
काठमाडौं। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ ठप्प भएको तीन महिनापछि बल्ल यातायात व्यवस्था विभागले मास प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विभागले ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले १५ लाख स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर खरिद गर्न लागेको बताए। ‘विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको लामो समय भयो। त्यसैले ठूलो बजेट खर्च गरेर हामीले १५ लाख स्मार्ट कार्ड र एउटा मास प्रिन्टर खरिद गर्न लागेका हौं,’ उनले भने।
विभागले स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर खरिदका लागि इच्छुक कम्पनीहरुलाई टेण्डरमा भाग लिन ४५ लिनको समय दिएको छ। विभागले मास प्रिन्टरका लागि टेण्डर आह्वान गरेको एक वर्षमा यो पाँचौं पटक हो।
विभागले यसअघि तीन पटक आह्वान गरेको टेण्डरमा आवेदन नै परेन भने चौथोपटक गत चैत ८ गते गरिएको टेण्डरमा भाग लिएका ४ कम्पनीमध्ये कुनैपनि प्राविधिकरुपमा योग्य ठहरिन सकेनन्।

त्यसपछि असार २१ मा टेण्डर रद्द गरेको विभाग सेवाग्राहीले स्मार्ट कार्ड पाउन नसकेको विषयमा लाचार भएर बसेको थियो। स्मार्ट लाइसेन्स कुर्नेको संख्या १३ लाख नाघिसकेको छ। विभागले भदौ दोस्रो सातापछि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन।
यो पटक विभागले स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर खरिदका लागि प्रक्रिया एउटै बनाएको छ। ‘छुट्टै खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा हामी यसअघि स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर किन्न पटक पटक असफल भयौं,’ रिजालले भने, ‘त्यसैले यो पटक एउटै कम्पनीले कार्ड र मास प्रिन्टर खरिदको जिम्मा पाउने छ।’
टेण्डरमा नेपाली र विदेशी कम्पनीले संयुक्तरुपमा भाग लिन पाउनेछन्। ठेक्का पाउने कम्पनीले सम्झौता भएको मितिले ३ महिनाभित्र कार्ड र मास प्रिन्टर विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

६ लाख कार्ड दुई महिनापछि
विभागले गत वर्ष माघमा १२ लाख स्मार्ट कार्ड खरिदको ठेक्का लगाएको थियो। विभागले जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचलाई १४ लाख ९८ हजार ८० डलर अर्थात १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो।
कार्ड ३ महिनामा उपलब्ध गराउने सर्त थियो। तर जर्मन कम्पनीले चिपमा राख्ने विस्तृत जानकारी नपाएको कारण देखाएर अहिलेसम्म एउटै कार्ड उपलब्ध गराएको छैन। महानिर्देशक रिजालले १२ लाखमध्ये ६ लाख कार्ड जनावरी २० सम्म आउने बताए। ‘जर्मन कम्पनीले जनावरी २० सम्म कार्ड डेलिभरि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ६ लाख कार्ड पहिलो लट आएको ४५ दिनपछि उपलब्ध गराउँछु भनेको छ।’
यसअघि १४ लाख कार्ड आपूर्तिको ठेक्का भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पाएको थियो। चिपमा राख्ने विवरण उसैसँग छ। उसले समयमा विवरण उपलब्ध नगराउँदा कार्ड अभाव भएको विभागको जवाफ छ।
नयाँ प्रिन्टर खरिदपछि आवश्यकताअनुसार छपाउन सकिने र सेवाग्राहीले तुरुन्तै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने महानिर्देशक रिजालको दाबी छ।