विराटनगर। नेपालमा औद्योगिक वातावरण कस्तो छ? प्रश्न जटिल भए पनि यसको जवाफ सजिलो छ – नेपालको पहिलो उद्योगको अवस्था हेर्नुस्।

नेपालको पहिलो उद्योग : विराटनगर जुट मिल।

स्थापना : १९९३ साल।

भारतमा ब्रिटिस राज र नेपालमा राणा शासन कायमै रहेको बेला स्थापित भएको हो, पहिलो उद्योग। प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेर जबरा विराटनगर आएका बेलामा यहाँ स्थानीयले जुट मिल खोल्न आग्रह गरेका थिए। यही उद्योग खोल्नका लागि कम्पनी ऐन १९९३ लागू गरिएको थियो। ऐन लागू भएकै वर्ष विराटनगर जुट मिल संचालनमा आएको देखिन्छ।

जुट उत्पादन र निर्यातको विरासतसँगै मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा ‘अमर’ भइसकेको यो उद्योग पछिल्लो समय चर्चामा रह्यो – कम्पनीको जग्गा जोगाउने सन्दर्भमा। विराटनगर जुट मिल संचालन गर्नु त परको कुरा, भएको जमीनधरी बिक्री गर्ने अवस्थामा पुग्यो। पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालादेखि पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसम्म विराटनगर जुटमिलमा जोडिएका थिए। तर, त्यही जुट उद्योगको हालतले बयान गर्छ – अहिलेको नेपालको औद्योगिक वातावरण।

विराटनगर जुट मिलको ऐतिहासिक विरासत धुमिल नै छ। विराटनगर जुट मिलमात्र होइन, पछि आएका अरु उद्योगहरु पनि यसकै मार्गमा धकेलिँदै बन्दको बाटोतिर लागे। कुनै बेला नेपालमा ११ वटा जुट मिल संचालनमा थिए तीमध्ये ५ वटा त विराटनगर जुट मिलले कोरेको असफलताको पदचाप पहिल्याउँदै गए। उत्पादन ठप्प छ तिनमा। मेसिनमा लागेको खिया कोतरिने कुनै संकेत छैन। लगानी डुबेको छ, उतार्ने आधार भेटिएको छैन।

हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा नेपालमा सनपाट खेतीदेखि उद्योगसम्मको प्रक्रिया र किसानका मुद्दा तथा जुटले जुटाएको श्रमको अवसरबारे लेखेका थियौं। जसमा औद्योगिक उत्पादन भए पनि आम्दानीको एक चौथाइ त सोझै किसानकै हातमा पुग्नेमात्र होइन, उद्योगमा मेसिनसँगै श्रमिकको संख्याले पनि यसको महत्त्व कति छ भन्ने उल्लेख छ।

किसानको संलग्नताका अलावा एउटै फ्याक्ट्रीमा ४ हजार भन्दा बढी कामदारलाई रोजगारी दिने कति उद्योग नेपालमा होलान्?

अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द बजगाईले हामीलाई भनेका थिए – ‘काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जति कामदारले पनि यहाँ जति रोजगार दिन सकेका छैनन् होला!’

मोरङ-सुनसरी करिडोरका जुट उद्योगले अहिले पनि १२ हजार जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिइरहेका छन्। पूरै उद्योग ‘फूल फेज’मा संचालन हुने हो भने कम्तिमा पनि २३ हजारले जुट उद्योगमै रोजगारी पाउने आँकडा पेस गर्छन् जुट एसोसिएसनका महासचिव सोमप्रसाद अधिकारी।

रोजगारी र बजार दुवैको हिसाबले सम्भावना भए पनि किन जुट उद्योग पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकिरहेका छैनन् त? किन बजारको मागअनुसार जुट खेती हुन सकिरहेको छैन त? यसको जवाफ खोतल्नुअघि हामी एक चरण रघुपति जुट मिलको अवलोकन गरौं।

जसले जोगाइरहेछ विरासत…

जोगवनी नाकासँगै जोडिएको छ रघुपति जुट मिल। मिलको गेटबाट भित्र छिर्नासाथ ऐतिहासिक विरासत झल्काउँछ स्थापित मितिले – २००३ साल। कुनै बेला नेपालबाट भारतीय सीमा प्रवेश गर्दा यहीँबाट जानुपर्ने रहेछ। दशगजासँगै जोडिएको जुट मिलको कम्पाउन्डको पर्खालमा पुरानो गेट पनि अझै देखिन्छ। मिलसँगै कामदारको आवास क्षेत्र पनि अटेको छ। सँगै छ कामदार आराम गर्ने ठाउँ। र, प्रार्थनाका लागि नमाज घर।

किसानसँग जसरी जुट दसैंसँग जोडिन्छ त्यसरी नै कामदारसँग जोडिने रहेछ उनीहरुको धार्मिक आस्था। देख्दा अनौठो लाग्ने आराम स्थल र नमाज घर काम गर्नेलाई जुट मिलसँग अपनत्व कायम गराउनका लागि राखिएका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

रघुपति जुट मिलका सिनियर म्यानेजर श्याम आचार्यका अनुसार चलिरहेका जुट उद्योगमा अहिले पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। त्यसमाथि चाडपर्वमा त उत्पादनमै असर हुनेगरी कामदार अभाव हुने गर्छ। ‘चाडपर्वको समयमा त हाम्रो उत्पादन नै ह्वात्तै घट्छ। हामीकहाँ वर्किङ कल्चरको अभाव धेरै देखिन्छ,’ उनले भने। उद्योग चलाउनसँग कामदार जोगाउन पनि हम्मे पर्छ यस्ता मिलहरुलाई।

जसरी स्थापनाको मितिले रघुपति जुट मिलको विरासत झल्काउँछ, फ्याक्ट्रीको संरचना त्यसको साक्षी बनेको अनुभूति हुन्छ – पुरानो शैलीको संरचनाले। त्यसैको गेटबाट हामी जुट प्रशोधन हेर्न पुगेका छौं। पहिलो चरणमा रहेछ – जुट ग्रेडिङ हुने स्थान। यहाँबाट हामी प्रशोधनको प्रक्रिया हेर्दैछौं। सनपाटबाट तयार भएको जुटको कच्चा पदार्थ छान्ने र कुन वस्तु उत्पादन गर्ने हो त्यही मिलतिर पठाइने काम यहाँ हुने रहेछ।

त्यसपछि जुटका रेसालाई नरम बनाउन तेल (जुट ब्याचिङ आयल)को प्रयोग गरिँदो रहेछ। त्यसपछि धागो कात्ने मेसिन हुँदै बुन्ने मेसिन र सिलाउने काम पनि चलिरहेको थियो। भित्र कामदार आफ्नो युनिटमा खटिइरहेका थिए। उत्पादन कार्य जारी थियो।

सबैभन्दा अन्तिममा फाइनल प्रडक्ट तयारी अवस्थामा थियो। फाइनल प्रोडक्टमा बोराहरु थिए। नसिलाइएका जुटका रोलहरु पनि थिए जुन रघुपति जुट मिलका लागि फाइनल प्रडक्ट नै हुन्। र, अरु सामग्री बनाउन चाहने उद्योगका कच्चा पदार्थ। स्टक निक्कै देखिन्थ्यो जुट मिलमा। यी सबै उत्पादन निर्यातको प्रतीक्षामा देखिन्थे।

निर्यातकै भर

रघुपति जुट मिलको अवलोकन गरिरहँदा सबैभन्दा छिटो उत्पादन भएको प्रडक्ट थियो – जुटको धागो अर्थात् सुतली। निर्माण क्षेत्रमा यसको ब्यापक प्रयोग हुने रहेछ। श्याम आचार्यका अनुसार नेपालमा खपत हुने जुटको प्रडक्टमा यो शीर्ष स्थानमा पर्छ। कुल उत्पादनको ३५ प्रतिशत सुतली नेपाली बजारमा नै बिक्ने रहेछ। बाँकी भने भारतीय बजारको भरमा। जुट एसोसिएसनका अनुसार नेपाली उद्योगहरुका कुल उत्पादनको स्वदेशमा खपत ४ प्रतिशतमात्र हुने भएकाले यसको व्यावसायिक आधार निर्यातमात्रै हो।

त्यसो त नेपालमा जुट उद्योग स्थापनाको आधार हेर्ने हो भने निर्यातमुखी नै देखिन्छ। भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेर उद्योग खुलेको मात्र होइन, पहिलो पटक प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर कारोबार भएको निर्यातजन्य उत्पादन पनि जुट नै थियो। त्यतिखेर जुट कारोबारको राजधानी भारतको कोलकाता थियो। अहिले पनि कच्चा पदार्थदेखि ‘फिनिसिङ प्रडक्ट’को मूल्य निर्धारण कोलकातामै हुन्छ।

त्यसैले नेपालका उत्पादनको सोझो नाता कोलकातामा रहेको जुट कमिसनरको कार्यालयसँग ठोकिन्छ। भारतमा जुट उत्पादन, प्रवर्धनमात्र होइन, यसको मूल्य निर्धारणसम्मको जिम्मेवारी जुट कमिसनरसँग रहन्छ। कच्चा जुटदेखि तयार भएका फाइलन प्रडक्टको मूल्य पनि यही निर्धारण हुन्छ। यहाँ अहिले २१९ आयातकर्तासँग जुटको कारोबार गर्ने लाइसेन्स छ।

जुट एसोसिएसनका अनुसार रघुपति जुट मिलको उत्पादन क्षमता वार्षिक १७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन छ। सबैभन्दा धेरै क्षमता चाहिँ अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेडको रहेछ – वार्षिक २८ हजार मेट्रिक टन। नेपाल जुट इन्ड्रस्टिजको क्षमता ६ हजार ३ सय मेट्रिक टन छ भने बाबा जुट मिल्सको ७ हजार। स्वस्तिक जुट मिल्सले ६ हजर ६ स मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता राख्छ भने चन्द्रशिव जुट मिल्सले २ हजार ७ सय। उद्योग संघले नै गरेको अध्ययनअनुसार यी सबैको उद्योगले क्षमताको ६७ प्रतिशतमात्र जुट उत्पादन गरिरहेका छन्।

‘एक जमानामा नेपालमा एकमात्र नगदे बाली मानिन्थ्यो जुट। तर अहिले सबै कम्पनी मिलेर पनि २५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्न गाह्रो परिरहेको छ,’ जुट उत्पादनको विषयमा पीएचडी गरेका मोहनचन्द्र घिमिरेले सुनाए, ‘जति उत्पादन भएको छ ज्यादै न्यून मात्र नेपालभित्र खपत हुन्छ, सबै निर्यातमै भर पर्नुपर्छ।’

जसरी जुटका फाइनल प्रडक्ट निर्यात हुन्छ त्यसरी नै ७० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा पदार्थ आयातमा नै निर्भर छ। नेपालका मिल चल्न भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट भित्रिनै पर्छ – अन्यथा नेपालका उद्योगमा रहेका मेसिनहरु ‘सजीव’ हुन पाउँदैनन्।

बलियासँग निर्धो प्रतिस्पर्धी

‘वर्षको करिब ७ अर्ब रुपैयाँको जुटका उत्पादन नेपालबाट निर्यात हुन्छ।’

व्यापार घाटा चुलिएको तथ्यांकको बीचमा कुनै एक उद्योगका उत्पादन मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ बाराबरको निर्यात् भन्ने सुन्दा नेपालको जुटले गजब गरेको सुनिन्छ। यो तथ्यांक ७० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका ६ उद्योगको प्रतिफल हो। चलेका कम्पनी फुल फेजमा चल्न सकिरहेका छैनन् भने पाँच वटा त पूरै बन्द।

बन्द भएकामध्ये विराटनगर जुट मिल सबैभन्दा ठूलो हो, जसको क्षमता १४ हजार मेट्रिक टन थियो। गुहेश्वरी ट्वाइन प्लान्ट ६ हजार, सीएम मिल्स ६ हजा ६ सय मेट्रिक टन क्षमताका। बाँकी दुई पाथीभरा जुट मिल्स र निक्की जुट मिल्स समान एक हजार पाँच सय क्षमताका। मुलुकको पहिलो उद्योग विराटनगरदेखि २०५० को दशक वरपर स्थापना भएका सबै उद्योग ठप्प। आखिर किन यी उद्योग चल्न सकेनन् त?

विराटनगर जुट मिल राजनीतिको चरम सिकारमा पर्‍यो। अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धी बजारमा टिकिरहन सकेनन्। अहिले जुन उद्योगहरु चलिरहेका छन् तिनले पनि बलियो प्रतिपर्धीसँग निर्धो बनेर आफूलाई जोगाउन बाध्य छन्।

‘भारत सरकारले आफ्नो उद्योगलाई संरक्षण गर्दै कम्तीमा ७० प्रतिशत उत्पादन आफैंले किनिदिन्छ – उत्पादन मूल्यमा। खाद्यान्नको प्याकेजिङमा जैविक प्याकेजिङ अनिवार्य गरिदिएको छ,’ अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द बजगाईले सुनाए। उत्पादन भएपछि बजार सुनिश्चित भएपछि त्यहाँका उद्योगी जसरी हौसिएर यसको प्रवर्धनमा जुटेका छन्, त्यही वातावरण नेपालमा छैन।

बजार सुनिश्चितमात्र होइन, किसानलाई बीउविजन र यसको खेतीका लागि भारत सरकारले प्रेरित गरिरहेको छ। त्यसैले भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो जुट उत्पादक मुलुक बनेको छ।

जुटको दोस्रो ठूलो निर्यातक बंगलादेश हो, जहाँ त्यसैका लागि अलग्गै मन्त्रालय छ – मिनिस्ट्री अफ टेक्सटायल एन्ड जुट। लामो समयदेखि तयारी पोसाकमा बंगलादेशको वर्चस्व कायम छ। जुट उद्योगमा किसानको सुरक्षा र बजार सुनिश्चित गर्न बंगलादेशले कुनै कसर छाडेको छैन।

‘हाम्रा जुट उद्योगमा ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थको निर्भरता भारत र बंगलादेशबाट हुने गर्छ,’ घिमिरेले भने। भारत र बंगलादेशबाट आयात भएका कच्चा पदार्थबाट विभिन्न उत्पादन गरेपछि फेरि भारतीय बजारमा नै निर्यात गर्नुपर्छ – नेपाली उद्योगले। नीतिगत रुपमा जुट उद्योग संरक्षणमा कटिबद्ध मुलुकका उत्पादनसँग उनीहरुकै मुलुकको कच्चा पदार्थ ल्याएर भिड्नुपर्दा सहज छ त? यही प्रश्नको जवाफ हो – नेपालमा बन्द भएका उद्योगहरु।

‘बंगलादेशमा अहिले पनि ३५० सय टाकामा दैनिक मजदुर उपलब्ध छन्। त्यो भनेको नेपाली ४ सय रुपैयाँ भन्दा कम हो,’ अरिहन्तका बजगाईले भने, ‘यस आधारमा उताको उत्पादन लागत नेपालको भन्दा धेरै कम हुन जान्छ।’ त्यसमाथि निर्यात सहज छैन। भारतले लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्क बेहोरेर बलिया उत्पादकसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाली जुटले बजार हिस्सा खोज्नु फलामको च्युरा चपाउनुभन्दा कम छैन। बलियासँगको प्रतिपर्धामा उतार्न सरकारले जुट उद्योगमा के गर्न सक्छ? नेपालमा खपत बढाउने सम्भावना कति छ? यसमा नविनतम प्रयोगले कुनै प्रभाव पार्न सक्छ त? यिनै प्रश्नहरुलाई हामी यसको अर्को श्रृङ्खलामा सम्बोधन गर्ने छौं।