काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले फलामका मेल्टिङ उद्योगले खरिद गरेको फलामे स्क्र्यापको बिलबिजकलाई मान्यता नदिने भन्दै सात वर्ष पुराना फाइल पठाएर नयाँ कर निर्धारण गर्न थालेको छ।

राजस्व कार्यालयले स्क्र्यापको बिलबजिकलाई मान्यता नदिई कर निर्धारण गर्न थालेको हो। उद्योगी व्यवसायीले यसलाई कार्यालयको जबर्जस्ती भनेका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागमा दीर्घराज मैनाली महानिर्देशक भएका बेला १० अर्ब बराबरको भ्याटको छानबिन गर्दा स्क्र्याप व्यवसायीले नक्कली बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो।

विभागका अनुसार व्यवसायीले स्क्र्याप संकलन र खरिदमा भ्याट बिल काटेका हुँदैनन्। ती व्यवसायीले स्क्र्याप बिक्रीमा भने भ्याट बिल काट्छन्। तर कतिपय व्यवसायीले स्क्र्याप संकलन र खरिद गर्दा पनि नक्कली भ्याट बिल बनाएका छन्।

त्यस्तै ती व्यवसायीले फलाम उद्योगलाई स्क्र्याप बिक्री गर्दा पनि नक्कली बिल दिएका छन्। मैनाली महानिर्देशक छँदै विभागले यस्ता स्क्र्याप व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको थियो।

कर निर्धारण गरी उनीहरुलाई तिराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर एकाएक विभागको वक्रदृष्टि फलाम उद्योगमा पनि परेपछि उद्योगीहरू आत्तिएका हुन्।

एक उद्योगीका अनुसार राजस्वका अधिकारीले मेल्टिङ युनिट सञ्चालन गर्ने उद्योगीलाई बोलाएर ‘तपाईंलाई स्क्र्याप व्यवसायीले दिएको मूअकरको बिल नक्कली हो। त्यो बिलअनुसारको राजस्व सरकारमा दाखिला भएको छैन। त्यसैले हामी तपाईंको उद्योगमा स्क्र्याप आइपुग्यो भन्ने मान्दैनौं। त्यो बिलअनुसारको कारोबार पनि मान्दैनौं। त्यसैले अब नयाँ कर निर्धारण हुन्छ’ भनेका छन्।

ती उद्योगीका अनुसार कर निर्धारण चित्त नबुझे मुद्दामा जान कर्मचारीले सुझाव दिएका छन्। ‘यसपछि राजस्वका अधिकारीले जबर्जस्ती कर निर्धारण गर्छन्। हाम्रो अनुरोधको कुनै सुनवाइ हुँदैन। हामीलाई निर्देशन यही हो, त्यसैले हामीले गर्नैपर्छ। तपाईंहरू मुद्दामा जान सक्नुहुन्छ भन्ने उत्तर दिन्छन्,’ एक पीडित उद्योगीले भने।

ती उद्योगीको दुखेसो छ, ‘मुद्दामा जाँदा निर्धारित करको आधा त नगदै धरौटी राख्नुपर्छ। विभागमा प्रशासकीय पुनरावेदनमा जाँदा २५ र राजस्व न्यायाधिकरणमा २५ प्रतिशत। यो मन्दीको बेलामा, नगद अभाव भइरहेका समयमा हामीले यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने?’

फलाम उद्योगले स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापलाई १६ सय डिग्रीमा पगालेर पहिले बिलेट बनाउँछन्। बिलेटबाट टीएमटी, एंगल, च्यानल, आईबीम लगायत वस्तु उत्पादन गरिन्छ।

‘राजस्व कार्यालयले स्क्र्यापको बिललाई नमान्ने, उद्योगमा स्क्र्याप आपूर्ति भएको पनि नमान्ने तर त्यही स्क्र्यापको प्रशोधन गरेर बनेको बिलेट, टीएमटी र अन्य वस्तुको उत्पादन र तिनको कारोबार चाहिँ मान्ने रे। यस्तो विसंगति कहीँ हुन्छ?,’ एक पीडित उद्योगीले भने, ‘यदि स्क्र्याप खरिदलाई नमान्ने हो भने त्यसबाट बनेको वस्तुलाई पनि त मान्यता दिनु भएन नि। राजस्वले उद्योगमा स्क्र्याप आएको मान्दैन र त्यसको बिललाई मान्यता दिँदैन भने उक्त स्क्र्यापबाट बनेका वस्तुको कारोबारमा भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर पनि लगाउन पाउँदैन।’

उद्योगीका अनुसार स्क्र्याप उद्योगमा भित्रँदा नै गेटमा इन्ट्री हुन्छ। गेटमै त्यसको तौल गरिन्छ। त्यसको भुक्तानी एकाउन्ट पेई चेकबाट गरिएको हुन्छ। प्रक्रिया टुंग्याएर स्क्र्यापलाई प्रोसेसिङमा लगिन्छ।

‘हामीसँग बैंक स्टेटमेन्ट सहितका लिखित प्रमाण छन्। स्क्र्याप आपूर्तिकर्ताको पनि खाता र बैंक स्टेटमेन्ट मिलेको देखिन्छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘तर हठात् राजस्व कार्यालयले उद्योगमा स्क्र्याप आएको मान्दै मान्दिन र त्यसको बिललाई पनि मान्यता दिन्न भन्नु कहाँसम्म न्यायसंगत कुरा हो? स्क्र्याप आपूर्तिकर्ताले मूअकर बुझाएनन् होला। बिल नक्कली दिए होला। यसमा फलाम उद्योगीलाई फसाउनु कत्ति नि न्यायसंगत भएन।’

राजस्वले ६ वर्षभन्दा पुराना फाइल हेर्न नमिल्ने उद्योगीको जिकिर छ। ‘यो त व्यवसायीलाई आतंकित गर्ने काम हो,’ ती उद्योगीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अबदेखि उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिइने छैन भनेर भाषण गर्ने अनि राजस्व कार्यालयको व्यवहार चाहिँ यस्तो किन?’

अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइरालाका अनुसार आयकर ऐन बमोजिम कारोबारसम्बद्ध कागजात कर प्रशासनले अन्यथा सूचना दिएकोमा बाहेक आयवर्ष समाप्त भएका मितिले ५ वर्ष र भ्याट ऐन बमोजिम ६ वर्षसम्म मात्रै सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ।

धेरै करदाताले यस्तो अवधि पुगिसकेका कागजात धुल्याइसकेका छन्। तर राजस्व प्रशासनले अवधि पुगिसकेका फाइल निकालेर कर निर्धारण गरिरहेकाले उद्योगी चिढिन पुगेका हुन्।

विभागका सूचना अधिकारी आनन्दकुमार गुप्ताले कुनै पनि राजस्व कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा कर नलगाएको दाबी गरे।

‘कानुनको परिधिबाट बाहिर गएर कुनै कार्यालयले पनि कर निर्धारण गर्न सक्दैन र गरेको छैन’, गुप्ताले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यदि त्यस्तो भएको छ भने करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्नेछन्। यसका लागि बाटो खुला छ।’