कुनै पनि मुलुकका लागि आर्थिक स्थिति सुधार तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने प्रमुख माध्यममध्येको एक विदेशी लगानी हो। विशेषत: उद्योग र सेवामूलक व्यापारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा त्यसले कुनै पनि मुलुकको रोजगारी र आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर‚ नेपालमा बर्सेनी प्रतिबद्धता धेरै हुन्छ‚ त्यसअनुसारको लगानी भने भित्रिन सकेकाे छैन।

लगानी स्वीकृति लिने भन्दा वास्तवमै भित्र्याउने निकै कम हुने गरेका छन्। यसको खास कारण के हाे? सुधारका लागि सरकारले केके गर्ने भन्नेमा गम्भीर पहलकदमीको खाँचो छ। कानुन‚ नियम नभएको पनि हाेइन। तर लगानी प्रतिबद्धता र स्वीकृति लिएको अनुपातमा किन भित्रिदैन भन्ने खोजीको विषय छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा इक्वीटी (स्वपुँजी लगानी) तथा प्रविधि हस्तान्तरणबाहेक लिज लगानी (लिज फाइनान्स), पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी, धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी, नेपालमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी, नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी तथा नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी गरी जम्मा ९ प्रकारको विविध लगानीमार्फत विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल सरकारले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नको लागी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड बनाएको छ। साथै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य बमोजिम आईटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउने तथा विदेशमा समेत शाखा स्थापना गर्नका लागि उचित व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको छ।

सो बमोजिम मिति २०८०।६।१५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा लागु नहुने व्यवस्था समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। यसरी गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानी एकैपटक नभइ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ बमोजिम विभिन्न किस्तामा नेपालमा भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी विदेशी लगानी प्राप्त गरी नयाँ स्थापना हुने उद्योग (ग्रीन फिल्ड लगानी) तथा कायम रहेको नेपाली उद्योग (ब्राउन फिल्ड) मा कायम रहेका सेयरधनीहरु र तिनको उक्त उद्योगमा कायम रहेको सेयर अनुपात परिवर्तन नहुने गरी हुने विदेशी लगानीमा उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको मात्र स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने गरी दोहोरो स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको पाइन्छ। साथै, विदेशी लगानीको स्वीकृतिलाई प्राप्त भएको निवेदन लगायत सम्पूर्ण कागजातहरु प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र उद्योग विभागले तथा १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी उपलब्ध गर्ने समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नकै लागि स्वीकृति प्राप्त उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न वा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको क्षेत्रबाहेक अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः विदेशी लगानी सम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था समेत छ।

विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको छ‚ सोही मुद्रामा वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्रचलित कानुन बमोजिमको कर सम्बन्धी दायित्व पुरा गरी नेपालमा लगानी गरेको रकम, सोबाट आर्जित मुनाफा वा लाभांश, खारेजी वा लिक्विडेसनाम पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम, लिज लगानी अन्तर्गतको लिज भाडा समेत फिर्ता लान पाउने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियवाली २०७८ ले पनि विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नका लागि सेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत गरिने विदेशी लगानीमा स्पष्टता ल्याएको छ।

उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्चका लागि चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशत नबढ्ने गरी लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिने गरी विदेशी लगानी स्वीकृतिविना नेपालमा भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिइ वा लिखित जानकारी गराउन छुट हुन गई भित्रिएको विदेशी लगानीको समर्थन स्वीकृति एवम् लेखाङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसका साथै, विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी फरक देशमा लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता गर्न निवेदन समेत दिने व्यवस्था गरेको छ। तथा विनियमावली अन्तर्गतका कार्यहरु राष्ट्र बैंकले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी समेत सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरको छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन विविध कानूनी प्रावधानमा आवश्यक संशोधन गरिरएका छन्। यद्यपि नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानी देशको आर्थिक आवश्यकताअनुसार सन्तोषजनक देखिएका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैँकले प्रकाशित गरेको विदेशी लगानी सर्भे रिपोर्ट २०२१/२२ अनुसार सन् २०२१ मा एसिया प्रशान्तले विश्व भरिमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल भएको छ। तर लगानी भित्र्याउन चीन, हङकङ तथा सिंगापुर जस्ता मुलुक मात्र बढी सफल भएको देखिन्छ।

सन् २०२२ मा नेपालमा भएको विदेशी लगानी ६८.८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। सोही रिपोर्ट बमोजिम नेपालको खुद विदेशी मुद्रा भित्रिने दर ४.९ प्रतिशतले घटेको छ। सन् २०१९/२० मा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको रकमभन्दा वास्तवमा लगानी भित्रिएको रकमको अन्तर ५१.१ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०२१/२१ को तथ्यांकबमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत भएको रकमभन्दा वास्तवमा लगानी भित्रिएको रकमको अन्तर ६०.६ प्रतिशत देखिन्छ, जुन पछिल्लो वर्षभन्दा बढ्दो क्रममा छ।

वर्तमान परिप्रेक्षमा विदेशी लगानी नभित्रिने विविध कारणहरु मध्ये नेपालमा लागू भएका प्रचलित कानुनको अक्षरस पालना नहुनु, कानुनहरु समयसापेक्ष सीमित समयभित्र आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन नहुनु, प्रचलित कानुनमा अधिक अस्पष्तता हनु, कानुन मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्ससँग परामर्श नहुनु, सम्बन्धित सरोकारवालाले बारम्बार उठाएका समस्याहरुको समयमा सम्बोधन नहुनु पनि कारक छन्।

यस्तै विदेशी लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु जस्तै सफ्टवेयर निर्माण गर्न नेपाल सरकारको आर्थिक बजेटमा प्राथमिकता नहुनु, देशको आवश्यकता अनुसार विदेशी लगानी आवश्यक क्षेत्रहरु जस्तै कृषिमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध हुनु, नियमनकारी निकायहरुको एक अर्कासँगको नीतिगत स्पष्टमा तथा प्राथमिकता नहुनु, नियमनकारी निकायहरुको खटिएका राष्ट्र सेवकहरुलाई उचित तालिम सीप विकास, पारिश्रमिकता, सेवा, सुविधा तथा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरणा नहुनु जस्ता प्रमुख कारणहरु देखिन्छ।

उदाहरणका लागि विदेशी लगानी ७ दिनमा स्वीकृत उपलब्ध गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ तर सो लागू भएको छैन। समान्यतया विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गर्न ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म र कुनै-कुनै समयमा १ वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ। साथै, विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि बुझाउनुपर्ने कागजातहरुको सूची विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले व्यवस्था गरेको छ।

तथापि सो सूचीमा नियमनकारी निकायले आवश्यकता अनुसार कागज थप माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्थाले विदेशी लगानीको प्रकृति बमोजिम विशेष कागज माग्नको लागी बाटो खालेको छ, तर नियमनकारी निकायहरुले सो कागजपत्र विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्य कागज बुझाएको निश्चित समयमै माग नगर्ने र विभिन्न चरणमा अधिक समय अन्तरमा माग हुने अभ्यासले विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया ढिलो हुने गर्दछ।

कुल पुँजी ५० करोडभन्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताको गर्न सक्ने लगानीको सीमा ५० करोड सेयर लगानीभन्दा स्पष्टता हुन्थ्यो।

यसका अत्तिरिक्त पेस गरेको कागज जस्तै आधिकारिक अनुमतिपत्र प्राप्त भ्यालुएटरबाट तयार गरेको भ्यालुएसन रिपोर्टमा प्रयोग गरेको मेथडमा प्रश्न उठाएर रिपोर्ट परिमार्जन गर्न लगाएका उदाहरणहरु छन्।

कानुनी अस्पष्टता तथा कानुन लागू हुने बितिकै अभ्यासमा नआउने प्रचलनले पनि विदेशी लगानी नेपालमा कम भित्रिनुको कारण हो। उदाहरणका लागी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले नै विदेशी लगानी स्वचालित मार्गमार्फत हुने परिकल्पना गरी लागू भएको अवस्था छ।

तर, ऐन लागू भएको ५ वर्ष पश्चात विविध बजेटमा स्वचालित मार्ग लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिल्याइए पनि मिति २०८०।६।१५ गतेको राजपत्रको सूचनाबाट स्वचालित मार्ग सम्बन्धि थप व्यवस्था ल्याएको छ। कुल पुँजी लगानी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृति हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रावधानमा कुल पुँजी ५० करोडभन्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताको गर्न सक्ने लगानीको सीमा ५० करोड सेयर लगानीभन्दा स्पष्टता हुन्थ्यो।

कुल पुँजीले सेयरमार्फत गरिने लगानी तथा ऋणमार्फत हुने लगानीका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवैलाई जनाउँछ। हाल विदेशी ऋण लगानीको स्वीकृति दिने क्षेत्रधिकार उद्योग विभागलाई छैन। साथै विदेशीले ५० करोड लगानी गरी स्वदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्तरूपमा कारोबार गर्न चाहने परियोजनाहरुमा विदेशी लगानी स्वचालित मार्गमार्फत नहुने देखिन्छ।

साथै, स्वचालित मार्गमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था लागू भए पनि स्वचालित मार्ग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार जस्तै- सफ्टवेयर निर्माणको चरणमा रहेकाले तत्कालीन अवस्थामा तोकिएको क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी स्वचालित मार्गमार्फत लागू हुने अवस्था छैन र यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने निश्चितता छैन।

यसका अतिरिक्त विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एउटा कम्पनीलै एकभन्दा फरक प्रकृतिको व्यवसाय गर्न स्वीकृति नदिने परिवेशमा हाल विदेशी लगानीबाट सञ्चालन रहेको कम्पनीहरुको विकास तथा स्तर उन्नतिमा बाधा पर्ने देखिन्छ। विदेशी लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले गर्न नपाउने व्यवसाय मध्ये प्राथमिक कृषि व्यवसाय पनि एक हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भनी कहिल्याए पनि कृषि क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत गरिने विदेशी लगानीमा कुनै खास प्रोत्साहन रोयल्टी छुट जस्ता व्यवस्था भएको छैन।

जसका कारण नेपालको माटोमा कृषि उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि उचित पुँजी र प्रविधिको अभावमा नेपाल कृषिमा निकै पछाडि परिरहेको अवस्था छ। यसका कारण नेपालमा सीमित विदेशी लगानीमा प्रविधि साथ लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताको लागी विदेशी लगानी गर्ने कानूनी बाटो खोल्न ढिला भइसकेको छ।

विदेशी लगानीको सम्बन्धमा विविध कानुनले विभिन्न नियमनकारी निकाय समक्ष स्वीकृतिपश्चात मात्र विदेशी लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ। ऐनले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गरे पनि यसले वास्तविनक एकद्वार नीति कार्यन्वयन हुन सकेको छैन।

जस्तै- विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना इच्छुक लगानीकर्ताहरुले विदेशी लगानीकर्ताहरुले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, उद्योग विभाग, तथा सेयरमा परिवर्तन हुनेगरी हुने विदेशी लगानीको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक समेतको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त कर दर्ता गर्नुपर्ने र स्थानीय निकायमा व्यवसाय समेत दर्ता गर्नुपर्ने नपर्ने स्पष्टता नभएको अवस्था छ।

साथै, विदेशी लगानीमा स्थापना पश्चात सञ्चालनमा रहेको उद्योगको हकमा स्वीकृत भएको परियोजना रिपोर्टमा कुनै परिवर्तन (उत्पादन क्षमता, पुँजी वृद्धि , कर्मचारी थपघट, कामको सिफ्ट इत्यादि) गर्नु परेमा, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपरेमा उद्योग विभागको सैद्धान्तिक सहमतिको आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

जसले समेत उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ परेको छ। साथै, उद्योग दर्ता गर्दाको समयमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा उद्योग सञ्चालन म्याद थप गर्ने आवश्यकता पर्छ र तीनपटक भन्दा बढी सञ्चालन म्याद थपको स्वीकृति लिनका लागि ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म समय लाग्छ। यसबाट उद्योगीका लागि थप प्रशासनिक झन्झट छ।

विदेशी लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीमा विदेशी सञ्चालक तथा कर्मचारीका लागि आवश्यक भिसा तथा वर्क परमिट प्रक्रियासमेत झन्झटिलो भएको र विभिन्न नियमनकारी निकायको दोहोरो स्वीकृतिको आवश्यकताले लामो समय लाग्ने कारण समेत लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने गर्दछन्। देशमा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत हुने लगानीको सन्दर्भमा गरेवापत निश्चित रोयल्टी मात्र तिर्न पाउने व्यवस्थाले, प्रविधि हस्तान्रण तथा सेवा सम्झौताको भिन्नता कानुनमा नभएको कारणले समेत प्रविधि हस्तारणहरुमा दुरुत्साहन भइरहेको छ।

कुनै पनि लगानीकर्ताले देशमा लगानी गर्नुपूर्व सो मुलुकबाट लागनी फिर्ता लैजान पाउने वातावरणका बारेमा पनि राम्रोसँग मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ। जुन देशमा लगानी तथा सोबाट आर्जित नाफा, सेयर बेचेको पैसा, कम्पनी बन्द गरेर कम्पनीको सम्पत्ति बेचेर पैसा फिर्ता लान झन्झटिलो हुन्छ‚ त्यस्तो मुलुकमा लगानीकर्ताको चासो कम हुँदै जाने गर्दछ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तण ऐनले नेपालमा गरेको लगानी तथा आर्जित मुनाफा फिर्ता लाने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर लगानी फिर्ता लानको लागि नियमनकारी निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने स्वीकृतिमा १ देखि ६ महिना लाग्ने गरेको छ। जसले विदेशी लगानीकर्ता एकदम निराश भएको देखिन्छ।

नियमनकारी निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुका लागि पनि समयमा काम सम्पादन गर्न उचित सेवा, सूविधा तथा विभिन्न प्रोत्साहनहरुको कार्ययोजन पहिचान गरी समानरुपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसका साथै नेपालमा सेयर बेचेर पैसा फिर्ता लाने सन्दर्भमा, विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो नामबाट सेयर खरिदकर्ताको नाममा सेयर नामसारी गरी सेयरधनी दर्ता किताब अभिलेख गरेपश्चात मात्र राष्ट्र बैंकले सेयर बेचेको पैसा फिर्ता लान स्वीकृति दिने गर्दछ, जसले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास घटेको पाइन्छ।

विदेशी लगानीको रकम फिर्ता लैजाँदा कम्पनीका सञ्चालक तथा सेयरधनीहरु कालोसूचीमा नपरेको कागज बुझाउनुपर्ने आवश्यकताले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने देखिन्छ।

साथै, ऋण लगानी फिर्ता लाने हकमा पनि ऋणी कम्पनीले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तिर्न बुझाउनु बाँकी भएसम्म विदेशी ऋण लगानी फिर्ता लान मिल्ने अवस्था छैन। साथै नेपालमा, कम्पनी दर्ताभन्दा कम्पनी बन्द गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो तथा समयावधिको हिसाबमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म समय लाग्ने भएकाले नेपालमा नयाँ प्रविधको लगानी जसले बजार परीक्षणका लागि आउन चाहने लगानीकर्ताहरु पछि हट्ने गर्दछन्।

तसर्थ, समाधानका रुपमा हाल विद्यमान विदेशी लगानीकर्ताहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधनका लागि विभिन्न क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्तासँग परामर्श गरी सोबाट संकलन भएको सुझावहरुलाई विभिन्न कानुनमा संशोधन गरी यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्छ।

प्रचलित कानुनमा भएको सुधारात्मक व्यवस्थाहरुको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने र नभएको खण्डमा सोको उजुरी गर्ने,  कारण पहिचान गर्ने र सोको समाधानमा सहयोग गर्ने नियमनकारी निकायको छुट्टै विज्ञ समूहको गठन गरी विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

आर्थिक समृद्धि लागि आवश्यक विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न नियमनकारी निकायको सहकार्यमा  सरकारले उचित बजेट निर्धारण तथा समायनुकूल बाँडफाँड गरी आवश्यक पूर्वाधार तथा सीप विकास गर्न जरुरी छ। नियमनकारी निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुका लागि पनि समयमा काम सम्पादन गर्न उचित सेवा, सूविधा तथा विभिन्न प्रोत्साहनहरुको कार्ययोजन पहिचान गरी समानरुपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, नेपालका सरकारले नियमनकारी निकायहरुसँगको समन्वयनमा राष्ट्रिय लगानी नीति तर्जुमा गरी देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि आवश्यक प्रचारका गतिविधि समेत गर्न आवश्यक छ। नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्नलाई किन नगर्ने भन्ने संवादतिर लानुपर्ने देखिन्छ।

(अधिवक्ता महर्जन कम्पनी कानुनसम्बन्धी क्षेत्रको जानकार हुन्)