काठमाडौं। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई जोडेर अवहेलनाजन्य सामाग्री प्रकाशन/प्रसारण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमविरुद्ध अवहेलना कारबाही अघि बढाएको छ।
उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेको प्रतिवेदनले अदालतले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उक्त सामाग्रीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आँच पुर्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियारले गरेको स्टिङ अपरेसनको विषयको रिटमा अन्तिम आदेश हुनुअघि न्यायाधीश भट्टराईसमेत संलग्न भई रिट जारीको योजना बनाइएको अडिओ सामाग्री सिधाकुराले प्रसारण गरेको थियो। संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख ८ गते गरेको उक्त आदेशमा भट्टराई भने संलग्न थिएनन्।
अदालत प्रशासनको प्रतिवेदन सोमबार इजलासमा पेस हुनेछ।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७(१) बमोजिम अदालत प्रशासनले उक्त प्रतिवेदन आफैं तयार पारेर अवहेलना कारबाही अघि बढाएको हो।
प्रतिवेदनमा भ्रामक सामाग्री हटाउने, प्रकाशन प्रसारणमा संलग्नलाई बयानका लागि उपस्थित गराउन माग गरिएको छ। साथै, उक्त विषयमा अन्य फौजदारी कानुृन अनुसार अनुसन्धान र कारबाहीका लागि राज्यका अन्य निकायमा आदेशको माग पनि गरिएको छ। प्रमाणका रूपमा अडियो प्रतिवेदनसाथ पेस गरिएको छ।
न्यायाधीश भट्टराईले चाहेमा उक्त प्रतिवेदन उनकै इजलासमा सुनुवाइ हुन सक्नेछ।