काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्सको स्मार्ट कार्डविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। विभागसँग अहिले करिब ६० हजार कार्ड छ। त्यसले १५ दिनभन्दा बढीलाई पुग्दैन। त्यसपछि के गर्ने? विभागसँग नै जवाफ छैन।

विभागका निर्देशक इश्वरीदत्त पनेरुले मौज्दात कार्डले धेरै दिन नपुग्ने लाइसेन्स वितरण नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताए। ‘हामीसँग रेगुलर छपाइका लागि धेरै कार्ड छैन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीसँग शुक्रबारसम्म ६० हजार कार्ड मात्र बाँकी छ। त्यसैले अब आपतकालीन बाहेक छपाइ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।’  

पनेरुका अनुसार अहिले दैनिक ८ देखि ९ हजार लाइसेन्सको माग छ। तर विभागले मास प्रिन्टरको अभावमा दैनिक ४ हजार भन्दा बढी लाइसेन्स छपाइ गर्न सकेको छैन। यो क्षमतामा छाप्दा पनि मौज्दात कार्ड १५ दिनमा सकिन्छ। ‘त्यसैले हामी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेबाहेकलाई लाइसेन्स दिन रोक्ने कि भन्ने छलफलमा छौं’, पनेरुले भने।

अहिले आपत्कालीन भनेर दैनिक ३०० देखि साढे ३०० को हाराहारीमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुन्छ। ‘अरुको रोकेर आपत्कालीन स्थितिमा पर्नेको मात्र छपाइ गर्ने हो भने ५/६ महिना धान्न सकिन्छ,’ उनले भने।

विभागले ठेक्का सम्झौतापछि मात्र डिजाइन स्वीकृतिको प्रक्रिया थाल्यो। डिजाइन फागुनमा स्वीकृत भयो। ठेक्का सम्झौता अनुसार गत जेठ अन्तिमसम्म ठेकेदार कम्पनीले विभागलाई कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो। तर अहिलेसम्म एउटै कार्ड दिएको छैन।

१२ लाख कार्डको ठेक्का के भयो?

विभागले गत वर्षको माघमा १२ लाख स्मार्ट कार्ड खरिदको ठेक्का लगाएको थियो। कार्ड ३ महिनामा उपलब्ध गराउने सर्त थियो। विभागले जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचलाई १४ लाख ९८ हजार ८० डलर अर्थात १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो।

विभागले ठेक्का सम्झौतापछि मात्र डिजाइन स्वीकृतिको प्रक्रिया थाल्यो। डिजाइन फागुनमा स्वीकृत भयो। ठेक्का सम्झौता अनुसार गत जेठ अन्तिमसम्म ठेकेदार कम्पनीले विभागलाई कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो। तर अहिलेसम्म एउटै कार्ड दिएको छैन।

यसमा दोषी विभाग हो। किनभने विभागले कार्डको चिपमा राख्ने विस्तृत जानकारी ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन ढिला गर्‍यो। ‘चिपमा राख्ने जानकारी समयमै उपलब्ध नगराइएकाले कार्ड आपूर्ति हुन नसकेको हो’, विभागका एक कर्मचारीले भने।

विभागसँग यसअघि १४ लाख कार्ड आपूर्तिको ठेक्का भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पाएको थियो। चिपमा राख्ने विवरण उसैसँग छ। उसले योजना पूरा नभएको भनेर अहिलेसम्म विभागलाई विवरण नै हस्तान्तरण गरेको छैन।

जर्मन कम्पनीले विवरणविनै गुणस्तर परीक्षणका लागि विभागमा केही समयअघि १०० वटा कार्ड पठाएको थियो। तर विभागले परीक्षण गरेर जवाफ दिन सकेको छैन।

विभागका अधिकारी ठेक्का सम्झौता अनुसारको संख्यामा कार्ड उपलब्ध गराउन ताकेता गर्ने कि लाइसेन्स छपाइ रोकेर गुणस्तर जाँचका लागि प्राप्त कार्ड आफूले भनेको मापदण्ड गुणस्तर छ/छैनन् भनेर परीक्षण गर्ने भन्ने अलमलमा छन्। विभागले ती १०० वटै कार्ड परीक्षणविनै तीन साताअघि ठेकेदार कम्पनीलाई फिर्ता गरिदिएको छ।

विवरणविनाका कार्ड जाँचमा अलमलको स्थिति भएपछि विभागले आफूलाई हस्तान्तरण नगरेपनि विवरण जर्मन कम्पनीलाई उपलब्ध गराइदिन मद्रास सेक्युरिटीलाई पत्र पठायो। विभागको पत्राचारपछि केही दिनअघि जर्मन ठेकेदारले विवरण पाएको छ।

‘अहिले नयाँ ठेकेदारले पहिले छापिएका १०० कार्डमा विवरण राख्ने काम गरिरहेको छ,’ पनेरुले भने। विवरणसहितका कार्ड परीक्षणका लागि विभागले कहिले पाउँछ भन्नेबारे ठेकेदार कम्पनीले केही भनेको छैन।

स्मार्ट लाइसेन्स दिनका मास प्रिन्टर खरिदको विकल्प छैन। तर विभागले मास प्रिन्टर खरिदको ठेक्कै लगाउन सकेको छैन। चार पटकसम्म टेन्डर आह्‍वान गर्दा पनि विभाग ठेक्का लगाउन असफल भएको हो।

मास प्रिन्टर खरिद गर्न महाभारत

लाइसेन्स लिन ट्रायल परीक्षा पास गरेर कुर्नेको संख्या ८ लाखभन्दा धेरै छ। उनीहरुलाई सक्दो चाँडो स्मार्ट लाइसेन्स दिनका मास प्रिन्टर खरिदको विकल्प छैन। तर विभागले मास प्रिन्टर खरिदको ठेक्कै लगाउन सकेको छैन। चार पटकसम्म टेन्डर आह्‍वान गर्दा पनि विभाग ठेक्का लगाउन असफल भएको हो।

विभागले पहिलो पटक गत कात्तिक २८ गते एक महिनाको समय दिएर ठेक्का आह्वान गरेको थियो। तर आवेदन नै परेन। त्यस पछि दुई पटक परिएको टेण्डरमा पनि आवेदन नपरेपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो।

कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको राय अनुसार विभागले केही सर्त परिमार्जन गरेर चौथोपटक चैत ८ गते टेण्डर निकाल्यो। यसपटक ४ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरे। तर कुनै पनि प्रस्ताव प्राविधिकरुपमा योग्य देखिएन।

बोलपत्र मूल्यांकन समितिले कुनै पनि प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको भनेपछि विभागले गत असार २१ गते बोलपत्र फेरि रद्द गर्‍यो। आवश्यक तयारी नै नगरी स्मार्ट लाइसेन्स लागू गर्दा अहिले विभाग आफैं समस्यामा परेको छ। पालो कुरिरहेका ८ लाखभन्दा बढीले लाइसेन्स कहिले पाउँछन् भन्ने जवाफ विभागसँगै छैन।

विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाउनेहरु लामो समय बस्नै मान्दैनन्। स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न नसक्ने देखिएपछि अन्यत्रै सरुवा मागेर जाने गरेको देखिन्छ। कतिपयलाई विभागीय मन्त्रीले राख्नै चाहँदैनन्।

विभागमा अडिंदैनन् महानिर्देशक

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको यो विभागलाई आकर्षक नै मानिन्छ। तर विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाउनेहरु लामो समय बस्नै मान्दैनन्। स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न नसक्ने देखिएपछि अन्यत्रै सरुवा मागेर जाने गरेको देखिन्छ। कतिपयलाई विभागीय मन्त्रीले राख्नै चाहँदैनन्।

विभाग करिब एक महिनादेखि महानिर्देशकविहीन छ। फागुन ११ गते महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका नारायणप्रसाद भट्टराई त्यहाँ पूरा पाँच महिना पनि रहेनन्। सरकारले साउन पहिलो साता उनलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गर्‍यो। त्यसपछि विभागले नयाँ महानिर्देशक पाएको छैन।

मास प्रिन्टर खरिदका लागि पाँचौं पटक टेण्डर आह्‍वान गर्ने विभागको तयारी छ। ‘तर महानिर्देशक नभएकाले निर्णय गर्न सकिएको छैन’, निर्देशक पनेरुले भने।

भट्टराईअघि विभागमा तुलसीनाथ गौतम महानिर्देशक थिए। तर उनी तीन साता नहुँदै विभागबाट बाहिरिएका थिए। उनीअघिका महानिर्देशक डा टोकराज पाण्डे पनि ५ महिनामै सरुवा भएका थिए। पाण्डेअघि सुरेश राउत विभागको नेतृत्वमा थिए। तर सरकारले उनलाई दुई महिनामै सरुवा गरेको थियो।