काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिदको मापदण्ड बनाउन थालेको छ।

मन्त्रालयले अबको एक साताभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी विस्तृत मापदण्ड निर्माणको जिम्मा सूचना प्रविधि विभागलाई दिने तयारी गरेको छ।

सरकारले मापदण्ड बनाउँदै गर्दा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा ठूला ठेक्का निकाल्ने नेपाल टेलिकमसहितका संस्था भने झस्किएका छन्।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धमाधम भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न थालेपछि ठेक्का प्रक्रिया नमिलेर आफू पनि निसानामा परिने हो कि भन्ने डरले टेलिकमसहितका संस्था आत्तिएका हुन्। मापदण्ड बनेर कार्यान्वयनमा आउन अझै केही महिना लाग्ने ठानेर टेलिकमसहितका संस्थाले ठेक्का निकाल्ने प्रक्रिया पर धकेल्न थालेका छन्।

अख्तियारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठेक्का एकपछि अर्को विवादित भएको भन्दै गत माघ २५ गते सूचना प्रविधि प्रणाली, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर स्पेसिफिकेसन एवम् लागत अनुमानको विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको एक निकायलाई जिम्मा दिनसमेत सुझाएको थियो। त्यस्तो मापदण्डलाई नियमितरुपमा अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।

गत वैशाख ३ गते सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ६९ करोड ८ लाख तथा असोज १५ गते राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) खरिदमा २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। यस्तै, अख्तियारले बिहीबार मात्रै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

यसका साथै अख्तियारले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा समेत अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले यसअघि संसदीय समितिमै बताइसकेका छन्। उनका अनुसार यो प्रकरणमा पनि प्राधिकरणका धेरै कर्मचारी तानिंदैछन्।

मापदण्ड बनाएर खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र विवादरहित बनाउन अख्तियारले दिएको निर्देशनपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सूचना प्रविधि विभागसँगको समन्वयमा मापदण्ड निर्माणमा जुटेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले अख्तियारको परिपत्रअनुसार आफूहरुले मापदण्ड निर्माणको काम गरिरहेको बताए। आउटलाइन निर्माण गरेपछि विभागले विस्तृतरुपमा मापदण्ड तयार गर्ने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

‘आउटलाइन तय गर्दैछौं। हिजो मात्रै पनि हामीले छलफल सकेका छौं। विस्तृत मापदण्ड त विभागले नै निर्माण गर्छ। मापदण्डमा सेक्युरिटी, बिजनेस प्लान, सपोर्टका कुराहरु समेट्दै छौं। अहिले के के विषय हुन सक्छन् त्यो छनोट गर्ने काम भइरहेको छ। मुख्य बुँदा निर्क्यौल भएपछि विभागले बाँकी काम गर्छ,’ दत्तले बिजमाण्डूसँग भने।

एक साताभित्र मन्त्रालयले मापदण्डमा समेट्नुपर्ने मुख्य विषय टुग्याएर विभागलाई विस्तृत कामको जिम्मा दिनेछ। अहिले मन्त्रालयले क्षेत्रगत आधारमा मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयले दत्तकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरी मापदण्ड निर्माणको काम अघि बढाएको हो।

सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक लोकराज शर्माले अहिले मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्दै मापदण्ड निर्माण गर्न केही समय लाग्ने बताए।

‘मन्त्रालयमै एउटा कमिटी गठन भएर मापदण्ड निर्माणको काम भइरहेको छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्र धेरै छन्। सबैलाई समेट्नुपर्छ। एक/एक वटा क्षेत्रलाई त्यसको आवश्यकता र अख्तियारको निर्देशनलाई ख्याल गर्दै मापदण्ड बनाउनुपर्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको खरिदलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई लागेको छ। केही समय अझै लाग्छ,’ शर्माले भने।

सरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सबैभन्दा ठूलो ठेक्का आह्वान गर्ने नेपाल टेलिकम भने अख्तियारको परिपत्रपछि केही झस्किएको छ।

‘सरकारको नियमसँगै टेलिकमको आफ्नै खरिद नियमावलीअनुसार टेन्डर प्रक्रिया टुंग्याउने गरेका छौं। कहिलेकाहीँ शतप्रतिशत प्रक्रिया नमिल्न सक्छ। सूचना प्रविधि आफैंमा जटिल र परिवर्तनशील क्षेत्र हो। कहिलेकाहिं कानुनअनुसार नमिल्न सक्छ। अख्तियारले सरकारलाई पत्राचार गरेपछि हामी थप सजग भएका छौं। कतिपय अवस्थामा ठेक्का नै निकाल्नसमेत गाह्रो परिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

एकपछि अर्को खरिद प्रक्रिया विवादित बनेर अख्तियारको तारो बनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमनभन्दा बाहिर गएर ठूला परियोजनाको ठेक्कापट्टामा नलाग्ने संकेत गरेको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणलाई विशुद्ध रेगुलेटरका रूपमा अघि बढाउने भन्दै ठेक्कापट्टाभन्दा नियामकको भूमिकामा बढी केन्द्रित हुने बताएका छन्।