काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ठिक ६ महिनापछि संघीय निजामती विधेयक संसद् पुगेको छ। सरकारले अनिवार्य अवकाश उमेर २ वर्ष बढाएर सोमबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको छ।
हाल निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएकामा अब ६० वर्ष पुगेपछि मात्र बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण पेन्सन रकममा चाप परेपछि सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउन अवकाश उमेर बढाउन प्रस्ताव गरेको हो।
निजामती सेवाका करिब अढाइ हजार कर्मचारीले वर्षेनि अवकाश पाउने गरेका छन्। पेन्सनमा वार्षिक खर्च हुने रकम बढेर १ खर्ब नाघिसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गत भदौ २१ गते विधेयक स्वीकृत गरेको थियो। तर उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका विषय नरहेको भन्दै विरोध गरेपछि विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गायब पारिएको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकमा तहगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जस अनुसार मुख्य सचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार १४ औं तहका हुनेछन्। हाल मुख्य सचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र सचिव सबै विशिष्ट क्षेणीका हुन्। सचिव अब मुख्यसचिव मुन्तिर १३ औं तहमा हुनेछन्।
सहसचिव र उपसचिवमा दुई तह तथा अधिकृतमा तीन तह प्रस्ताव गरिएको छ। सहसचिवलाई ११ र १२औं, उपसचिवलाई ९ र १०औं तथा अधिकृतलाई ६, ७ र ८औं तहमा राख्न प्रस्ताव गरिएको हो। हाल श्रेणीबिहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सहायक पहिलो तहमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो तहमा सबै, चौथो तहमा ८० प्रतिशत, ७ औं तहमा ६५ प्रतिशत तथा ९औं र ११औं तहमा १०/१० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने विधेयकमा उल्लेख छ।
खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको छ। हाल अधिकृतस्तरमा ५ वर्षको अनुभव भएकाले उपसचिव र ७ वर्षको अनुभव भएकाले सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा विधेयकमा ९औं तहका लागि ७ वर्ष र ११औं तहका लागि १० वर्षको अनुभव चाहिने विधेयकमा उल्लेख छ।
अनुभव कम भएका अधिकृतहरु खुला प्रतिस्पर्धामार्फत चाँडो नाम निकालेर माथिल्लो तहमा पुग्दा कार्यसम्पादन राम्रो हुन नसकेको निष्कर्षमा अनुभव बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
यस्तै, विधेयक पारित भएपछि तीन वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष रिक्त पदको कम्तिमा १० प्रतिशत पद घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको दरबन्दी धेरै भएकाले तीन वर्षसम्म १० प्रतिशत घटाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
उमेर हद पनि घटाइएको छ। विधेयक पारित भएमा ३२ वर्ष कटेका पुरुष र ३७ वर्ष कटिका महिलाले अधिकृत तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्। हाल पुरुषका हकमा ३५ र महिलाका हकमा ४० वर्ष नकटेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेर हद लाग्ने छैन।
एक वर्षभित्र स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाइ रिक्त भएको पद खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रैणीबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गरिने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याइ त्यसको आधा महिलाका लागि र बाँकी आधा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम लगायतलाई आरक्षण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
