काठमाडौं। केहीअघि बैंकिङ कसुर गरेको आरोपमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका २ जना पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतम र मनोज न्यौपानेसहित ११ जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले पक्राउ गर्यो।
केही समय हिरासतमा बसेपछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटे। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक अनुसन्धानका लागि कर्मचारी खटिएपछि थुनेर अनुसन्धान गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा उनीहरू हिरासतमुक्त भए।
त्यसअघि तात्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ त्यसैगरी पक्राउ परे। पछि अदालतले नै उनले बैंकिङ कसुर नगरेको भनेर फैसला गरिदियो।
तत्कालीन किष्ट बैंकका पूर्वकामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीएन घर्तीलगायतलाई पनि प्रहरीले बैंकिङ कसुर अभियोगमा पक्राउ गर्यो। उनीमाथि विभिन्न मुद्दाहरू लगाइयो। एकपछि अर्को गर्दै उनले अदालतबाटै सफाइ पाउँदै गएका छन्।
यी उदाहरण मात्र हुन्। बैंकिङ कसुर गरेको शंका लाग्नासाथ बहालवाला होस् या पूर्वबैंकरलाई प्रहरीले विशेष अनुसन्धान बेगर नै पक्राउ गरिरहेको छ। उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ पनि गरिएको हुँदैन। कसैले उजुरी गर्यो वा कुनै निकायमा बसेको कसैलाई ‘दु:ख दिन मन लाग्यो’ भने प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर सोझै थुन्ने गरिँदै आएको छ।
जनताको विश्वास आर्जन गरेर अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप व्यवस्थापन गरेर बसेका बैंकरलाई सामान्य सफाइको मौका समेत नदिइ थुन्ने प्रवृत्ति बढेपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित छ। बैंकरहरूले यसमा कानुनबाटै समाधान खोजेका छन्।
अहिले संघीय संसद्मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० पेस भएको छ। त्यसमाथि छलफल गर्न तथा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सांसदहरूलाई विधेयकको मस्यौदा वितरण गरिएको छ। यही ऐनको पुरानो व्यवस्था र कतिपय नभएका विषयहरूलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै प्रहरी प्रशासनले बैंकरलाई दुःख दिइरहेको भन्दै उनीहरूले ऐनलाई व्यवहारिक बनाउन लबिङ थालेका छन्।
‘राज्यले बनाउने कानुनमा के कस्ता विषय राख्ने भनेर हामीले लबिङ गर्न आवश्यक हुँदैन थियो होला, तर पछिल्लो समय जसरी बैंकरलाई प्रताडित गर्न खोजियो त्यसका लागि पनि आवाज उठाउनै पर्ने भएको छ,’ कानुन संशोधनको लबिङमा लागेका एक बैंकरले भने, ‘प्रहरीलाई तजबिजी रूपमा प्रयोग गरियो। त्यसको असर बैंकिङमा परिरहेको छ। त्यसैले कानुनी रूपमै समाधान निस्कियोस् भनेर हामीले बैंकिङ कसुर ऐनमा अलिक बढी लबिङ गरिरहेका छौं।’
केही साताअघि बैंकरले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सांसदहरूलाई भेटेर बैंकिङ कसुर ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा थप्नु पर्ने र हटाउनुपर्ने बुँदाहरू थमाएका छन्। उनीहरूले थुन्नुअघि एक पटक सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेका छन्।
विद्यमान ऐनमा बैंकिङ कसुर आरोपमा पक्राउ परेकालाई ६० दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। बैंकरले सोझै थुनामा राख्नुभन्दा आरोपित व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेका छन्। मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष सुनुवाइ भएपछि वास्तविकता बाहिर आउने नभएदेखि एक पक्षीय आरोपका भरमा बैंकर थुनिनुपर्ने अवस्था भएको उनीहरूको दलिल छ।
थुनामा नराख्ने अर्को एउटा व्यवस्था पनि ऐनमा गर्नुपर्ने बैंकरको माग छ।
‘अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा थुनामा राख्ने सम्भावना भएको तर आफू थुनामा बस्नु नपर्ने अवस्थाको व्यक्ति नभएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले वा उसको परिवारका सदस्यले थुनामा नराखी अनुसन्धान तहकिकात गराइ पाउँ भनी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थाको लाग पनि लबिङ गरिरहेका छौं,’ एक बैंकरले भने।
कोही आरोपीको मृत्यु भइसक्दा पनि उसलाई दोषी करार गर्ने व्यवस्था पनि खारेज गर्न बैंकरले भनेका छन्।
योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण विषय ‘हस्ताक्षर गरेकै भरमा जेल पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि’ भन्दै बैंकरले आ-आफ्नो क्षमता पुग्ने ठाउँमा विधेयक संशोधनका लागि पनि पहल गरिरहेका छन्।
अदालतले सफाइ दिने तर प्रहरीले त्यही कुरालाई समातेर अगाडि थुन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्न बैंकरले हस्ताक्षर गरेकै भरमा थुनेर अनुसन्धान गर्ने नीतिको विरोध गरेका हुन्।
‘हामीले दोषीलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेको होइन। दोषी छुट्याउने अदालतले हो,’ ती बैंकरले भने, ‘तर दोषी करार हुनुअघि नै थुन्ने जुन खालको संस्कार बसेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्छ। अहिले प्रोटोकलका लागि पनि धेरैको हस्ताक्षर हुन्छ। अब हस्ताक्षर गरेकै भरमा थुन्नु त भएन नि।’
ऋण दिने संस्थाको कर्मचारी वा पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा असल नियतले गरेका काम कारबाही तथा निर्णयलाई कसुर गरेको मान्न नहुने बैंकरको दलिल छ।
‘असल नियतले काम कारबाही तथा निर्णय गर्दा उनीहरूको हस्ताक्षर वा कुनै ठोस प्रमाण बिना उनीहरू उपर कसैले गरेको पोललाई मात्र कसुर गरेको आधार मान्नु हुँदैन,’ ती बैंकरले भने, ‘कागजमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा वा कसैले पोलेकै भरमा बिना अनुसन्धान पक्राउ गर्ने अवस्थालाई सुधार गर्नु पर्छ।’
बैंकरले बैंकिङ कसुरको जाहेरी परेमा अनुसन्धान गर्ने निकायले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनिवार्य रुपमा परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेका छन्। ‘राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरेपछि मात्रै अभियोग तथा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘बैंकरहरू राष्ट्र बैंककै निगरानीमा हुन्छन्। मुद्दा दर्ताअघि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय आवश्यक हुन्छ।’
अहिले कुनै कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकिङ कसुर भएको छ भने उ त कारबाहीको भागीदार भयो नै आफ्नो संलग्नता नहुँदा नहुँदै पनि प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतको व्यक्तिमाथि पनि सजायको व्यवस्था छ। त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बैंकरको माग छ। उनीहरूले संलग्न नभएको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा बसेकालाई कारबाही गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न भनेका छन्।
‘संस्थाको कोही संलग्न भएकै कारणले संस्थाको प्रमुख कार्यकारीलाई दण्डित गर्नुभन्दा दोषीलाई भागीदार बनाइ सजाय तोकिनु ठिक हुन्छ,’ उनले, ‘निर्दोषलाई सजाय दिनु त कानुनी राज्यको उपहास हो।’
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन विधेयकका केही विषय परिमार्जन गर्न अहिले बैंकरले कानुनमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतसँग बाक्लै कुराकानी गरिरहेका छन्।
‘निर्दोष नपरोस् दोषी नछुटोस् भन्ने हो हाम्रो कुरा,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘गलत कुराका लागि लबिङ गरेको होइन, हामीले व्यवहारिक पक्ष हेर्नु पर्छ भनेको हो।’
