काठमाडौं। स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टर मेसिन खरिदमा ग्लोबल टेन्डर गरेको यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रोपटक पनि प्रस्ताव नपरेपछि बोलपत्र नै सच्याएको छ। आपूर्तिकर्तालाई सजिलो हुनेगरी मेसिन उपलब्ध गराउने समयावधि र निकासा दिइने रकमको सर्त परिमार्जन गरेको हो।
विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै बोलपत्रमा केही परिवर्तन गरिएको जनाएको छ। सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ ल्याए पनि पर्याप्त संख्यामा प्रिन्टर नहुँदा विभागले छिटो छिटो छापेर बाँड्न सकेको छैन। त्यसैले धेरै सेवाग्राही नयाँ लाइसेन्स र नवीकरण गर्दा कार्ड पर्खेर बस्नुपरेको छ। अहिले लगभग ८ लाख सेवाग्राहीहरु ट्रयाल पास गरेर लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेका छन्।
यो समस्या हटाउन विभागले मास प्रिन्टर थप्न लागेको हो। तर, आह्वान गरेको बोलपत्रमा आपूर्तिकर्ता कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिएपछि पूर्व सर्तहरु सच्याउनु परेको महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।
‘यस्तो अवस्थामा प्रि-बिड मिटिङको व्यवस्था कानुनमै छ। त्यहीअनुसार यो क्षेत्रका कारोबारी कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर बोलपत्रमा केही सर्त परिवर्तन गरिएको हो,’ उनले भने। छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरु उपस्थिति सहभागी भएर सल्लाह दिएको उनले बताए।
‘उनीहरुले बोलपत्रमा कस्तो खालको मापदण्डहरु राख्दा यसमा आवेदन दिन सकिन्छ भन्ने बताएका थिए,’ उनले भने, ‘उनीहरुले दुर्ई बुँदा परिमार्जन सुझाव दिएका थिए। त्यहीअनुसार विभागले क्लजहरु परिमार्जन गरेको हो।’
उनका अनुसार पहिले विभागले निकालेको बोलपत्रमा ठेक्का सम्झौता गरिएको वा कार्यादेश दिएको ६० दिनभित्र मास प्रिन्टर विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सर्त थियो। ‘कम्पनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्न प्रक्रियामा समय लाग्ने भन्दै ६० दिनभित्र प्रिन्टर उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले अवधि बढाएर ९० दिन (३ महिना)सम्मको बनाएका छौं।’
यसैगरी, बोलपत्रमा भुक्तानीको सर्त पनि परिमार्जन गरिएको उनले बताए। आह्वान गरेको बोलपत्रमा पहिले पुरै कार्ड प्रिन्ट भएपछि मात्र पैसा भुक्तानी गर्ने भन्ने थियो। ‘कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले मास प्रिन्टर मेसिन डेलिभरी गरेपछि ७५ प्रतिशत पैसा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रिन्टर डेलिभरी र इन्स्टल गरेर कार्ड छपाइको डेमो विभागले स्वीकृत गरेपछि ५० प्रतिशत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ।’
यसैगरी, बाँकी ५० प्रतिशत रकमको भुक्तानी कार्ड छाप्न सुरुवात गरेपछि दिनेगरी उक्त सर्तमा परिमार्जन गरिएको छ।
तेस्रोपटकसम्म पनि किन परेन एउटै आवेदन ?
विभागले ४ महिनादेखि मास प्रिन्टर आपूर्ति ठेक्का आह्वान गर्दै आएको छ। तर सर्तमै समस्या देखाउदै आपूर्तिकर्ताले आवेदन दिएका छैनन्।
विभागले पहिलो पटक गत पुस १ गते एक महिनाको समय दिएर ठेक्का आह्वान गरेको थियो। आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक फेरि एक महिना समय राखेर पुनः ठेक्का आह्वान गर्यो। आवेदन नपरेपछि तेस्रो पटक पनि खुलायो। त्यसमा पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुले आवेदन नदिने देखिएपछि विभागले इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
उक्त छलफलमा डेटा कार्ड, मिडलबर्ग प्रिन्टर, एफजीआई डिजिटल र माटिका टेक्नोलोजिज लगायतका ८ वटा जति कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। माटिका टेक्नोलोजिजको प्रिन्टरले विभागले अहिले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरिरहेको छ।
उक्त छलफलका क्रममा कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्र टेन्डर पार्नेगरी विभागले बोलपत्रमा सर्तहरु राखेको भनेर प्रश्न समेत उठेको एक कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार छलफलमा एक प्रतिनिधिले यसरी पटकपटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि किन कम्पनीहरु इच्छुक भएनन् ? भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए।
‘विभागको नियत नै ठिक थियो भने किन यस्ता अप्ठ्यारा क्लजहरु सच्याइएन भनेर एक प्रतिनिधिले भनेका थिए,’ ती कर्मचारीले भने।
अगाडि नै भुक्तानी दिँदा पछि समस्या आए के गर्ने ?
यसरी अहिले विभागले परिमार्जन गरेको सर्तहरुले मास प्रिन्टर खरिद ढिला हुने पनि देखिएको छ। साथै, भुक्तानी अगाडि नै गर्दा कसरी पछि प्रिन्टरमा समस्या आएमा कसरी विभागले काम गर्छ भन्ने कुरा चुनौती हुने भएको छ।
विभागका महानिर्देशक भट्टराईले कार्ड प्रिन्ट गर्न विभागको आफ्नै सिस्टम भए पनि यसका लागि सपोर्ट भने उक्त प्रिन्टर प्रदान गर्ने कम्पनीको जिम्मा रहेको बताए। ‘हामीसँग भएको सफ्टवेयर हामी आफैंले इन्स्टल गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर कार्ड पुरै छपाइ चलुन्जेल खरिदकर्ताको सपोर्ट चाहिन्छ।’
त्यसै सपोर्टले केही गरी मेसिनमा समस्या आएमा उनीहरुले मर्मत गर्ने जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भट्टराई बताउँछन्।
‘त्यही भएर यसअघिको बोलपत्रमा भुक्तानीको बारेमा त्यही हुने कुरा बुझेर क्लज राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘यसरी क्लज राख्दा प्रिन्टर नै खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा विभाग पुग्ने भएपछि यस्तो परिमार्जन गरिएको थियो।’
उक्त परिमार्जनले गर्दा अब प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया पनि एक महिना ढिला हुने भएको छ। विभागका अनुसार यसका लागि सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
