काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले थप कागजपत्र माग गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबार थप कागजपत्र मगाउन आदेश गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउन आदेश गरेको थियो। सोमबार भने कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको दर्ता किताव, रुपन्देही सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोगपत्र, कास्कीमा दर्ता भएको अभियोगपत्र, सीआइबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र लामिछानेले संसद्मा बोलेका कुराको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका कारण गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने भन्दै उनलाई निलम्बन गर्नका लागि अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै अभियोग छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको समेत माग गरेका छन्।
