काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले अर्थतन्त्रका हिसाबले बलिया दुई देशबीचको गरिब मुलुकलाई अस्तित्व जोगाउनै सकस पर्ने बताएका छन्। बिजमाण्डूले गत बिहीबार आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा कि-नोट स्पिच दिँदै उनले आर्थिक रुपमा निर्धो भएकाले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन आर्थिक विकासको एजेण्डामा नेपालका सबै राजनीतिक दल एकमत हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘दुइटा छिमेकी बलिया हुँदै जाने बीचमा एउटा निर्धो देश कति दिनसम्म अडिन सक्दछौं। त्यसैले नेपालको कायाकल्प गर्न जरुरी छ।’
आचार्यले नेपाल सम्भावनै सम्भावनाको देश भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले सही दिशा समात्न नसक्दा समस्यामा परेको बताएका छन्। उनले कृषि, पर्यटन, वनपैदावार, ऊर्जा र आइटी नेपालको कायकल्प गराउने बलिया क्षेत्र रहेको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले २०४८ सालमा बनेको सरकारले गरेको जस्तो आर्थिक रुपान्तरण गर्न जरुरी रहेको भनाइ राखे। उनले भने, ‘०४८ सालमा सिंगो मन्त्रिपरिषद्, योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, ब्युरोक्रेसी सबैको एउटै लक्ष्य थियो- आर्थिक विकास। अहिले नेतृत्वले पनि यही भावना विकास गरेर अगाडि बढ्दा आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ।’
कि-नोट स्पिचको पूर्णपाठ :
२०४८ साल र आज २०८२ साल ३४ वर्षको यो ‘टाइम स्पान’ मा यात्रा गर्ने अवसर पाएको छु। जुन छोटो अवधिमा सबै भन्नु मेरा लागि कठिन नै हो।
अहिले भर्खरै तीन जना पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूको प्यानल डिस्कसन सुनिसके पछाडि मलाई एक किसिमको सन्तोष मिलेको छ। हामी तीन वटा ठूला पार्टीका साथीहरु, अर्थमन्त्रीहरु र पार्टीको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेको साथीहरुको विचारमा एक किसिमको एकरुपता विस्तारै विस्तारै आइराखेको जस्तो मलाई लाग्यो।
बिजमाण्डूका साथीहरुले यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्दा मलाई एक किसिमको संकोच चाहिँ थियो। यस अर्थमा कि अहिले सत्ता राजनीतिको बडो तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिराखेको बेलामा आर्थिक सुधारको एजेन्डामा केन्द्रित भएर देशको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने कुरामा म जस्तो मानिसको अनुभव कति गम्भीरतापूर्वक सुनिएला? यसको महत्त्व के होला? भन्ने कुरामा मलाई संकोच लागेको थियो।
पछि मलाई एक किसिमको कर्तव्यबोध पनि भयो। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पञ्चायतकालीन अर्थतन्त्रले छोडेको अप्ठ्यारो विरासतलाई सम्हालेर जनतामा आएको धेरै ठूलो आशा र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक सुधारको मार्गचित्र बनाउने जिम्मेवारीमा जाने व्यक्तिले अहिले नबोल्ने हो भने फेरि कहिले बोल्ने? मलाई लाग्यो देश आज अप्ठ्यारो दोबाटोमा उभिएको छ।
देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले गम्भीर भएर एउटा समान धारणा आर्थिक एजेन्डालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर सोच्ने हो भने आर्थिक विकासले फड्को मार्ने एउटा ठूलो सम्भावना म देखिराखेको छु। तर, सत्ता राजनीतिको लुछाचुँडी लगातार अगाडि बढ्यो भने दुर्भाग्यवस देश गम्भीर सामाजिक आर्थिक संकटतर्फ जान्छ भन्ने चिन्ताले पनि मलाई सताइराखेको पृष्ठभूमिमा म बोल्न तयार भएँ।
हिजोआज म धेरै सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन्नँ। म भिजिबल छैन, पार्टीको कुनै संरचनामा पनि छैन, संसद्मा पनि छैन। म मेरो परिवारको सीमित दायित्वमा बसेको छु र म त्यसैमा रमाइराखेको छु। तर बिजमाण्डूले आज मलाई यो अवसर दिँदा मैले अघि भने म कर्तव्यबोधले उपस्थित भएको छु। मैले आज बोलिनँ भने कहिले बोल्ने हो र मैले नबोल्ने हो भने अर्को कसले बोल्ने हो? भन्ने प्रश्न पनि मेरो दिमागमा आएको छ।
२०४८ सालको सुधारको प्रक्रियाको प्रारम्भ एउटा मन्त्रालय अर्थमन्त्रीको हैसियतले मबाट मात्रै भएको हो भन्ने मान्नु गल्ती हुन्छ। तपाईंहरु सबैले पनि यसलाई ‘प्रपर कन्टेक्स्ट’मा बुझ्न जरुरी छ।
गिरिजाबाबुको (गिरिजाप्रसाद कोइराला) नेतृत्वको बहुमत सरकार बनेको थियो। थुप्रै मन्त्री साथीहरु विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसिराख्नु भएको थियो। उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, आपूर्ति, कृषि लगायत थुप्रै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा भएका साथीहरु अथवा भनौं सिंगो मन्त्रिपरिषद् एउटा उद्देश्यमा समर्पित भएको बेला थियो।
त्यस्तो अवस्थामा म्याक्रो इकोनोमिक इन्स्टेबिलिटीको चुनौतीलाई तत्काल म्यानेज गर्ने बाटोमा नजाने हो भने वित्तीय घाटा थेग्न नसक्ने ठाउँमा पुग्ने चुनौतीले हाम्रो सुधारको बाटो देखाइराखेको जो थियो। त्यसैले ०४८ सालको रिफर्मको बाटो कोर्यो।
योजना आयोगका डा. रामशरण महतलाई म आज सम्झिन्छु। दुर्भाग्यवस् उहाँको स्वास्थ्यस्थिति आजभोलि राम्रो छैन। त्योबेला योजना आयोगमा बसेर उहाँले थुप्रै अरु साथीहरुको टिमसँग मिलेर आठौँ योजनाको प्रारुप बनाउनु भयो। त्यो फ्रेमवर्कभित्र बसेर हामीले आर्थिक सुधारको प्रक्रियालाई प्रारम्भ गरेका थियौं।
राष्ट्र बैंक महत्त्वपूर्ण सारथी संस्था बनेको थियो। त्यो सुधार प्रक्रियाको त्यसबेलाको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर एउटै उद्देश्यमा रहेर हामीलाई अगाडि बढाउन चिन्ता र चिन्तन गर्नुभएको थियो। म त्योबेला प्रशासन संयन्त्रमा बसेका थुप्रै सचिवजीहरुलाई पनि सम्झन्छु। ‘फर्स्ट क्लास अफिसर’हरुलाई पनि सम्झन्छु। जो सुधार प्रक्रियालाई मद्दत गर्नका निम्ति तम्तयार स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो।
मैले अघि भने यो सुधार प्रक्रियाको प्रस्थानविन्दु चाहिँ पञ्चायतकालीन अर्थनीतिले छोडेको अप्ठ्यारो विरासतमा अन्तरनिहित थियो। पञ्चायतको अन्तिम १५/१६ वर्षको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको आर्थिक उत्पादनको वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून थियो। ३.९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै। तर त्यसबेला जनसंख्याको वृद्धिदर भने अत्यन्त उच्च झन्डै २.६ प्रतिशत थियो।
अत्यन्तै न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण ४२.५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको त्यो अवस्थामा उनीहरूको जीवनस्तरमा ‘क्वालिटेटिभ चेन्ज’ गर्नुपर्ने चुनौती थियो। जबसम्म ‘म्यासिभ ग्रोथ’ र ‘जीडीपीको ग्रोथ प्रडक्टिभिटी हाइ’ हुने अवस्था हुँदैन थियो उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन हुने सम्भावना थिएन। ‘म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स’हरुका जोखिम आइराखेको थियो।
सरकारको खर्च तीव्र गतिले बढेको र राजस्व परिचालन न्यून गतिमा भइरहेको अवस्था थियो। त्यसले वित्तीय घाटातर्फ नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर गइराखेको थियो। ०३९ साल देखि झन्डै ४२ सालसम्म बजेट डेफिसिट अत्यन्तै माथि १० प्रतिशत बढी थियो।
केही सुधारको प्रक्रिया २०४२ सालमा प्रारम्भ भयो। त्यसले सरकारी खर्चमा देशको निर्यात व्यापारमा आंशिक केही सुधार देखिए पनि बजेट घाटा लगातार बढिराखेको थियो। त्यसपछाडिका वर्षमा पनि र २०४५ साल ०४६ सालमा आउँदा सायद भूकम्पको कारणले पनि होला ठूलो घाटा भएको थियो। हाम्रो एक्सचेन्ज रेटमा केही सुधारको प्रक्रिया २०४२ सालमा भयो। त्यसले केही समयको निम्ति छोटो अवधिमा स्ट्याबिलिटी ल्याउने प्रयत्न पनि भयो।
२०४६ सालमा हिन्दुस्थानसँगको व्यापार अवरोधले बजेट र व्यापार घाटा थप उच्च बनाएको थियो। ०४५/४६ सालतिर शोधनान्तर स्थिति कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो। म यसो किन भनिराखेको छु भने एकातर्फ म्याक्रो इकोनोमिक इन्स्टेबिलिटीको गम्भीर जोखिम देशले बेहोरिराखेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर थुप्रै संरचनागत समस्या थिए।
कृषिमा बहुसंख्यक नेपाली सामेल भएको भए पनि उत्पादन वृद्धिदर सन्तोषजनक थिएन। औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो ‘फ्लक्चुएटिङ’ थियो। एउटा कन्सिस्ट ग्रोथ प्याटर्न मुलुकमा थिएन। उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा धेरै किसिमको अंकुश थियो।
राज्यको अत्यधिक हस्तक्षेपले, लाइसेन्सराजको व्यापकताले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नसकिराखेको अवस्था थियो। देशको उद्योगधन्दा केही सीमित घरानाहरुको नियन्त्रणमा थियो। व्यापार व्यवसायमै ठूलो अंकुश थियो। व्यापार गर्नका निम्ति विदेशी मुद्राको उपलब्धता थिएन।
पुँजी बजारको विकास थिएन। कमर्सियल बैंकहरु राज्यको नियन्त्रणमा थिए। एक-दुई वटा कमर्सियल बैंक जोइन्ट भेन्चरका रुपमा भर्खर आएका थिए। सहजै पुँजी परिचालनको स्थिति नेपालमा थिएन। यसले हाम्रो निर्यात व्यापारलाई पनि संकुचित बनाइराखेको थियो। सञ्चार प्रणाली अत्यन्तै नियन्त्रित अवस्थामा थियो।
हवाई यातायातको कुरा होस् अथवा पूर्वाधारको क्षेत्रमा हाम्रो ‘स्ट्रक्चरल प्रब्लम’हरु धेरै थिए। जसले अर्थतन्त्रमा बाधा सिर्जना गरिराखेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा म्याक्रो इकोनोमिक इन्स्टेबिलिटीको चुनौतीलाई तत्काल म्यानेज गर्ने बाटोमा नजाने हो भने वित्तीय घाटा थेग्न नसक्ने ठाउँमा पुग्ने चुनौतीले हाम्रो सुधारको बाटो देखाइराखेको जो थियो। त्यसैले ०४८ सालको रिफर्मको बाटो कोर्यो।
अर्को डाइमेन्सन के थियो भने लोकतन्त्र आएको छ, प्रजातन्त्र आएको छ, स्वतन्त्रताको अनुभूति नागरिक चेतनामा अभूतपूर्व विस्तार भएको छ। यो स्वतन्त्रता उद्यमको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा पनि यही मात्रामा ट्रान्सलेट हुन जरुरी थियो। उद्यमी व्यवसायहरुमा त्यही स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्नका निम्ति रिफर्मको एउटा आधारभूत भूमि बनाउन जरुरी थियो।
जनस्तरमा जुन अपेक्षा थियो म त्यसको साक्षी छु। २०४८ सालको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि पार्टीका नेताहरुसँग मैले देशव्यापी रुपमा घुम्ने मौका पाएको थिएँ। पूर्व मेचीका हिमाली, पहाडी जिल्लादेखि तराईका जिल्लादेखि कर्णाली हुँदै सुदूरपश्चिमसम्मका भेगहरुमा जनतामा आकांक्षा उर्लिएको थियो।
हाम्रो पार्टीको नेता गिरिजा बाबु हामीसँगै त्यसरी धेरै ठाउँमा पुग्नुभएको थियो। मानिस दुई दिनको बाटो हिँडेर, तीन दिनको बाटो हिँडेर गिरिजा बाबुलाई भेट्न चाहन्थे। सुन्न चाहन्थे। उहाँलाई आफ्नो हातमा बोकेर लिएर आएको कागज दिन चाहन्थे। जहाँ पुलको माग गरिएको थियो। स्कुल बनाइयोस्, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी बनाइयोस् भनेर लेखिएको हुन्थ्यो। हातमा बोक्दा पसिनाले धुजाधुजा भएर च्यातिएको कागज देशको नेतालाई बुझाउने चाहना हुनु भनेको विकासको त्यति ठूलो अपेक्षा नै हो।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि स्वतन्त्र भएका थुप्रै मुलुकहरुमा रगनर नर्सको ब्यालेन्स ग्रोथ थ्योरी, पल रोजेन्स्टेन रोडेनको बिग पुस थ्योरीमा आधारित भएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहेका थिए। हामीले पनि मुलुकको त्यो बिजोग अवस्थामा साना-साना आइसोलेटेड इन्भेस्टमेन्टले यथेस्ट डिमान्ड क्रिएट गर्दैन भन्ने बुझ्यौं जस्तो लाग्छ।
सेन्ट्रल प्लानिङको अवधारणामा सोभियत युनियनको सफलतासँगै चीन र भारत त्यसैमा गए। नेपालमा पनि सेन्ट्रल प्लानिङको अवधारणा स्टेटले लियो। सन् १९६० मै इन जेनरल जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन आएको छ? शिक्षाको क्षेत्रमा के सुधार भएको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के सुधार भएको छ? बेसिक ह्युमन नीड्स जस्तै सेल्टर, खानेपानीको आवश्यकता पुगेको छ कि छैन भन्ने अवधारणा आइसकेको थियो।
लिबरल इकोनोमी भन्नुको अर्थ निजी क्षेत्रको साथीहरुलाई मनपरी गर्ने लाइसेन्स दिनु किमार्थ होइन। मोनोपोली र कार्टेलिङलाई लिबरल इकोनोमीले इन्डोर्स गर्दैन। सबैले विधिको पालना गर्नुपर्दछ।
१९८० को दशकमा आउदा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सबाट ग्रोथलाई मेजर गर्ने तरिका बन्यो। यस्तो बेला नेपालको ग्रामीण भेगमा खानेपानी, स्वास्थ्य, बाटोजस्ता मागहरु मुखरित भएर आइराखेका थिए। शुद्ध पिउने पानी नपाएर मर्ने केटाकेटीहरुको संख्या डरलाग्दो थियो। हरेक दिन एउटा जहाज दुर्घटना भइराखेको जस्तो पाँच वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरुको मृत्युदर थियो। तिनीहरूको जीवनरक्षा गर्ने काम सरकारले गरोस् भन्ने अपेक्षा थियो।
पढ्न पाउँ, स्कुलको सुविधा पुगोस् भन्ने अपेक्षा पनि उत्तिको थियो। त्यसैले डेभलपमेन्ट मोडलमा सरकारले स्थानीय विकासमा लगानी गर्यो। स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटोमा लगानी बढाउँदा अमेरिका, युरोपको जस्तो वेलफेर इकोनोमीको अवधारणा विकसित भएर आयो। आज पनि यी सेक्टरहरुमा राज्यले जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ। तर यसमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन।
२०४८ सालमा रिफर्मको हामीहरुले प्रक्रियालाई अगाडि बढायौं। निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिऔं। उनीहरूको व्यवस्थापकीय सीप र दक्षतालाई इन्डोर्स गर्यौं। अनि प्राइभेट सेक्टरले ग्रोथ गर्ने मौका पायो। त्यसो भन्नुको अर्थ सरकारको भूमिका न्यून गरेको होइन। जब देशको प्राइभेट सेक्टर यथेष्ट लगानी गर्नका निम्ति तत्पर हुन्छ, उसको व्यवस्थापकीय सीप र दक्षताका नयाँ-नयाँ प्रयोग गर्न तयार हुन्छ राज्यले त्यहाँ फ्यासिलिटेटरको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। ०४८ सालमा गरिएको यही हो।
यहाँ अघि वर्षमान पुन, प्रकाशशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डेजीहरुसँगको छलफलमा पनि लिबरल इकोनोमीको कुरा आयो। सुधारका थुप्रै कुरामा अहिले तीन जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले करिब-करिब एउटै कुरा भन्नुभएको छ।
लिबरल इकोनोमी भन्नुको अर्थ निजी क्षेत्रको साथीहरुलाई मनपरी गर्ने लाइसेन्स दिनु किमार्थ होइन। मोनोपोली र कार्टेलिङलाई लिबरल इकोनोमीले इन्डोर्स गर्दैन। तर लिबरल इकनोमीमा सरकारले नियम बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, नियमन र दण्डित गर्छ। राज्यमा बसेको मान्छे होस् वा निजी क्षेत्रमा उद्यम व्यवसाय गर्ने सबैले विधिको पालना गर्नुपर्दछ।
यसमा आचारसंहिताको अपेक्षा हामी राज्य संयन्त्रमा बसेको कर्मचारीतन्त्रबाट गर्छौं। निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी साथीहरुबाट पनि सोही आशा हो। यो सन्तुलनबाट मात्र देश अगाडि बढ्न सक्दछ। स्वेच्छाचारिता, स्वविवेकीय निर्णय गर्नका निम्ति अप्राकृतिक ढंगले, अस्वाभाविक ढंगले प्रक्रियाहरुलाई थिचोमिचो गरेर अगाडि बढ्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। दुइटै पार्टनर अर्थात् राज्य र निजी क्षेत्र विधिको शासनमा समर्पित भए आर्थिक सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। आज म यसको बढी आवश्यकता र औचित्य देखिराखेको छु।
त्यो बेलामा हामीले इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा रिफर्म गर्यौं। लाइसेन्सराजलाई समाप्त गर्यौं। व्यापारको क्षेत्रमा अनुमति लिनुपर्ने, फरेन करेन्सी रिजर्भको उपलब्धतामा साँघुरोपनालाई हामीले समाप्त गर्यौं। नेपालमा दुई किसिमको फरेन करेन्सीको विनिमयदर थियो। त्यसलाई एकीकरण गर्यौं।
सरकारी एउटा दर, गैरसरकारी अर्को दर हुँदा विदेशी मुद्राको कालाबजारी हुनसक्ने यथेस्ट सम्भावनाको अवस्थाबाट हामीले एउटै दरमा लिएर जाने र करेन्ट अकाउन्टमा करेन्सीको कन्भर्टिबिलिटी प्रस्तावित गरिसकेपछि सुधारको प्रक्रियाले एउटा ठूलो आधारभूत जग लियो।
सञ्चारको क्षेत्रमा सुधार भयो। बैंकिङ सेक्टरमा फाइनान्स कम्पनी लगायत कमर्सियल बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु आए। हवाई यातायातको क्षेत्रमा ठूलो सुधार भयो। यावत सुधारको प्रक्रियाले मोमेन्टम गेन गरेको हुनाले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा आए। ठूलठूला विदेशी लगानीहरु नेपालमा भित्रिए र दुई-तीन वर्षपछि नै नेपालमा झन्डै ८ प्रतिशतको आर्थिकवृद्धि दर हासिल भयो।
यो खालको ग्रोथ गर्ने अवस्था आज पनि छ। अहिले तीनवटा प्रमुख राजनीतिक पार्टीका साथीहरु, नयाँ पार्टी खोलेर आउनुभएका साथीहरू पनि इकोनोमिक रिफर्मको बाटोमा एक ठाउँमा आउँदा यो सम्भावना छ। रिफर्मको प्रोसेसलाई स्टेबल बनाउनका निम्ति यसलाई परिणाममुखी बनाउनका निम्ति एउटा स्ट्रङ पोलिटिकल कमिटमेन्ट भएको लिडरसिपको आवश्यकता चाहिँ छ।
यो भूमिका चाहिँ अहिले प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेता साथीहरुले निर्वाह गर्नुपर्दछ। दुई दिन अगाडि मात्रै धेरै समय पछाडि मलाई पार्टीको कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो। मेरो पार्टीका सभापति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भने- ‘०४८ को रिफर्म प्रारम्भ गर्दा तपाईं होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यो रिफर्मको तपाईं पनि एउटा एक्टिभ पार्टनर हो। तपाईंले त्यो बेलाको अप्ठ्यारो, त्यो बेलाको प्रतिबद्धता गिरिजाबाबुको संकल्प बुझ्नु भएको छ।’
त्यतिबेला गिरिजाबाबुले ‘कामको प्रोसेसलाई छोट्याउनुस्। जनताको तहबाट आएका कामहरुलाई पूरा गर्नका निम्ति, उद्यमी व्यवसायका कामहरुलाई पूरा गर्नका निम्ति कहीँ केही प्रक्रिया बाधा पार्ने खालका छन् भने ल्याउनुस् त्यसलाई तुरुन्तै परिवर्तन गरौँ। होइन भनेदखि म जिम्मा लिन्छु निर्णय चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुस् नझुलाउनुस्। किनभने हामीसँग समय छैन’ भन्नुहुन्थ्यो।
गिरिजा बाबुले सधैं भनेको तपाईंहरुमध्ये कतिले सम्झनुहुन्छ होला। ‘म लिन्छु जिम्मा विधि विधान कानुनले कहीँ अवरोध गरेको छ भने त्यसलाई पनि फुकाउँला तर निर्णय गर्नका निम्ति नहिचकिचाउनुस्’ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो स्ट्रङ पोलिटिकल कमिटमेन्ट जबसम्म नेतृत्व तहमा हुँदैन सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन।
सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो बाटो के हो त्यो तय गर्नुपर्यो। मेरो विचारमा ग्रोथको प्रस्पेक्ट निर्विवाद रुपमा नेपालको एग्रीकल्चर सेक्टर हो। नेपालको कृषिलाई रुपान्तरण नगरिकन आर्थिक विकास सम्भव छैन। अहिले पनि कृषिमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निर्भर छ। तर कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अझै आधुनिकीकरण भएको छैन। त्यसैले कृषि क्षेत्रले स्वाभाविक सुधार खोजेको छ।
सरकारले आउनुस् भनेर निमन्त्रणा गरेर मात्रै एफडीआइ आउँदैन। बंगलादेशमा जानुभन्दा हिन्दुस्तानमा जानुभन्दा चीनमा जानुभन्दा नेपालमा आउँदा के बढी फाइदा हुन्छ भनेर तथ्यगत रुपमा भन्न सक्नुपर्छ।
नेपालको फरेस्ट रिसोर्स अझै पनि प्रयोग हुन सकेको छैन। फरेस्ट सेक्टरमा भएका स्रोतलाई प्रयोग गर्न सके हामीले धेरै गर्न सक्छौं। तर यसको लागि पुरातन मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्यो। वातावरणका कुरा आउलान् तर क्लाइमेटिक कन्डिसनमा प्रतिकूल प्रभाव नपारिकन धेरै गर्न सकिने ठाउँ छ। हामीले यसको वैज्ञानिक तवरले उपयोग गर्न सक्यौं भने बडो अनुशासित तवरले गर्न सक्यौं भने फरेस्ट रिसोर्सबाट ठूलो एचिभमेन्ट प्राप्त गर्न सक्दछौं।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्राइभेट सेक्टरको एउटा मार्गचित्र कोरेको छ। तर पनि त्यहाँ कयौं कानुनी हडल्स छन्। ०४८ सालको रिफर्मको मन्त्र नीतिगत सुधार पनि थियो। कानुनी सुधारविना, प्रशासनिक चुस्तताविना रिफर्म हुन सक्दैन।
आर्थिक सुधारका लागि ब्युरोक्रेसीमा पनि ठूलो परिवर्तन चाहिन्छ। यसका लागि इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली बनाउनु पर्छ। राज्यले धान्न सक्ने सीमाको ब्युरोक्रेसी चाहिन्छ। यो क्षेत्रको रुपान्तरण नभइकन नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन।
व्यापार र उद्योग क्षेत्रमा पनि धेरै सुधारको खाँचो छ। खासगरी एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले हामीलाई ग्रोथ गराउन सक्छ। यहाँ भएका हर्डल्सहरुलाई हामीले समाधान गर्न सकेनौं भने अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ। यसका लागि के इन्सेन्टिभ दिनुपर्दछ, के पोलिसी चेन्ज ल्याउनुपर्दछ, के कानुनी संरक्षण दिनुपर्दछ, के आत्मविश्वास जगाउनुपर्दछ भन्ने बुझ्नुपर्यो।
अघि साथीहरुले भन्नुभयो ६ खर्बभन्दा धेरै रकम बैंकमा डिपोजिट छ। यसरी पैसा हुँदा पनि लगानी गर्ने उद्यमीहरुको चाहिँ जाँगर छैन। विकासको प्रक्रिया पैसाको खेला मात्र होइन रहेछ। विकासको प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक विषय पनि रहेछ भनेर बुझ्नुपर्यो।
आज सरकारी निकायको काम झुलाउने मात्रै छ। संघीय संरचनामा सर्भिस डेलिभरी सबै तल्लो तहलाई दिए हुन्छ।
मनोवैज्ञानिक रुपले आश्वस्त पार्न सक्नुभएन पोटेन्सियल इन्भेस्टरहरु आउँदैनन्। नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भनेर देशकै लगानीकर्ताहरुको आत्मविश्वास जगाउन सकेनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु कसरी नेपालमा आउँछन्?
सरकारले आउनुस् भनेर निमन्त्रणा गरेर मात्रै एफडीआइ आउँदैन। बंगलादेशमा जानुभन्दा हिन्दुस्तानमा जानुभन्दा चीनमा जानुभन्दा नेपालमा आउँदा के बढी फाइदा हुन्छ भनेर तथ्यगत रुपमा भन्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ वस्तुनिष्ठ परिस्थिति नेपालमा बनाइएन भने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कसरी आउँछ? त्यसैले अर्थमन्त्रीजीले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ यही हो।
अब निर्यात प्रवर्धन गर्नका निम्ति म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्स मात्रै हुँदैन। अब सर्भिसेसको निर्यातबारे पनि सोच्ने बेला भयो। हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अथवा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास एउटा प्रमुख पाटो हो। हामीले निर्यात परम्परागत कमोडिटी मात्र होइन सर्भिसेसहरु गर्न सक्ने ढंगको अर्थतन्त्र बनाउन जरुरी छ।
टुरिजमको सेक्टरमा नेपालले धेरै ठूलो लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। यसमा हामीहरुले ध्यान पुर्याउने, गतिविधिलाई विस्तारित गर्नुपर्दछ। नयाँ क्षेत्र चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्र हो। जहाँ १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहका युवालाई देशभित्र काम गर्ने वातावरण दिन्छ। नेपालले डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको लाभ लिने दिन अब धेरै छैन। बेलैमा सोच्नुपर्यो।
नेपालमा शिक्षा अहिले महँगो भएको छ। गरिबका छोराछोरीहरुको पहुँच गुणस्तरीय शिक्षामा पुग्न सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गएको छ। सामान्य मुटुसँग सम्बन्धित रोग लाग्यो। मृगौलाको रोग लाग्यो भने उपचार गर्नका निम्ति कठिन छ। यहाँ राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ।
निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पनि यो विषयमा सोच्नका निम्ति बाध्य गराउनुपर्छ। यस्ता सेक्टर सुधार ल्यायो भने सरकारप्रति जनताको विश्वास जागृत हुन्छ। आज सरकारी निकायको काम झुलाउने मात्रै छ। संघीय संरचनामा सर्भिस डेलिभरी सबै तल्लो तहलाई दिए हुन्छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र डिजिटल अर्थतन्त्रले सर्भिस डेलिभरीमा सहजता ल्याएको छ।
सरकारी संयन्त्रमा बसेको मानिसहरुले लाभ र हानिको तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हुँदैन। उनीहरू प्रक्रिया पर्खिएर बस्दा उद्यम, व्यापार, उद्योग सरकारबाट चल्न सक्दैन भन्ने अनुभव संसारले पुष्टि गरिसक्यो।
यी सबै क्षेत्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीजीलाई एक्लै भारी बोकाउन म चाहन्नँ। मल्टी डाइमेन्सनल सिस्टम भएको देशमा एक्लै कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले सामूहिकता चाहिन्छ २०४७ पछिको जस्तो।
नेपालको अस्मिताको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, भविष्य बनाउने आर्थिक रुपमा कायाकल्प गरेरै हो। एज अ नेशन दुईतिर ठूलो छिमेकी मुलुक चीन र हिन्दूस्तान विश्वको बलियो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढिराखेको छन्। नेपाल चाहिँ सधैं गरिब भएर रहिरहन सक्दैन। चीन र हिन्दूस्तानसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नका निम्ति नेपालले आफ्नो बाटो आफैँ तय गर्नुपर्दछ।
नेपाली राजनीतिज्ञहरुले इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डामा सारा देशलाई एकजुट गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नु भएन भने हामी दुइटा छिमेकी मुलुकहरुको विशालतामा, उनीहरुको सम्पन्नताले हामी बिस्तारै थिचिँदै जान्छौँ। यो यथार्थ हो। यो कुरा म बितेको २० वर्ष अगाडि देखि भनिराखेको छु।
माओवादी द्वन्द समाधान गर्नका निम्ति शान्ति प्रक्रियामा आएको बेलादेखि मैले प्रचण्डजीलाई र बाबुरामजीलाई विनम्रतापूर्वक भने ‘देङ सियाओ पिङको चीन सुधार प्रक्रिया, सिंगापुरमा ली क्वान यूको सुधार गर्नुको पछाडि एफडीआईकै भूमिका छ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टले कत्रो गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने रहेछ भन्ने कुरा सिंगापुर भ्रमण गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। त्यसले श्रमिकहरुको जीवनमा, उनीहरुको इनकम र वेजमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने रहेछ। प्रविधिको नयाँ-नयाँ प्रयोगले अर्थतन्त्रमा कायाकल्प गर्ने रहेछ।’
डा. मनमोहन सिंह (भारतका तत्कालीन अर्थमन्त्री) सँगको मेरो भेटलाई सम्झन्छु। उहाँसँग थुप्रै इन्टरनेसनल एजेन्सीहरुको मिटिङमा भेट हुन्थ्यो र एकदिन उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘आचार्यजी तपाईं नेपालमा जे गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र जे भन्दै हुनुहुन्छ। म यही कुरा गर्न खोजिरहेको छु।’
त्यतिबेला हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा भएको लाइसेन्सराजलाई समाप्त गर्न खोजिराखेका थियौं। व्यापारको क्षेत्रमा विद्यमान रेस्ट्रिक्सनहरुलाई सम्बोधन गर्दै थियौं। हामीले करेन्सीको डुवालिटी यो एक्सचेन्ज रेटलाई सम्बोधन गरेर कन्भर्टिभिटीमा करेन्ट एकाउन्टमा एटलिस्ट हामी गएका थियौं। ट्याक्स सेक्टरमा पनि ड्रामेटिक रिफर्म गर्ने कोसिस गरिराखेको थियौं।
इन्कम ट्याक्सका दरहरु अत्यन्तै उच्च थिए। त्यसलाई हामी तल-तल झारिराखेको थियौं। भन्सारका दर, स्ल्याबहरुमा परिवर्तन गरिराखेका थियौं। पब्लिक सेक्टर रिफर्मको सिलसिलामा सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराखेको थियौं। पहिलो वर्ष नै हामीले तीन वटा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने अठोट बजेटको माध्यमबाट गरेका थियौं।
यो कुरा मैले सेयर गर्दा मलाई डा. सिंहले के भन्नुभयो भने, ‘आचार्यजी तपाईं तिनै कुराहरु भन्दै हुनुहुन्छ जे म इन्डियामा गर्न खोजिराखेको छु। यस्तो लाग्छ मलाई तपाईं मेरो नोटबुकबाट पढिराख्नु भएको छ यो कुराहरु।’
अघि मैले भने यो हिन्दुस्तानको अथवा बंगलादेशको मात्रै अनुभव थिएन। यो त्यतिबेला संसारभर आएको परिवर्तन थियो। अघि मैले भने कि डेभलपमेन्ट डिबेटमा विश्व जसरी सिफ्ट भएको थियो, नेपाल पनि त्यसरी अगाडि बढ्यो।
सरकारी संयन्त्रमा बसेको मानिसहरुले लाभ र हानिको तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हुँदैन। उनीहरू प्रक्रिया पर्खिएर बस्दा उद्यम, व्यापार, उद्योग सरकारबाट चल्न सक्दैन भन्ने अनुभव संसारले पुष्टि गरिसक्यो। एउटा सरकारी इनइफिसिएन्सी भएको संस्थाले अरु चार वटा संस्थाहरुको प्रवेशलाई निषेध गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले इनइफिसिएन्सीबाट मुक्ति दिलाउनेभन्दा यस्ता संस्थाले भ्रष्टाचार बढाउँदै जान्छन्।
हामीले जबसम्म सरकारको रेभेन्यू मोबिलाइजेसन गर्न सक्ने क्षमता बढाउँदैनौं तबसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन। फेरि रेट बढाएर ट्याक्स मोबिलाइजेसन हुन्छ भन्ने होइन। यसको आधार बढाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसले निजी क्षेत्रलाई अगाडि आउने अवसर दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिने काम मात्रै गर्ने हो। अब हामीले ग्रोथ प्रमोट गर्ने मात्र होइन डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुपर्यो। सरकारले नागरिकको वेलफेयरको, उनीहरूको इनकम लेभल, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उनीहरुको पहुँच विस्तार गर्नुपर्यो।
२०५१ पछि मुलुक अस्थिरतामा धकेलियो। राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले मुलुकको आर्थिक विकासमा धक्का लगायो। ठूलो आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न थालेको मुलुक सुस्त भयो। यही बेला हामीभन्दा पछि उदार अर्थनीति लिएको हिन्दुस्थानले ठूलो प्रगति गर्यो। अहिले हिन्दूस्तान तेस्रो ठूलो विश्व अर्थव्यवस्था बन्ने ठाउँमा पुगेको छ।
हामीले त्योबेला आफ्नै देशको सम्भावना र अन्य देशको अनुभव हेरेर तीन वर्ष लगातार झन्डै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको हो। अब फेरि एकचोटि यो मौका छ। हामी अगाडि जम्प गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ।
हामीले जबसम्म सरकारको रेभेन्यू मोबिलाइजेसन गर्न सक्ने क्षमता बढाउँदैनौं तबसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन। फेरि रेट बढाएर ट्याक्स मोबिलाइजेसन हुन्छ भन्ने होइन। यसको आधार बढाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
इन्टरनेसनल सहायता आउने अनुदान आउने कुरा घट्दै गएको छ। वैदेशिक ऋण लिन सक्ने सम्भावना पनि घट्दो छ। तर पनि स्रोतको सम्भावना कम भएको छैन। कहाँ छ त? जेनरेट गर्ने हो। प्राइभेट सेक्टरमा आत्मविश्वास जगाउनुभयो भनेदखि उद्यमीहरु लगानी गर्नका निम्ति तयार होलान्।
यो रिसोर्स ग्याप मिट गर्नका निम्ति सुधारको प्रक्रियालाई रामेश्वर खनालजीले दु:ख गरेर तयार गर्नुभएको झन्डै ५०० पेजको रिपोर्टले पनि सेक्टरमा गएर सुधार गर्ने भनेको छ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ।
लिबरल इकोनोमीमा मोनोपोली हुने, बिचौलियाहरुको जगजगी हुने, कार्टेलिङ हुने जुन सम्भावना छ त्यसलाई कानुनले, विधिको शासनले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।
यसका लागि नेतृत्वले खर्चको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुस्। निजी क्षेत्रको रिसोर्स ल्याउनुस, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनुस्। इन्टरनेसनल क्यापिटल मार्केटबाट लगानी ल्याउनुस्। सुशासनको प्रत्याभूति दिनुस्। लिगल फ्रेमवर्कले ग्यारेन्टी भयो, पोलिसीले ग्यारेन्टी गर्यो र नेपालको प्रशासन संयन्त्र सुधारमुखी हुँदै इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउन सक्दछ।
यो बाहेक हामीसँग केही पनि विकल्प अब बाकी छैन। आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता प्रदान गर्नका निम्ति अघि भनेका कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन जस्ता सेक्टरमा लगानीको सहजीकरण र लिगल ग्यारेन्टी नै हो। हिन्दुस्तानमा त्यो सम्भव छ भने नेपालमा किन नहुने?
यसका निम्ति तीनवटा पार्टीका नेताहरु एक ठाउँमा बसेर इकोनोमिक एजेन्डामा डिस्कसन गर्नुस्। भएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ पार्टी नेता, विपक्षी दलको नेता एउटै एजेन्डामा सहमत हुन सक्नु भएन भने टुक्रे विकासले मुलुकलाई कतै पुर्याउन सक्दैन। यहाँ अलिकति सुधार, त्यहाँ नियन्त्रणले सुधारको मोमेन्टम जेनरेट गर्दैन।
त्यसैले पोलिटिकल लिडरसिपको लेभलमा आर्थिक सुधारको गम्भीर बहसलाई पुर्याउन जरुरी छ। म प्राइभेट सेक्टरको साथीहरुलाई पनि भन्छु। तपाईहरुको तर्फबाट पनि कोसिस गर्नुस्। होइन भने हाम्रो निम्ति अब समय छैन।
म २५/३० वर्ष अगाडिदेखि भनिराखेको छु कि दुइटा छिमेकी मुलुकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत निरन्तर बढ्दो छ। हामी चाहिँ गरिबै भएर बसेका छौं। यसले मुलुकलाई जोखिमतर्फ धकेलिरहेको छ।
लिबरल इकोनोमीमा मोनोपोली हुने, बिचौलियाहरुको जगजगी हुने, कार्टेलिङ हुने जुन सम्भावना छ त्यसलाई कानुनले, विधिको शासनले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। अघिपनि मैले भने कि उदारवादमा जानु भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रमा अथवा सरकारी क्षेत्रमा मनपरितन्त्र गर्ने लाइसेन्स हुन सक्दैन। सबैले विधिको शासनमा बस्नु पर्दछ। कानुनमा बस्नु पर्दछ।
म देशको प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गर्न चाहन्छु। म मेरो पार्टीको सभापतिलाई अपिल गर्न चाहन्छु। म विपक्षी दलको नेतालाई अपिल गर्न चाहन्छु। म प्रचण्डजीलाई पनि यो कुरा किन सन्तोषपूर्वक भन्न सक्दछु भने शान्ति प्रक्रियाको बेलामा मैले गम्भीरतापर्वक थुप्रै मुद्दाहरुमा उहाँसँग सिरियस बहस गरेको छु। डाइलगले सबै अप्ठ्याराहरुको निदान दिन्छ।
देश रह्यो भने न हामी सबै रहने हो। देशको अस्मिता र सम्प्रभुता रह्यो भने यी सबै कुराहरु गर्ने हो। दुइटा छिमेकी बलिया हुँदै जाने बीचमा एउटा निर्धो देश कति दिनसम्म अडिन सक्दछौं। त्यसैले नेपालको कायाकल्प गर्न जरुरी छ।
त्यो गर्नका निम्ति लगानी बढाउनु पर्यो, त्यसका लागि वातावरण दिनुपर्यो। त्यसका लागि रिसोर्स पनि नेपालमा विद्यमान छ। नेपाल सधैं गरिब, हात थाप्ने देश मात्र होइन, हुनु हुँदैन। हामीले उपयुक्त नीतिको संयोजन गर्न सक्यौं भने नेपालीहरुको पौरखी हातले नेपालको कायाकल्प गर्न सक्दछ।
यहाँ सुशासनको आवश्यकता छ। पारदर्शिताको आवश्यकता छ। जवाफदेहिताको आवश्यकता छ। भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने आवश्यकता छ। आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता छ।
एउटा स्ट्रङ पोलिटिकल कमिटमेन्ट भएको लिडरसिपले यसलाई छोटो अवधिमा रुपान्तरण गर्न सक्दछ। यो दिशामा तपाई हामी सबै मिलेर काम गरौं। पार्टीहरुले काम गरुन् भन्दै मेरो कुराहरु टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद जय नेपाल।
