काठमाडौं। ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवहरुले देउसीभैलो गरिरहेका बेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले थप कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

समितिले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राजीनामा दिने कर्मचारीले पनि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक क्षेत्रमा नियुक्ति लिन नमिल्ने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरेको हो।

यसअघि सेवानिवृत कर्मचारीको हकमा मात्रै कुलिङ पिरियड लागू हुने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको थियो। तर, अहिले नेताहरुको घरदैलो गरिरहेका कर्मचारीले अवकाशको मुखमा पुगेपछि राजीनामा दिएर राजनीतिक नियुक्ति लिने जोखिम देखिएपछि समितिले राजीनामा गर्नेहरुको हकमा पनि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

समितिको प्रतिवेदनको ४१ नं. बुँदामा यसअघि ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएकामा त्यसमा अब राजीनामा शब्द पनि राखिएको हो।

प्रतिवेदन अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गर्ने तयारी रहेको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले बताए। ‘प्रतिवेदन सच्याउन थेगिनसक्नु प्रेसर छ। त्यसैले हामी सक्दो चाँडो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा लाने तयारीमा छौं। अब बस्ने बैठकमा नै कार्यसूचीमा राख्न भनेको छु,’ उनले भने।

समितिले अवकाशप्राप्त कर्मचारीले दुई वर्ष राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि मुख्य सचिव अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरुले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन हारगुहार गर्दै आएका छन्।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर समितिको प्रतिवेदन उल्ट्याउन न्वारनदेखिको बल लगाइसकेका छन्।

सरकारले संसद्‍मा दर्ता गराएको विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव थिएन। संवैधानिक निकायहरु ‘रिटायर्ड कर्मचारीको क्लब’ जस्तै बनेपछि तथा अवकाशपछिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सचिव र सहसचिवहरुले काम छोडेर नेताहरुको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि त्यसलाई रोक्न कानुनमा नै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

अर्याल लगायत उच्च प्रशासकले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको कानुन बनाउन राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिको छलफललाई नै गोप्य राख्ने प्रयास गरेका थिए। समिति सदस्यहरुका अनुसार मुख्य सचिव अर्यालले कुलिङ पिरियट हटाउनदेखि आफूलाई केन्द्रमा राखेर अवकाशको उमेर एकैपटक ६० वर्ष लागू गराउन जोडबल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली समेत उच्च प्रशासकको चाहना अनुसार कुलिङ पिरियड नराख्ने पक्षमा रहेकामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले अडान नछोडेपछि ओली पछि हट्न बाध्य भएका थिए।