काठमाडौं। सरकारमा नेपाली कांग्रेस भएकै बेला लगानी सम्मेलनको तयारी थियो। फागुन २० गते सत्ताबाट बाहिरिएसँगै कांग्रेसले लगानी सम्मेलनको औचित्यमा नै प्रश्न उठाउन थाल्यो।
अघिल्लो गठबन्धनमा अर्थमन्त्री कांग्रेसबाट डा प्रकाशशरण महत थिए। उनै महतले लगानीमैत्री वातावरणका लागि १० ऐन र दुई नियमावली संशोधन गर्न माघको अन्तिम साता प्रस्ताव गरे।
तर सत्ताबाट बाहिरिएपछि सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसले लामो समय प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्यो। सरकारले वैशाख २ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा लगानीमैत्री कानुन संशोधन भएको थिएन। लगानी सम्मेलनको सम्मुखमै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि कांग्रेसले यसको विरोध गर्यो।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारको यो कदम लोकतन्त्रको मर्म विपरीत भएको आरोप लगाए।
‘नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ,’ लेखकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अध्यादेश आउन ढिला, कांग्रेसलाई सत्ता गुमेको पीडा
लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १० गते बसेको बैठकले विभिन्न ९ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संशोधन प्रस्ताव शीतलनिवास पुग्न भने समय लाग्यो। केही संशोधनमा प्रश्न उठेपछि परिमार्जनसहित शुक्रबार मात्र अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो।
योसँगै राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अध्यादेश जारी गरेका छन्। आफैंले संशोधन गर्न लागिपरेको विषयमा किन विरोध? सरकारले संसद् छलेर ऐन ल्याएको हुनाले आफ्नो पार्टीको विरोध रहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखक बताउँछन्।
‘संसद्को गत अधिवेशनमा कानुन निर्माण गर्ने समय थियो। तर सहकारी पीडितलगायतका समस्या समाधान गर्नुको साटो अप्रत्याशित संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्यो,’ लेखक भन्छन्, ‘संसद् बन्द गरेर लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी भएको छ। यो प्रक्रियाको हामीले विरोध गरेका हौं।’
तपाईंहरुले लगातार संसद् अवरोध गरेपछि सरकार बाध्य भएको हो नि हैन? जवाफमा लेखकले भने, ‘सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न नचाहेको सरकार संसदीय समिति गठनबाट भागेर कांग्रेसलाई आक्षेप लगाइरहेको छ।’
संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्य सरकारले सुधार गर्छु भनेर अध्यादेश ल्याउनु राम्रो मान्न सकिने बताउँछन्। ‘यसमा दुई वटा सवाल छ। नेपालका केही कानुन र नेपालले अवलम्बन गरेको नीति बिलकुल लगानीमैत्री छैन। केही अदालती फैसलाहरू पनि लगानीमैत्री छैन। लगानी भित्र्याउन अदालतको व्यवहार पनि राम्रो हुनुपर्छ। यो सुधार गर्छु भन्नुसम्म जायज हो। यसलाई अन्यथा भन्न मिलेन,’ डा आचार्यले भने, ‘तर अस्तिसम्म संसद् थियो। त्यहीबाट ल्याएको भए हुने थियो। तर अध्यादेश भनेको एकदम कमजोर कानुन हो। यसमा मलाई चित्त बुझेन। किनभने, संसद्ले स्वीकार गर्ला या नगर्ला यसमा प्रश्न छन्। यसले हाम्रो उद्देश्यलाई झन् कमजोर बनाउँला कि भन्ने मात्र हो।’
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ११४ को २ को क मा भनिएको छ, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’
अध्यादेशमा मात्रै हैन पछिल्लो पटक कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्न रणनीतिक चाल चलिरहेको छ। कांग्रेसले माओवादी र एमालेरहित गठबन्धन बनाउन कसरत फागुन २१ गते सत्ताबाट बाहिरिएसँगै सुरु गरेको थियो। सत्ता गठबन्धन कमजोर बनाउन कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई बलियो गरी उठाइरहेको छ।
