योजना आयोगको औचित्यमाथि संसद्‍मा उठ्यो प्रश्‍न, ‘कानुनी आधारविना किन राखेको?’

बिजमाण्डू
२०८१ असार ४ गते १६:०० | Jun 18, 2024
योजना आयोगको औचित्यमाथि संसद्‍मा उठ्यो प्रश्‍न, ‘कानुनी आधारविना किन राखेको?’
अर्जननरसिंह केसी

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जननरसिंह केसीले राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यमाथि प्रश्‍न उठाएका छन्।

Tata
GBIME

उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा कानुनी आधारविनाको आयोग राख्नुको औचित्य नरहेको बताए।

‘योजना आयोग किन राखेको? ६८ वर्षदेखि यसको कानुनी आधार छैन। गठन आदेशका भरमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला पहिला आयोगले जिल्लाका योजनाबारे छलफल गर्थ्यो। अहिले छलफल छैन। त्यसैले यसको अर्थ छैन।’

आयोग अहिले बजेटको सिलिङ तोक्ने भूमिकामा सीमित छ। अरु सांसदले पनि संघीय शासन व्यवस्थामा आयोगको औचित्य नरहेको बताएका छन्। साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने र ठूला आयोजना छनोटमा कुनै भूमिका नरहेकाले आयोगलाई राखिरहन आवश्यक नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

आयोगलाई सत्तारढ दलले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।

बैठकमा कांग्रेस सांसद केसीले लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कारबाही अगाडि बढाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चुनौती दिएका छन्।

‘तपाइँले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भन्नुभएको थियो। तर १०० दिनमा केही भएन। तपाइँले साँच्चै काम गर्ने हो भने लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी अख्तियारलाई लेखेर पठाउन चुनौती दिन्छु,’ उनले भने, ‘तर, त्यो प्रतिवेदनमा तपाइँ संलग्न गठबन्धनका मान्छेलाई पनि दोषी देखाइएकाले मलाई कारबाही अगाडि बढ्ने विश्वास छैन।’

उनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई २०५८ पछिको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि देशले चिनेका भरपर्दा मानिससहित सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न सुझाव दिए। ‘सत्तामा बसेर फाइल खोल्छु भनेर तर्साउने तपाइँ। प्रतिपक्षीले जाँचबुझको माग गर्दा सरकारले आयोग गठन गर्न नसक्नु अनौठो भएको छ,’ उनले भने।