काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकर ऐनको दफा ३३ लाई संशोधन गर्दै एउटा व्यवस्था गर्यो। जसमा सम्बद्ध व्यक्तिबीच हुने हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिङ) को मूल्यांकन विधि आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले २०८१ जेठ १५ गते आएर ट्रान्सफर प्राइसिङको विधि (मोडालिटी) बनाउने विषय उल्लेख गरिरहँदा यो नहुँदा धेरै वर्षदेखि ठूलो मात्रामा कर छली हुँदै आएको राज्यको एउटा निकायले बारम्बार जनाइरहेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा धेरै वटा बुँदा ट्रान्सफर प्राइसिङसँग सम्बन्धित छन्।
+++
ट्रान्सफर प्राइसिङबाट भएको कर छली (१)
ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक दूरसञ्चार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा इन्टरनेसनल इन्टरकनेक्सन खर्च तथा इन्टान्जिबल एसेट्सअन्तर्गत आइटी सफ्टवेयर खरिद गर्यो। त्यसबापत उसले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा ३ अर्ब २१ करोड ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकामा ५ प्रतिशतले हुन आउने १६ करोड ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ र त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ।
ट्रान्सफर प्राइसिङबाट भएको कर छली (२)
ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न १७ करदाताहरूले रोयल्टी, व्यवस्थापन शुल्क, टेक्निकल सपोर्ट शुल्क आदि उल्लेख गरी सम्बद्ध पक्षहरूलाई १० अर्ब ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेकामा स्थायी संस्थापन निर्देशिका, २०७७ को दफा ११.८ अनुसार रोयल्टीलगायत यस्ता खर्च कट्टी नपाउने सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कर दायित्व यकिन गर्नुपर्दछ।
ट्रान्सफर प्राइसिङबाट भएको कर छली (३)
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक करदाताले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मौज्दातको लागत खर्चमा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क लागतबापत एक विदेशी साझेदारलाई गत वर्ष २७ करोड ८८ लाख र यस वर्ष ३० करोड ४० लाख गरी कुल ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको विवरण पेस गरेकोमा त्यसमा कुनै कर कट्टी गरेको छैन।
गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई ठेक्का वा करारअन्तर्गत भुक्तानी गरेको त्यो रकमको ५ प्रतिशतले हुने २ करोड ९१ लाख र त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ।
+++
महालेखाले नयाँ प्रतिवेदनमा ट्रान्सफर प्राइसिङबापत भएको कर छलीका अरु उदाहरण पनि उल्लेख गरेको छ। यस्ता कर छली ६१औं प्रतिवेदनमा मात्र होइन, त्यसअघिका प्रतिवेदनमा पनि निरन्तर रुपमा उल्लेख गरिएको थियो।
नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा अन्य करदाताहरूले सम्बद्ध कम्पनी, नियन्त्रित निकायलाई कुनै सेवा लिई वा नलिई अमूर्त रूपमा रोयल्टी, व्यवस्थापन शुल्क, परामर्श शुल्क, व्यवस्थापन सहयोगलगायत शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च लेखांकन गर्ने गरेका छन्।
यसरी कम्पनीमा सेयर लगानी वा अन्य तरिकाले नियन्त्रण राख्ने निकायलाई गरिएको भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गरेको उल्लेख गरी दाबी गरेको खर्चलाई कर प्रशासनले छुट दिने गरेको छ।
तर, कर छली गर्न वा कर कम तिर्नकै लागि कतिपय अवस्थामा कमजोर कानुनी संरचनाहरुको फाइदा उठाएको देखिन्छ।
ट्रान्सफर प्राइसिङबाट ठूलो मात्रामा कर छली हुनुका साथै महालेखाले पनि बारम्बार कैफियत देखाउन थालेपछि सरकारले यसको मोडालिटी बनाउने जिम्मा विभागलाई दिएको हो।
करदातालाई लाग्ने आय करभन्दा अग्रिम करको दर कम भएकोले यस्ता खर्चहरूबाट कर दायित्वमा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन/विश्लेषण विभागले अहिलेसम्म गरेको छैन।
यस्ता कारोबारमा आय कर र अग्रिम करको दर समान बनाउने र कर नियोजनलाई नियन्त्रण गर्ने गरी मूल्य हस्तान्तरण निर्देशिका बनाई लागु गर्न महालेखाले भने पनि त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने अन्योल छ।
+++
अन्य मुलुकहरुमा ट्रान्सफर प्राइसिङलाई वास्तविक बनाउन कानुन तर्जुमादेखि अन्य आधारभूत निकायहरु बनाइएको छ। नेपालमा भने त्यस बारेमा खासै छलफलसमेत भएको छैन।
नेपालबाट विज्ञहरु झिकाएर अन्य मुलुकहरुले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा व्यक्ति केन्द्रित छलफल भए पनि सरकारी तहमा कानुन निर्माणका लागि काम भएको छैन।
कानुनी आधार कमजोर भएपनि पछिल्ला केही महिनादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले ट्रान्सफर प्राइसिङबारे केही संस्थाहरुमाथि छानबिन सुरु गरेको छ।
‘हामीसँग केही मुद्दाहरु बल्ल ठोक्किन थालेका छन्,’ कर्पोरेट कानुनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका वरिष्ठ कानुनविद् महेशकृष्ण थापाले भने, ‘ट्रान्सफर प्राइसिङको विषय पेचिलो। हामीलाई वैदेशिक लगानी पनि चाहिएको छ। सहजीकरण पनि गरिदिनु पर्ने छ। त्यसैले हामी ट्रान्सफर प्राइसिङमा हिँड्न सक्छौं तर दौडने बेला भएको छैन।’
के हो ट्रान्सफर प्राइसिङ ?
ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको एकै कम्पनीमा आबद्ध कम्पनीहरूबीच हुने कारोबारमा लागू हुने मूल्य निर्धारण पद्धति हो। एउटा देशमा उत्पादन गरिएको वस्तु वा सेवा अर्को देशमा रहेको आफैंमा आबद्ध (एसोसियट) कम्पनीलाई बिक्री गर्दा लागू हुने मूल्यलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।
कच्चा पदार्थ, अर्ध-निर्मित वा निर्मित वस्तु किन्दा वा बेच्दा आफ्नै आबद्ध कम्पनीहरूलाई गर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति, प्रविधि वा सेवाको प्रयोग गर्दा आफ्नै आवद्ध कम्पनीहरूमा पनि ट्रान्सफर प्राइसिङ हुन्छ।
‘ट्रान्सफर प्राइसिङले कर छलीको जोखिम बढाउँछ। महालेखाले त्यसका बारेमा धेरै कुराहरु उल्लेख गरेको छ,’ यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रवीणराज काफ्ले भन्छन्, ‘विभिन्न कम्पनीहरुले फरक-फरक देशमा मुनाफा सार्नका लागि ट्रान्सफर प्राइसिङ गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले धेरै देशहरूले ट्रान्सफर प्राइसिङ नियमन गरेका हुन्छन्। हामी भने अलिक कमजोर अवस्थामा छौं।’
उदाहरणका लागि कम्पनी ‘एक्स’ अमेरिकामा छ र यसको आबद्ध कम्पनी ‘वाइ’ नेपालमा। कम्पनी ‘एक्स’ ले एउटा उत्पादन कम्पनी ‘वाइ’ लाई हजार डलरमा बेच्छ। तर, बजार मूल्य १५० डलर हुन्छ। यसरी घटी मूल्यमा बेच्दा अमेरिकामा बढी मुनाफा देखाइन्छ भने नेपालमा कम।
अर्को उदाहरणबाट हेरौं
कम्पनी ‘पी’ स्विट्जरल्यान्डमा छ र यसको शाखा ‘क्यु’ नेपालमा छ। ‘पी’ ले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत ‘क्यु’ बाट एक करोड डलर लिन्छ। यसरी बढी रकम लिँदा स्विट्जरल्यान्डमा मुनाफा बढी देखिन्छ र नेपालमा कम।
‘यसरी आबद्ध कम्पनीहरूबीच कारोबार गर्दा उचित बजार मूल्य नलिई घटी वा बढी मूल्य तोक्दा एउटा देशमा बढी र अर्कोमा घटी करयोग्य आय देखिन्छ,’ काफ्लेले भने, ‘ट्रान्सफर प्राइसिङको नियमन गरेर यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हामीले वस्तु तथा सेवाको मूल्यांकनदेखि अनेक धेरै कुराहरुमा काम गर्नु पर्छ।’
कम्पनीहरुले बढी कर भएको देशमा मुनाफा घटाउन र कम करको देशमा बढाउन ट्रान्सफर प्राइसिङको सहयोग लिन्छन्।
उच्च कर भएको देशमा रहेको आबद्ध कम्पनीलाई ऋण दिएर त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याजमा कम कर लगाउने देशमा आम्दानी सार्न सकिन्छ। यसबाट लाभांश र ब्याजमा कर छली हुन्छ।
उच्च कर भएको देशको आबद्ध कम्पनीलाई बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत धेरै रोयल्टी तिराउन लगाएर कम करको देशमा आम्दानी सार्न सकिन्छ। यसबाट रोयल्टी शुल्कमा कर छली हुन्छ।
सेवा शुल्कमा पनि यस्तै प्रकारले कम करको देशमा बढी आम्दानी देखाउन सकिन्छ। जसले गर्दा सेवा शुल्कमा कर छली हुन्छ। यसरी ट्रान्सफर प्राइसिङको दुरुपयोग गरी अर्बौं रुपैयाँ कर छली हुने गरेको छ।
अरु देशले कसरी रोके?
ठूला र शक्तिशाली देशहरु यसबारेमा सचेत मात्र छैनन्, रोक्नका लागि पर्याप्त कानुनी आधार र संरचना बनाएर बसेका छन्। नेपालजस्ता देशमा भने कानुन बनाउनका लागि नै पनि अनुसन्धानमा ठूलो पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, विदेशका अभ्यास लागू गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन्। नेपाल चेम्बर अफ ट्याक्स कन्सल्टेन्टका अध्यक्ष रोशनकुमार पोखरेल र सीए काफ्लेले बाहिरका धेरै देशहरुमा गएर यस बारेमा छलफल गरेका छन्। उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा पनि यस बारेमा कुराकानी गरेका छन्।
‘बाहिरतिर यस्ता विषयमा धेरै छलफल भएर विधि तय भइसकेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘हामी त्यस्ता विधिहरु भित्र्याउँदै भएका विज्ञहरुलाई प्रयोग गर्न सक्छौं।’
विज्ञ काफ्लेका अनुसार ट्रान्सफर प्राइसिङका लागि कम्पनीहरुलाई पनि उत्तरदायी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउँछन्। जस्तो ट्रान्सफर प्राइसिङको दस्तावेजीकरण गर्न लगाउने। ‘कम्पनीहरूलाई आफ्नो ट्रान्सफर प्राइसिङ नीतिहरू र आधारहरू दस्तावेजीकृत गर्न लगाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो संयन्त्र पनि अद्यावधिक भएर बस्नु पर्छ।’
दफा ३३ संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्था
आय कर ऐनको दफा (३३) सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मूल्य हस्तान्तरण (ट्रान्सफर प्राइसिङ) र अन्य प्रबन्धहरूः (१) सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच कुनै व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था सामान्य बजार व्यवहार (आर्म्स लेन्थ) अनुसार सञ्चालन गरिएको भए तिनीहरूका लागि कायम हुन सक्ने करयोग्य आय वा बुझाउन पर्ने कर प्रतिबिम्बित हुने किसिमले ती व्यक्तिहरूबीच आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गरिने रकमहरू विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर वितरण, विनियोजन वा बाँडफाँड गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कुरा गर्दा विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-
(क) कुनै आय, नोक्सानी, रकम वा भुक्तानीको स्रोत र किसिमलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न, वा (ख) कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्तिले मुख्य कार्यालय खर्च लगायत गर्नु परेको विभिन्न खर्चबाट सम्बद्ध व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्न गएकोमा त्यस्तो खर्च व्यवसायको कारोबारको तुलनात्मक आधारमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच बाँडफाँड गर्न ।
आर्थिक विधेयक २०८१ मा बुँदा नम्बर ३ थप गरिएको छ।
(३) यस दफा बमोजिम सम्बद्ध व्यक्तिबीच हुने हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिङ) को मूल्यांकन विधि विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
