काठमाडौं। विकास बजेट खर्चमा यसपालि पनि कछुवाको चाल दोहोरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना पूरा हुनै लाग्दासमेत सरकारले विनियोजन बजेटको करिब ६१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। त्यसमा पनि पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको अवस्था चिन्ताजनक छ। हालसम्म जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

विकास खर्च गर्न नसक्ने रोग योपटक मात्रै देखिएको होइन, वर्षौंदेखि नेपालले यस्तै समस्या भोग्दै आएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आव २०६९/७० र २०७४/७५ मा पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८० प्रतिशत पुगेको थियो। २०६२/६३ पछिका वर्षहरूमा औसतमा ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांक छ।

विकास खर्चतर्फ कम रकम छुट्याउने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले सरकारको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

त्यसो त पुँजीगत खर्च विकास निर्माणका काममा मात्रै उपयोग हुँदैन, सरकारी निकायले सवारीसाधन, कम्प्युटर, ल्यापटपजस्ता सामग्रीको खरिद पनि पुँजीगत खर्चमै जोडिन्छ। र, पनि पुँजीगत खर्चको विनियोजन र खर्चको अवस्था टिठलाग्दो छ।

पुँजीगत शीर्षकमा गएको आवमा १७.२५ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा चालु आवमा १८.९४ प्रतिशत छुट्याइएको छ।

हालसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालु आवमा पनि विकास बजेट असारे बाढीमा बगाउने निश्चितजस्तै छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एउटा मन्त्रालय र निकायले चाहेर मात्रै खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘खर्च गर्न सकेन भनेर अर्थ मन्त्रालयको टाउकोमा सबै दोष थोपार्ने गरिएको छ। केही हदसम्म यो उचित भए पनि पूर्णत: सत्य होइन। खर्च गर्न नसक्नु सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायमा भएको कमजोरी हो। यसलाई सुधार्न सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने।

किन हुँदैन खर्च?

विकास खर्च हुन सकेन भनेर आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि बजेट ल्याउन थालेको १० वर्ष भएको छ। संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्नुअघि बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन निश्चित थिएन। राजनीतिक कारणले धेरैपटक आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बजेट आएका उदाहरण पनि छन्।

तर, संवैधानिकरुपमै आवको डेढ महिनाअघि बजेट ल्याउँदासमेत खर्चको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन।

खर्च गर्ने सामर्थ्य नहुँदा धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। विकास निर्माणमा लगानी हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन र आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित हुन्छ। यसका साथै, समयमै काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत बढ्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर राज्यकोषमा पर्छ।

ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, वातावरणीय मूल्याङ्कनमा जटिलता, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, निर्माण सामग्री अभावजस्ता कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन्। त्यस्तै अनुगमन र मूल्याङ्कनको फितलो व्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यशैली पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण हुन्।

यसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र विकासमा परेको छ। पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त छन् भने रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नागरिकहरु लाभ पाउनबाट वञ्चित भएको बताउँछन्। ‘बजेट विनियोजन गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हाम्रो प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। यसमा कानुनीदेखि प्रक्रियागत, संरचनागत, सरकारी निकायको सामर्थ्य सबैको भूमिका छ। जुन सुधार्नैपर्ने छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले संघीय सरकारका विभिन्न निकाय र तल्लो तहका सरकारले बजेट मात्रै माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने स्थितिले राज्यको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको बताए।

‘विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ठूलो रकम माग हुने गरेको देखिन्छ। तर, कार्यान्वयनमा उनीहरु चुकिरहेका छन्। जसले गर्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुगेको हो,’ उनले भने।

अब के गर्ने ?

सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि खर्च गर्न सकेको पाइँदैन। हरेकजसो बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरिंदै आउको छ। चालु आवकै बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत ९ प्रतिशतले घटाइएको छ।

बजेट ठूलो आकारको ल्याउने र खर्च गर्न नसकेर संशोधन गर्ने प्रवृत्ति सुधार गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितताको तथ्यांक नै वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘विभिन्न निकायबाट माग भएकालाई अलिअलि संशोधन गरेर बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति छ। यसलाई सुधार गरेर विनियोजनको तरिका र स्रोतको अनुमान दुवैलाई बदल्न जरुरी छ,’ उनले भने।

यसका लागि स्रोत सुनिश्चितताको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, अत्यावश्यक बाहेक अन्य आयोजना छनोट नगर्ने, आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाको तालमेल मिलाउनुपर्ने अर्यालको सुझाव छ।  

ठेक्का प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउन आवश्यक छ। ई-बिडिङ जस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन, वातावरणीय मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउन, जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कानुनी अड्चन फुकाउन, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिलाई नियमित र सहज बनाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने केही क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, रोकिएका विकास आयोजनाहरुलाई तीव्रता दिने, जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापनजस्ता समस्या हल गर्दा खर्च बढाउन सकिने देख्छन्।

साथै सरकारी खर्च बढाउन विभिन्न नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा सुधार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कदमहरुले सहयोग पुग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

विकास आयोजनाहरूको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ।

पूर्वमुख्यसचिव अर्याल कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिका साथै अनावश्यक सरुवा रोक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यसका साथै सरकारी निकायबीचको समन्वय, क्षमता विस्तारजस्ता गतिविधिमा ध्यान सकियो भने सरकारी खर्च बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने।