विराटनगर। नेपालको आर्थिक कानुनले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक ३ वस्तु एक प्रतिशत भन्सार सुविधामा आयात गर्न पाउने अनुमति दिएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पेनस्टक पाइप तथा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा आवश्यक स्टिल टावर र स्ट्रक्चर एक प्रतिशतमा आयात गर्न पाइन्छ।

आर्थिक अध्यादेश २०७९ ले जलविद्युत् आयोजनाका हेवी इक्विपमेन्ट्स लगायत निर्माण उपकरण, पावर कंक्रिट ब्रेकर लगायत मेसिनरी औजार र यिनका पार्टपुर्जा आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार सुविधा दिएको हो।

यी वस्तु नेपालमै उत्पादन भए पनि सस्तोका कारण आयात भएर स्वदेशी उद्योग संकटमा परेकै थिए। त्यसमा पनि सुविधाको अपव्याख्या गर्दै बिजुलीको तार समेत खुलमखुला आयात भइरहेको छ। यसरी भइरहेको आयातमा भन्सारका अधिकारी मूकदर्शक बन्ने गरेका छन्।

पेनस्टक पाइप, स्टिल टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चर उत्पादन गर्ने हुलास स्टिल इन्डस्ट्रीका सञ्चालक हिमांशु गोल्छाले नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा सुविधा दिंदा स्वदेशी उद्योग अप्ठ्यारोमा परेको बताए। नेपाल उक्त तीन वटै वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेको उनको दाबी छ।

तर, स्वदेशी उद्योगले सुविधा पाएर आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। कच्चा र सहायक कच्चा सामग्रीमा तिर्नुपरेको भन्सार महसुलका कारण उत्पादन लागत महँगो हुन्छ। सस्तो बनाउन स्वदेशी उद्योगले सरकारी वा विदेशी परियोजनामा आपूर्ति गरेका वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएका कच्चा र सहायक कच्चा सामग्रीमा तिरिएको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट गर्नुपर्छ।

‘हामी भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क तिरेर ल्याएको कच्चा सामग्री प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने अनि आयातित सामग्रीमा सरकारले सुविधा दिने?’, उनको प्रश्न छ, ‘यस्तो अवस्थामा हामी आयातित वस्तुसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं?’

स्वदेशी उद्योगले यस्ता पदार्थको आयातमा ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाइरहेका छन्। यही कारण नै सुविधामा आयात गरिएका पेनस्टक पाइप, स्टिल टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चरसँग स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गोल्छाले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष वैशाख मसान्तसम्म स्टिल टावर र सबस्टेसन स्ट्रक्चर २ अर्ब मूल्यको ११ हजार ७२४ टन आयात भइसकेको छ। यही सामग्री गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ अर्ब १ करोड ५४ लाख मूल्यको २५ हजार ४६३ टन र आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ३८ करोड मूल्यको २० हजार ६७७ टन आयात गरिएको थियो।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख मूल्यको १४ हजार २५४ टन पेनस्टक पाइप आयात भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्ष यही वस्तु १ अर्ब १८ करोड ३३ लाख मूल्यको ६ हजार ३८६ टन र आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५० करोड मूल्यको ११ हजार ३३४ टन भित्रिएको थियो।

विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी गोपीप्रसाद साहले विद्युतीय सामग्री हालसम्म भन्सार सुविधामै आयात भइरहेको जानकारी दिए। साहले भने, ‘प्राधिकरण अन्तर्गतका परियोजनामा आवश्यक पर्ने सामग्री सुविधामै आयात भइरहेका छन्।’

सुविधाको अपव्याख्या गर्दै तार आयात

कानुनले जलविद्युत् आयोजनाका हेवी इक्विपमेन्ट्स लगायत निर्माण उपकरण, पावर कंक्रिट ब्रेकर लगायत मेसिनरी औजार र यिनका पार्टपुर्जा आयात गर्दा मात्र एक प्रतिशत भन्सार सुविधा दिए पनि जलविद्युत आयोजनाका सञ्चालक र अन्य आयातकर्ताले उक्त सुविधाको दुरुपयोग गर्दै तार र नांगोतार पनि भन्सार–सुविधामै ल्याइरहेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग र भन्सार कार्यालयलाई प्रभावित तुल्याइ आयोजना सञ्चालक र आयातकर्ताले तार र नांगोतारको आयात गरिरहेका हुन्।

नेपाल विद्युतीय उत्पादक संघका अध्यक्ष एवम् नेपाल वायर एन्ड केबुल इन्डस्ट्रीका सञ्चालक आशिष सिग्देलले सुविधा पाएका वस्तुका नाममा सुविधा नपाएका वस्तुको समेत आयातले स्वदेशी उद्योगका साथै राजस्वमा पनि असर परेको बताए।

उनले तार र नांगोतार सरकारले तोकेको निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र तिनका पार्टपुर्जामा नपर्ने जिकिर गरे।

‘यस्ता उपकरण, औजार र पार्टपुर्जामा गाँसिएका १०–२० मिटर सम्मका तार र नांगोतारलाई केही भन्न मिल्दैन। तर स्वतन्त्र रूपमा हजारौं मिटर परिमाणमा छुट्टै बन्डल, रोल र ड्रममा आयात गरिएका तार र नांगोतार कानुनले निर्धारण गरेका ३ वटा वस्तुमा पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘तर पनि यी वस्तु भन्सार सुविधामै भित्रिइरहेका छन्। आयातकर्ताले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र भ्याटसमेत दाखिला गरेका छैनन्।’

नेपालमा हाल तार र नांगोतार उत्पादन गर्ने १८ वटा उद्योग छन्। तार र नांगोतार उत्पादक प्रिमियर केबुलका सञ्चालक एवम् नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरिरहेको तार र नांगोतारको आयातमा भन्सार सुविधा दिनु स्वदेशी उद्योग सकाउने मेलो भएको बताए।

‘सरकारी र विदेशी परियोजनामा छुट सुविधामा तार र नांगोतार आयात गर्न दिइन्छ भने हामीले परियोजनामा आपूर्ति गरेका यस्ता वस्तुका कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थमा लागेको राजस्वमा पनि छुट सुविधा दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र सरकारी संस्थाले नै स्वदेशी उद्योगलाई अन्याय गर्न पाइँदैन।’

उद्योगीहरुका अनुसार तार र नांगोतार उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतसम्म छ। ‘कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलका कारणले नेपालमा तार र नांगोतारको उत्पादन लागत नै महँगो छ। त्यसमा पनि सुविधाको अपव्याख्या गरेर तार र नांगोतार आयात गर्न दिएर सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संकटमा पार्ने काम गरिरहेको छ,’ शारडाले भने।

गुणस्तरको जाँच नै छैन

भवनमा विद्युत् जडानका लागि वाइरिङ गर्दा आवश्यक पर्ने ०.५, ०.७५, १.०, १.५, २.५, ४.०, ६.०, १० र १६ स्वायर मिमीका तार उत्पादन गर्ने उद्योगले एनएस ३४४ मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ।

सरकारले २०७७ भदौ १ मा प्रकाशित गरेको राजपत्रमा एनएस ३४४ सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। सिग्देलले सबै तार उद्योगले राजपत्रबमोजिम एनएस ३४४ को मापदण्डअनुसार नै उत्पादन गरिरहेको बताए। तर आयातित तार भने तोकिएको मापदण्ड अनुसारका नहुने उनको भनाइ छ।

‘यस्ता तार आयात गर्दा सरकारको आधिकारिक निकायले एनएस ३४४ मापदण्ड जाँच गरी पूरा भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। गुणस्तर प्रमाणित भएमा मात्र भन्सार विन्दुबाट जाँचपास भई सामान छुट्नुपर्ने नीति चाहियो,’ उनले भने।