काठमाडौं। अमेरिकामा रहँदा राम्रै कमाइधमाइ गरेका एक व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्न पुगे।

उनले अमेरिका छँदा केही कम्पनीमा सेयर लगानी गरेका थिए, अन्य व्यवसायमा पनि हात हालेका थिए। उनको लगानी रहेका अमेरिकी कम्पनीहरुले मुनाफा बाँड्न थालेका छन्।

तर उनलाई त्यहाँको सम्पत्ति बिक्री गरेर नेपालमै व्यवसाय गर्न मन छ।

त्यही भएर उनले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसामु करिब २ महिनाअघिको भेटमा जिज्ञासा राखे- उता कमाएको सम्पत्ति ल्याउन कतै राज्यले त रोक्दैन? सिज गरेर दु:ख पो दिने हो कि?

विदेशमा कमाएको सम्पत्ति ल्याउँदा अनेक बहानामा दुःख दिइएको समाचारले उनमा डर पलाएको थियो। त्यही डरले उनी नेपालमा सजिलै पैसा ल्याउने उपाय बुझ्न कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्न गएका थिए।

कार्यकारी निर्देशकले जवाफ दिए, ‘किन रोक्छ र सरकारले? तपाइँले लगानीका रूपमा ल्याएर फिर्ता लैजाने योजना होइन होला, यहीँ सधैंभरिलाई ल्याउन खोजेको हो भने त राज्यले स्वागत गर्छ नि।’

ती व्यक्तिले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एउटा निर्देशन देखाए- जुन निर्देशन विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ लाई टेकेर ल्याइएको थियो। त्यहाँ भएको व्यवस्था पढेपछि कार्यकारी निर्देशकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुखलाई फोन गरेर सोधे- ‘नेपालमा पैसा ल्याउन समस्या हो र?’

उनले पनि ‘स्रोत खुलेको पैसा ल्याउन केही गाह्रो होइन, रेमिटेन्सका रुपमा ल्याउन पाइन्छ’ भन्ने जवाफ दिए। त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकले एकीकृत निर्देशनको १७ नम्बर बुँदामा भएको व्यवस्था पढेर सुनाए।

‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन-२०१९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विदेशस्थित बैंकमा नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आर्जन गरेको विदेशी विनिमय वा सो विदेशी विनिमयबाट गरेको लगानी नेपालमा फर्किसकेपछि ३५ दिनभित्र स्वदेश फर्काउने गरी खाता खोल्न/सञ्चालन गर्ने सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ।

वैदेशिक ऋण, लगानीका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कानुन व्यवसायी पनि यस्ता नीति नियमले डरको वातावरण बनाइरहेको बताउँछन्। नेपालमा पैसा ल्याउन खोज्ने, ल्याउन सक्ने कति छन् भन्ने यकिनसाथ भन्न नसके पनि उनीहरुलाई आकर्षित गर्न यस्ता नियमले अवरोध पुर्‍याइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

ती व्यक्ति नेपाल फर्किएको लामो समय भयो। तर उनलाई यस्ता नियम-कानुनबारे थाहा थिएन। त्यही भएर उनले सुरुमै सोधीखोजी गरेनन्। अहिले आएर उता कमाएको पैसा नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा पहिले किन जानकारी नगराएको भन्दै राज्यका निकायले खोसिदेला भन्ने पिरले उनलाई घेरेको छ।

राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार, नेपालीलाई पैसा ल्याउन रोकतोक छैन। तर, राज्यलाई शंका लाग्यो भने अनुसन्धान भने गर्न सक्छ।

‘नागरिकहरुमा डरजस्तो देखियो। थाहा पाउनेहरुले राष्ट्र बैंकलाई फाट्टफुट्ट जानकारी पनि गराइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, धेरैलाई थाहा नभएको जस्तो पनि देखिन्छ।’

वैदेशिक ऋण, लगानीका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कानुन व्यवसायी पनि यस्ता नीति नियमले डरको वातावरण बनाइरहेको बताउँछन्। नेपालमा पैसा ल्याउन खोज्ने, ल्याउन सक्ने कति छन् भन्ने यकिनसाथ भन्न नसके पनि उनीहरुलाई आकर्षित गर्न यस्ता नियमले अवरोध पुर्‍याइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

‘यस्ता विषय सरकारले सम्बोधन गरिदिनु पर्छ। बजेट आउँदैछ, बजेटमार्फत नीतिगत निर्णय गरेर खुला गरिदिए राज्यका निकायलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ,’ पायोनियर ल फर्ममा कार्यरत अधिवक्ता लजुला महर्जनले बिजमाण्डूसँग भनिन्, ‘यस्ता कुरा राष्ट्र बैंक आफैंले पनि सम्बोधन गर्दा हुन्छ। तर सरकारबाटै सम्बोधन हुँदा राज्यका निकायहरु पनि जिम्मेवार हुन्छन् र कार्यान्वयन सहज हुन्छ।’

पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही लगानी नेपाल आउँदा अनावश्यक दु:ख दिएको बुझाइ विदेशमा रहेका नेपालीहरुको छ। यस्ता लगानीकर्ता कानुन व्यवसायीसँग पटक पटकको छलफलबाट पनि आश्वस्त हुन नसकेपछि नेपाल पैसा ल्याउन हच्किरहेका छन्।

‘सरकारले बजेटमार्फत नै आफ्नो पैसा नेपाल ल्याउँदा जानकारी नगराए हुने वा अहिलेसम्म छुटेकाहरुले ६ महिना वा वर्ष दिनभित्र गराउँदा हुने जस्ता स्किम ल्याउँदा त्यसले राम्रो सन्देश जान्छ। डरको वातावरण पनि हट्छ,’ उनले भनिन्।