काठमाडौं। नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०७७ असोजमा निर्माण सुरु भएर तयार जाँच चौकी हस्तान्तरण गरिएको हो।
उक्त एकीकृत जाँच चौकीको २०८० जेठ १८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए। निर्माण कार्य सम्पन्न भएको एकीकृत जाँच चौकी भारत सरकारबाट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ, बाँकेलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
आयोजना इकाइले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई जिम्मा दिएको एकीकृत जाँच चौकी व्यवस्थापन तथा संचालन वैशाख २५ देखि सुरु हुँदैछ। टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालिले एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार जिम्मेवारी पाएको छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप सरल, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले निर्मित नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनका लागि तयारी पूरा भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। समिति अन्तर्गतका टर्मिनल (सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी र कन्टेनर फ्रेट स्टेसन) हरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको योग्य सञ्चालक कम्पनी छनोट गर्ने नीति छ।
त्यहीअनुसार नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीका लागि समितिले गत असार ११ गते अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
उक्त सूचना बमोजिम दुई वटा कम्पनीहरू एटलस टर्मिनल जेभी भाटभटेनी, काठमाडौं र ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्रालि विराटनगर बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। दुई कम्पनीमध्ये मूल्यांकन प्रक्रियाबाट छनोट भएको एटलस टर्मिनल जेभीले कानुन बमोजिम दर्ता गरेको संयुक्त लगानीको कम्पनी टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालिसँग ५ वर्षका लागि २० करोड ८८ लाख न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी समितिको गत कात्तिक २२ करार सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौता अनुसार नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी समितिलाई हस्तान्तरण भएको मितिदेखि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन टीआरएस एटलसले गर्ने भएको हो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले आफू ३ वर्ष अगाडि समितिमा आउँदा समितिअन्तर्गत ६ वटा पोर्टहरू सञ्चालनमा रहेको बताए। जसमध्ये ४ वटा निजी क्षेत्रमार्फत र २ वटा समिति आफैंले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको थियो।
‘आज हामीसँग ८ वटा पोर्टहरू छन् र सबै प्रतिस्पार्धात्मक प्रणालीबाट छनोट भएका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूर्फत सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट सेवाको स्तरवृद्धिका साथै राज्यको आम्दानी बढेको छ।’
