विराटनगर। मेल्टिङमा आधारित स्टिल उद्योगले खरिद गरेको स्क्र्यापको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को बिजक मिसम्याच हुने दर बढ्दै गएपछि उद्योगपतिको टाउको दुखाइ बढ्न थालेको छ।
आपूर्तिकर्ता उद्योगसँग मूअकरसहितको भुक्तानी लिँदै भाग्दै गर्न थालेका कारण उद्योगीको टाउको दुखाइ बढेको हो।
राजस्व परामर्श समितिले शनिबार विराटनगरमा राखेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा स्टिल उद्योगीले भ्याट बिलको मिसम्याचमा राजस्व प्रशासनले अनावश्यक रुपमा पेलिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका उपाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक रोलिङ मिल्सका सञ्चालक रमेश राठीले उद्योगीले आफूले खाँदै नखाएको विषको सामना गर्नु परिरहेको गुनासो गरे।
यस प्रकरणमा राजस्व प्रशासनले उद्योगीलाई कारबाही गर्न थालेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले केही समययता स्टिल उद्योगीका १३ वर्ष पुराना फाइल पल्टाएर मिसम्याचमा परेका बिलमा जरिवानासहित कर निर्धारण गर्न गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म स्टिल उद्योगले १२ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँको २ लाख ८ हजार ५५० टन स्क्र्याप खरिद गरेर १ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख ९० हजार मूअकर तिरेको तथ्यांक छ। तर कति रकम बराबरको बिल मिसम्याचमा छ भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन।
आपूर्तिकर्ताले स्क्र्याप दिएपछि उद्योगीले उक्त आपूर्तिकर्ता राजस्व कार्यालयको फाइलर हो कि ननफाइलर भनेर भनेर आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा हेर्छन्। फाइलर हो भने आपूर्तिकर्ताको सामग्री स्वीकार गरेर त्यसको भुक्तानी गर्छन्, नभए गर्दैनन्।
कुनै पनि व्यवसायीको स्थायी लेखा नम्बर हालेर विभागको वेबसाइट हेरेपछि फाइलर/ननफाइलर थाहा हुन्छ। तर व्यवसायीले आफू मूअकरको फाइलर देखिन मूअकर तिर्नैपर्छ भन्ने छैन। खरिद बिक्रीको विवरण बुझाएपछि व्यवसायी मूअकरको फाइलर हो भन्ने देखिन्छ।
आयकर र अन्तःशुल्कका हकमा भने राजस्व तिरेपछि मात्र फाइलर हुन सकिन्छ तर मूअकरको फाइलर हुन विवरण बुझाए पुग्छ।
‘हामी यहीँ फसिरहेका छौं। विवरण मात्र बुझाएर मूअकरको रकम नतिरी फरार हुने समस्या छ। त्यसैले स्क्र्यापका हकमा मूअकरको रकम नतिरेको करदातालाई मूअकरको ननफाइलर श्रेणीमा राखिनुपर्छ,’ राठीले भने।
आपूर्तिकर्ताले स्क्र्याप खरिद गर्दा मूअकर तिरेका हुँदैनन्। उनीहरूले घरघरबाट संकलन गर्नेँग स्क्र्याप खरिद गरेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले मूअकरको रकमको क्रेडिट लिएका छैनन्।
व्यवसायीले संगठित क्षेत्रसँग खरिद गरेको स्क्र्यापमा भने मूअकरको बिल दिन्छन् र त्यसको बिक्रीपछि पहिले तिरेको मूअकरको रकम क्रेडिट लिन्छन्।
उद्योगी राठीले देशमा खुलेका १७ वटा मेल्टिङ युनिटका लागि स्क्र्यापको बिल मिसम्याचको विषय पेचिलो भइरहेको बताए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले स्टिल उद्योगीको भ्याट बिलको मिस म्याचसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संगठनले पहल गर्ने बताए।
कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक सेबन्तक पोखरेलले स्क्र्यापको मूअकरको बिल मिसम्याचको विषय गम्भीर भएकाले बजेटपछि उद्योगीसँग बैठक राखेर समस्याको समाधान निकाल्ने आश्वासन दिए।
‘यो विषय गम्भीर र जटिल रूपमा आएको छ। त्यसैले बजेटपछि तपाईंहरू विभागमा आउनुस्। छलफल गरेर उचित निर्णयमा पुगौंला,’ उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने।
