काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत  स्पञ्ज आइरन र बिलेट्सको भन्सार महसुल र अन्तः शुल्क समान बनाउने भएको छ। उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत समान शुल्क बनाइने आश्वासन दिएका हुन्। 

‘स्पन्ज भने पनि बिलेट्स भने पनि दुवै रडका कच्चा पदार्थ हुन्। समान भन्सार बनाउने भन्ने भएको छ। यो वर्षको बजेटमा भन्सार मिलान हुन्छ,’ निरौलाको आश्वासन थियो।

प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समितिको २०७९ असार ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको बारेमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।

अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले पनि समितिको निर्देशन पालन हुने बताए। ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउने भनेर भन्सार शुल्क फरक भएको हो। उद्योगीहरूको क्षमता बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्पञ्जबाट बिलेट नेपालमै उत्पादन हुँदा नेपालको विद्युत् खपत पनि बढ्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हो,’ पुष्करले भने। 

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्जको अन्तः शुल्क र भन्सार शुल्क हटाएपछि बिलेट आयात गरेर रड उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरूले आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए। 

विवाद के हो?

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्टिल बिलेटलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क हटाएका थिए। बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० बाट बढाएर २ दुई हजार ५ सय पुर्‍याएका थिए भने पाँच प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राखेका थिए । स्पञ्ज आइरन भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट र बिलेटको आयातमा करको दर बढाएपछि बिलेट्स आयात गरेर रड उत्पादन गर्ने व्यवसयीहरुले विरोध गरे। यही विषयलाई लिएर व्यवसायी समेत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। विवादबारे समितिले दुवै पक्षका उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ। 

२ वर्षपछि फेरि पुरानै नीतिमा 

नेपाल स्टिल बिलेट्स उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि ल्याएको नीतिका कारण देशलाई विभिन्न क्षेत्रमा फाइदा पुगेको बताए। उनले स्पञ्ज आइरन आयात बढेर बिलेट्स उत्पादनमार्फत रड निर्माण गर्ने कम्पनी विस्थापित भएको भन्नु झुटो भएको दाबी गरे।

‘यो कपडा उद्योगलाई धागो उद्योगले प्रतिस्थापन गर्छ भनेजस्तो भयो। पहिला विद्युतको खपत कति थियो अहिले बढेको छ। रोजगारीमा पनि यसले ठूलो योगदान गरेको छ,’ न्यौपानेले भने।

अहिले स्वदेशमै बिलेट्स उत्पादन गर्ने कम्पनी बढेको न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार सरकारले फेरि करको नीति परिवर्तन गरे यसको प्रत्यक्ष स्वदेशी विलेट्स उत्पादन कम्पनीलाई पर्नेछ।

समितिले फेरि यसरी ब्युँतायो पुरानै मुद्दा

समितिको मिति २०७९ असार ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोबारे पनि उद्योग समितिले आइतबार अर्थ  र उद्योग मन्त्रालयलाई सोधेको छ।

‘निर्णय के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको हो? अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ आइतबारको निर्णयबारे सभापति अब्दुल खानले भने। 

२०७८ भदौको सरकारको करसम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन नगर्न समितिको २०७९ असार ६ गतेको बैठकले विभिन्न निर्देशन दिएको थियो।

‘फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र बिलेट्सबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योग मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योग धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क कार्यान्वयन नगर्न समितिले भनेको थियो। 

 समितिले बनायो उप समिति

समिति सदस्यहरूले विस्तृत छलफलबिना निचोडमा पुग्न नसकिने बताएका थिए। सांसदहरूले फलामे रडको गुणस्तरका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। ‘यस्ता उद्योगहरू १६ वटा भएकोमा धन्यवाद। डण्डी गुणस्तरीय नभएकोलाई कसरी मान्यता दिने। पहिला त गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो नि। सरकारले नै प्रयोग नगर्ने कस्तो खालको उद्योग हो? यहाँनिर के लुकेको छ। सरकारले प्रयोग गर्नुपर्‍यो अनि गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो,’ सांसद मनबहादुर गुरुङले भने।

सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्रतिस्थापन विधेयकमा आएको व्यवस्था राम्रो नै राम्रो भनेर व्यवसायीहरूले आफ्नो नाफा मात्रै हेरेको टिप्पणी गरे। ‘कामदारहरू सबै बाहिरकै छ। वातावरणीय प्रदूषण पनि हेर्नुपर्‍यो। सबैभन्दा ठूलो कुरा त मानवीय कुरा हो। यसमा सबै कुरा पूरा गरेर उद्योग सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् त्यसबारे बिचार गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।

समितिले स्पञ्ज आयात र बिलेट्स आयातको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कबारे अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउने पनि निर्णय गरेको छ।

‘स्पञ्ज आइरन र बिलेट्सको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धमा समितिले थप अध्ययन गर्न र सम्बन्धित उद्योगहरूको अवस्थाका बारेमा बुझ्न आवश्यक देखिएकाले अध्ययन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ खानले भने।

अहिले १८ वटा मेल्टिङ बेस आइरन उद्योग छन्। जसमा पञ्चकन्या, काठमाडौं स्टिल, साखः, गोयन्का, हामा, यसआर स्टिल र कमला मात्रै बिलेट बेस आइरन उद्योग हुन्।