काठमाडौं। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापन र नियमनसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा छ। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७ असार २४ गते दर्ता गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ।

सुरक्षण छापाखाना सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेकोमा सरकारले सुरक्षण मुद्रण गठन आदेश २०७३ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना भएको थियो। सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन्। तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा ७० करोड घुस मागेको आरोप पनि लागेको थियो।

राहदानी, हुलाक टिकट, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर जस्ता विवरण सरकार आफैले सुरक्षित तरिकाले छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था गर्न सुरक्षित प्रेसको स्थापना गर्ने अवधारणा भए पनि कानुनी अभाव छ। कानुनी रिक्ततालाई पूर्ति गर्न सुरक्षण मुद्रण विधेयकलाई चाडैं टुंगोमा पुर्‍याउने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल चलाइरहेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए।

माघ १८ गतेयता विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। विधेयकमाथिको मंगलबारको छलफलमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नहुनेदेखि भर्चुअल डेटा सेक्युरिटीसम्मका प्रश्न सांसदले गरेका थिए।

‘ट्रेड युनियनको विषय नराखौं’

मंगलबार दफावार छलफलमा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबारे एमाले सांसद विद्या भट्टराईले प्रश्न गरेकी थिइन्। प्रश्नको जवाफका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्न नहुने जवाफ दिइन्। ‘विधेयकमा कतै पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्था छैन। राखेको भए यसबारेमा हामीले सिरियस्ली हेर्नुपर्ने थियो। ट्रेड युनियनको अधिकारको विषय एकातिर छँदैछ। त्यसैले ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराखौं,’ शर्माले भनेकी थिइन्।

कर्मचारीले ट्रेड युनियनमार्फत बन्द हडताल गरेर सेवा अवरुद्ध गर्ने गरेकाले यसलाई सुरक्षण मुद्रणलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्ने पनि शर्माको भनाइ थियो। शर्माको भनाइपछि समितिले पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

भर्चुअल डाटा सेक्युरिटी कसरी?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले सेक्युरिटी प्रेसको डाटा सेक्युरिटीबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। उनले विधेयकमा डाटा सेक्युरिटीको विषय नै उल्लेख नभएको बताएपछि मन्त्री शर्माले उक्त विषयलाई नोट गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्।

श्रेष्ठले सरकारी निकायले बाहेक सेक्युरिटी प्रेस अरू क्षेत्रले पाउन नहुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन। सुरक्षा निकाय अन्तर्गत नै सेक्युरिटी प्रेस रहने भएकाले आशंका नगर्न मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले आग्रह गरेका थिए। ‘हामीले प्रश्नपत्र छाप्दा पनि तीन तहको सुरक्षा हुन्थ्यो। यो त झन् संवेदनशील विषय हो। यसमा त सरकारी निकायबाहेकले सेक्युरिटी प्रेसको जिम्मा पाउने भन्ने नै हुँदैन। त्यसलाई विधेयकमा उल्लेख गरिराख्न पर्दैन,’ सुवेदीले भने।

‘ज’ राख्ने कि हटाउने?

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू तर्क वितर्क गरेको अर्को विषय हो विधेयकको दफा ५ को ‘ज’। सुरक्षण मुद्रण काम गर्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ। केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारबारेको दफा ५ मा उल्लेख छ। दफा ५ को ‘ज’ मा रहेको ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने’ भन्ने वाक्य छ। उक्त वाक्य राख्दा कानुनमा छिद्रा हुने र त्यही छिद्राका आधारमा सरकारले कानुनको दुरुपयोग गर्ने भन्दै सांसदहरूले हटाउन माग गरेका थिए। तर, केन्द्रले भैपरी आउने अहिले विधेयकमा नसोचिएको विषयलाई उक्त व्यवस्थाले समेट्ने भएकाले राखिएको भन्दै नहटाउन कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आग्रह गरेपछि सभापति भानुभक्त जोशीले सांसदको धारणा मागेका थिए।

सांसद कालुराम राईले कानुन विज्ञसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्न सुझाव दिए। ‘एउटै शब्दमा झुण्डिरहनु ठिक भएन। कानुन विज्ञसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नु ठिक होला,’ राईको भनाइ थियो।

एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले हरेक दफामा ‘ज’को जस्तो व्यवस्था भएको र त्यसलाई हटाउनका लागि व्यवस्था गर्न माग गरे। सभापति जोशीले ‘ज’लाई हटाउने निर्णय गरेको समितिमा सुनाएका थिए।

‘कार्यकारी निर्देशक हुन ५ वर्षे योग्यता’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुन व्यवस्थापकीय तहमा पाँच वर्षको अनुभव चाहिने भएको छ। पाँच वर्षे कार्यकाल रहने कार्यकारी निर्देशकका लागि ७ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १९ को ‘ग’मा उल्लेख गरेको भए पनि समितिले ५ वर्ष मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सांसद विद्या भट्टराईले ७ वर्ष राख्नुको औचित्य नभएको बताएकी थिइन्। अनुभव भनेर ७ वर्ष राख्नुले शंका उत्पन्न हुने ठाउँ तमाम रहेको उनले बताइन्। ‘७ वर्ष नै किन राखिएको? यसको जष्टिफिकेसन के हो? यसमा पाँच वर्ष, तीन वर्ष नराख्नुले शंका उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भनेकी थिइन्। ७ वर्ष राख्न नहुने उनको अडानपछि समितिले पाँच वर्ष मात्रै अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।