काठमाडौं। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाहेक कुनै पनि संस्थाले लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले लघुवित्त संस्था बाहेकले यस सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेकाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्तहरुले हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ-आफ्ना ऋणीहरुको तथ्यांक संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणी यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समयमा कर्जाको सावाँ ब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरुलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिन लघुवित्तहरुलाई सुझाव दिइएको छ।
यस्तै ऋणीहरुलाई पनि एउटा लघुवित्तबाट मात्र कर्जा लिन र प्रयोजन अनुसार लगानी गर्न सुझाव दिइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
हाल ५५ वटा लघुवित्त छन्। तीमध्ये ३ वटा थोक कर्जा र बाँकी खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त हुन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिसँग गत चैत २ गते भएको ६ बुँदे सहमति अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यदल गठन गरेका थिए।
