काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीपहिरो प्रभावितहरुको राहतका लागि मंगलबार कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट २ करोड रुपैयाँको चेक बुझे। कोषका सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रशासक जितेन्द्र धितालले चेक हस्तान्तरण गरे।
प्रधानमन्त्रीले बाढी पहिरो प्रभावितका लागि सहयोग रकमको चेक बुझेको यो पहिलो होइन। उनको अधिकांश समय अहिले चेक बुझ्नमै बित्ने गरेको छ।
केही लाखदेखि करोडसम्मका चेक ओलीले बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म बुझिरहेका छन्। मंगलबार नै उनले बालुवाटारमा प्रहरी श्रीमती संघका तर्फबाट ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ सहयोगको चेक बुझे। सहयोग रकमको चेक बुझ्नु असोज १४ यता ओलीको दिनचर्या नै बनेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा यसअघि १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेकामा एक सातामा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थपिइसकेको छ।
कोषमा मंगलबारसम्म १ अर्ब ६९ करोड २७ लाख ३२ हजार २०९ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। ‘पहिलाको मौज्दात र अहिले बैंकमा जम्मा भएको रकम गरी कोषमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हाराहारी छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले भने।
कसले कति सहयोग गरे ?
बाढीपहिरो प्रभावितहरुका लागि ओलीले दिनहुँ हात थापिरहँदा कोषमा सरकारले नै रकम जम्मा गरेको छैन।
विपद्बाट देशमा ठूलो क्षति पुग्दा पनि त्यसलाई सामान्य मानेर अमेरिका बसाइ नछोट्याएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि ओलीले असोज १४ गते स्वदेश फर्किएकै राति मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर कोषमा सरकारका तर्फबाट १ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए। ‘कोषमा कसले कति जम्मा गर्यो भन्ने हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौं। सरकारका तर्फबाट जम्मा भएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यले भने।
सिंहदरबारभित्रै कैद ओली
असोज ११ देखि १३ सम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले २४६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। निजी आवासदेखि सडक पूर्वाधार र अन्य सम्पत्तिमा पुगेको क्षति भनिसाध्य छैन। बाढीपहिरोका कारण कतिपय गाउँ बगेका मात्र छैनन्, बस्नै नसक्ने खालका भएका छन्।
कतिपय गाउँमा खेतबारी बगरमा परिणत भएका कारण मानिसहरुको बिचल्ली भएको छ। उनीहरुसँग न खाने अन्न छ, न भाँडाकुँडा र लत्ताकपडा। भविष्यमा दु:ख गरेर खान्छु भन्ने खेतबारी बाढीले बगाएको छ भने गाई भैंसी पनि भेलमा परेका छन्। बाढीपहिरो प्रभावित कतिपय गाउँको अवस्था निकै कारुणिक खालको छ।
यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले प्रभावित परिवारलाई हेरेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरु निरीक्षणका नाममा हेलिकोप्टरमा सयर गर्नमै रमाइरहेका छन्। सोमबार काभ्रेका विभिन्न गाउँ पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखक मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र रक्षामन्त्री मानवीर राई तथा सत्तारुढ दलका सांसद बोकेर सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्ला पुगेर आतिथ्यतामा रमाए।
बाढीले सबै सर्वनास भएपछि कतिपयले गाउँ छोडिसकेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म पीडित परिवारको लगत संकलन समेत गर्न सकिरहेको छैन। गृहमन्त्री आफैं तथ्यांक संकलन गरेर राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउने गफ दिनमा सीमित भएका छन्।
पीडितको पीडामा मल्हम लगाउन नसकेका ओलीले बालुवाटार र सिंहदरबारबाट निस्किने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। उनी दसैंको मुखमा पीडित परिवारलाई राहत दिनु त टाढाको कुरा, सान्त्वना दिनबाट समेत चुकेका छन्।
कोषको रकम कहिले हुन्छ परिचालन?
पीडितहरु गास र बास नपाएर छटपटाइरहँदा सरकारले आफूले निर्णय गरेको रकम त कोषमा जम्मा गरेको छैन नै, सहयोगी मनहरुले दिएको रकम पनि पीडितसम्म पुर्याउन ढिलासुस्ती गरेको छ।
बाढी प्रभावितहरुको सहयोगका लागि कोषमा पैसा जम्मा गर्न चाहनेको सिंहदरबार र बालुवाटारमा दिनहुँ लाइन लागिरहँदा अहिलेसम्म एक सुका पनि निकासा भएको छैन।
कोषको रकम हालसम्म निकासा गर्ने काम नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यले बताए। कोषको रकम पीडितसम्म सहजै पुग्दैन। प्रक्रिया निक्कै लम्बेतान छ।
‘कोषमा जम्मा भएको रकम हामी गृह मन्त्रालयलाई पठाउँछौं। त्यहाँ विपद् व्यवस्थापन कोष हुन्छ। आवश्यकता अनुसार त्यहाँ पठाइन्छ। गृहले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पठाउँछ। त्यसपछि पालिका हुँदै बाढीपहिरो पीडितहरुसम्म पुग्छ,’ उनले भने।
पीडितहरु भोकभोकै बस्नुपरिरहेको अवस्थामा कोषमा रकम थन्क्याएर राखेको विषयमा सत्तारुढ दलभित्रैबाट विरोध हुन थालेको छ।
‘सरकारले यस्तो अप्ठेरो परेको अवस्थामा पीडितलाई तत्कालका तत्काल सहयोग गर्नुपर्नेमा निकै ढिला गरेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्र रहेको अवस्थामा यस्तो ढिलाइ गर्नु स्वाभाविक होइन। यसले पीडितप्रति सरकार सम्वेदनशील नभएको सन्देश गएको छ,’ २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले भने।
बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहतस्वरुप २५/२५ हजार रुपैयाँ गरेर दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिने तयारी गरेको भनिएपनि मिति टुंगो छैन। मृतकका परिवारलाई भने २ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने काम भइरहेको छ।