रकम पनि एनसेलले भुक्तानी गर्न पाएको छैन। यस्तो रकम ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ।
त्यसैगरी, नेवटर्क र माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि पनि एनसेलले अनुमति पाएको छैन। विदेशी मुद्राको सटही रोकिंदा एनसेलले कुनै पनि एलसी खोल्न पाएको छैन। टीटीको काम पनि रोकिएको छ।
२१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्क विवादले गर्दा प्राधिकरणले एनसेललाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिएको हो। जसका कारण ७०० भन्दा बढी टावरहरुको काम पूर्णरुपमा रोकिएको एनसेलले जनाएको छ। साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा निर्भर हुने हुवावे र जेटीई कम्पनीको नेपाली बजारमा हुने व्यापारमा पनि असर पुगेको छ।
विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी एनसेलका एक दर्जनभन्दा बढी फाइल प्राधिकरणमा दुई वर्षदेखि पेन्डिङ छन्। भुक्तानी नपाएपछि टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुरले एनसेललाई बिक्री गर्दै आएको ब्यान्डविथ गत असारमै काटिसकेको छ। अरु ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताले पनि थप क्षमता सटडाउन गर्ने जोखिम बढेर गएको एनसेलले जनाएको छ।
