काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगम उडान बढाएर आम्दानी वृद्धि गर्न असफल भएपछि जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्तालाई लिएर अनेक दाउपेच गर्नतिर लागेको छ।

सम्झौता अनुसार ऋण तिर्न नसकेपछि निगमले अब किस्ता संख्या बढाउनुपर्ने बताउन थालेको छ। किस्ता संख्या वृद्धि गरेर ऋण दायित्व भुक्तनीलाई सहजीकरण गरिदिन निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई पत्राचार गरेको छ।

‘किस्ता संख्या बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने।

निरन्तर घाटामा रहेकाले निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष दुवैलाई सम्झौता अनुसार किस्ता रकम तिर्न सकेको छैन। हरेक तीन महिनामा सञ्चय कोषलाई डेढ अर्ब र नागरिक लगानी कोषलाई ६३ करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्नेमा निगमले दुई संस्थालाई जम्मा ५३ करोड रुपैयाँका बुझाउँदै आएको छ।

पौडेलले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार निगमले यो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापत ती २ संस्थालाई ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ मात्र बुझाउन सकेको छ।

‘दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी जहाजका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण दायित्वमध्ये दुई न्यारोबडी जहाजको २०८० चैत महिनाको किस्ताबापत पूरा र दुई वाइडबडी जहाजको आंशिक गरि चैत ३० गते ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ निगमले भुक्तानी गरेको छ’ भनिएको छ।

निगमले २ वटा वाइड बडी जहाज किन्न सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग १२/१२ अर्ब तथा २ वटा न्यारोबडी जहाज किन्न संचय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएकामा उसले दुवै संस्थालाई सम्झौता अनुसार किस्ता रकम तिर्न सकेको छैन।

किस्ता तिर्न नसक्दा जहाज किन्न लिएको ३४ अर्ब ऋणको भार करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। त्यसमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सञ्चय कोषले पाउनुपर्ने रकम हो।

ऋण लिएर २०७४ मा २ वटा वाइडबडी किनेयता निगम निरन्तर घाटामा छ। वाइडबडी जहाज किनेको वर्ष ९३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको निगमले त्यसयताका हरेक आर्थिक वर्ष डेढ अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ अर्ब ४० करोड घाटा बेहोरेको तथ्यांक छ।

वाइडबडी जहाजमा निगमले नाफा कमाउनै सकेको छैन भने नाफा कमाउने न्यारोबडी जहाजमध्ये एउटा गत मंसिर १५ गतेदेखि ग्राउण्डेड छ। जसका कारण निगमले यो आर्थिक वर्ष पोहोरको ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष सोही अवधिमा सवा २ अर्ब आम्दानी गुमाइसकेको छ।

जहाज उडाएर आम्दानी गर्न निगम व्यवस्थापन अक्षम सावित भएकै कारण सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सम्झौता अनुसारको किस्ता रकम पाउन नसकेका हुन्।

तर निगमले अहिले आएर कोभिड-१९ले आफ्नो व्यापारमा प्रतिकूल असर परेकोले सो असर रहेको अवधिको ब्याजको ब्याज, हर्जाना र पेनल छुट गरी सहयोग गरिदिन दुई संस्थालाई आग्रह गरेको छ। निगमले दुवै संस्थालाई पत्र पठाएको छ।

नागरिक लगानी कोषले २०७४ को जेठमा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको १२ अर्ब ऋण किस्ता पाउन नसकेपछि बढेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। नागरिक लगानी कोषले पाउनुपर्ने किस्ता रकम सुरुमा ४० करोड रुपैयाँ रहेकामा निगमले तिर्न नसकेपछि बढ्दै बढ्दै ६३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले २२ अर्बमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ २०७० असारमा १२ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी सरकारको जमानीमा दिएको हो।

दुवै संस्थालाई सम्झौता अनुसार किस्ता तिर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेका बेला निगमले भने कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले राम्रो काम गरिरहेको आशयको विज्ञप्ति निकालेको छ।

‘व्यवस्थापन वर्तमान नेतृत्वले सम्हालेपश्चात निगमले २०८० चैतसम्मको अवधिमा ५ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख ८६ हजार ९६८ रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अधिकारी २०७९ कात्तिकमा निगमको अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्।