हामी आर्थिक रूपमा सहज अवस्थामा छौं तर डेलिभर गर्न सकिरहेका छैनौं। पोहोर र अहिले हेर्दा हाम्रो मुद्दा भनेको व्यवस्थापन, आँट र परिस्थितिको राम्रो विश्लेषण गरेर काम गर्न नसक्नुमा छ।
हामी कहाँ चुक्यौं स्पष्ट छ। दुई किलोमिटर बाटो बनाउन ६ वर्ष लागेपछि रुपान्तरण कसरी हुन्छ? एक्सप्रेस-वे बनाउन पनि १ डेढ खर्ब रुपैयाँले हुन्छ। त्यो पनि ५ वर्ष लगाएर गर्ने हो। ३० वर्षदेखि चितवनदेखि काठमाडौं आउनका लागि लाग्ने समय घटेको छैन। संसारमा कतिवटा देश त्यस्तो होला जहाँ ३० वर्षदेखि एउटा मेजर सिटीबाट अर्को मेजर इकोनोमीमा जाने बाटोको अवधि नघटेको होस्।
नेपालमा अहिलेको जति अवसर कहिल्यै छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा स्थानीय निकायको रकमसहित गन्ने हो भने हामीसँग लगभग ५७ खर्बको निक्षेप छ। ४८ खर्बको ऋण लगानी छ। ८/९ सय अर्ब रुपैयाँ ठ्याक्कै देखिन्छ। त्यसबाहेक १२ खर्ब जति विदेशी मुद्रा छ। हाम्रो इतिहासमै यो खालको पैसा हामीसँग थिएन। अरु देशहरु पनि हेरौं।
चीन जति ठूलो देशमा पनि १९९३/९४ मा १८ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र विदेशी मुद्रा थियो। त्यसमै निर्भर भएर चीनले एक्सप्रेस वे बनायो। सहरहरु रुपान्तरण गर्यो। त्यो बेला चीनको राजनीतिक अवस्था पनि त्यति सहज थिएन। अहिले बंगलादेशमा २५ अर्ब जति लगभगको विदेशी मुद्रा छ। पाकिस्तानको अवस्था हेरौं, श्रीलंका हेरौं त, कति धेरै ऋणमा डुबेको छ। हाम्रो देशको ऋण त छ त्यति धेरै पनि छैन। यस्तो अनुकूल अवस्था त हाम्रो इतिहासमै थिएन।
हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्यौं। कस्तो अप्ठेरोमा पनि ९९ प्रतिशत परिवारलाई बिजुलीको पहुँच पुर्याउने कन्फिडेन्स आयो। तर गुणस्तरीय सडकमा त्यो स्तरको काम गर्न सकिएन। सडक कोतर्ने काम त भयो तर कोतर्नेमा मात्रै सीमित भयो। शिक्षामा पनि त्यस्तै भयो सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सकिएन।
स्वास्थ्यमा केही ठाउँहरुमा राम्रो भयो तर समग्रमा सुधार रोकियो। कुनै एक क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेलाई ल्याएर सुपरस्टार बनायौं भन्ने लाग्छ। तर त्यो काम सबै क्षेत्रमा किन गर्न सकिएन त्यो चाहिँ हामी सबैले बसेर छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो।
हामीले पछि परेका भनिएका ३० वटा समुदायलाई के गर्यौं त? केही कोटा दियौं त्यो पनि बोझ जस्तै मानेर। कोटा आफैंमा साध्य होइन। साध्य भनेको उनीहरुको जीवनको गुणस्तरमा कतिको सुधार भएको छ भन्ने हो। उनीहरुको जीवनस्तर अरुसँग कतिको समान बन्दै गएको छ त्यो हेर्ने हो। उनीहरुले कतिको समानता समृद्धि र अवसर पाएका छन् भन्ने हो। त्यसमा हामीले राम्रो मूल्यांकन गर्न सकेनौं।
विश्वविद्यालयमा समस्या भयो तर त्यसलाई रातारात विश्वस्तरीय बनाउँछु भनेर पनि हुँदैन। त्यसका चुनौतीहरु धेरै छन्।
हाम्रो शिक्षामा एकदमै ठूलो कमजोरी भएको छ। अहिले हामी रकेट उडाउने जस्तो ठूला ठूला कुराहरु गरेर हिँड्ने होइन। हाम्रो प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा नै राम्रो गर्नेतर्फ लाग्ने हो।
कुनै एउटा व्यक्ति विदेशी विश्वविद्यालयमा गएर पढ्यो भन्दैमा समग्र देश बन्दैन। लाखौंलाख मान्छेलाई दक्ष बनाइनु पर्छ। एकजना बनेर एकजनाले पढेर देश अघि बढ्दैन। समग्र देशको विकासको लागि यहीका मान्छेको स्तर बढाउनुपर्छ। लाखौंलाख मान्छेलाई शिक्षित र तालिमप्राप्त बनाउनुपर्छ।
हाम्रो प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयमा ज्ञानमा लगानी भएको छैन। विश्वविद्यालयको प्रणाली ध्वस्त भएको छ। पञ्चायतकालदेखि नै यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन। यो अव्यवस्थाको अपजस कसैलाई लगाउने अवस्था छैन। सुरुदेखि व्यवस्थित गर्न नसकेर ध्वस्त भएको हो। विगतमा भन्दा अहिले खतम भयो भन्न सकिन्न।
विश्वविद्यालयमा समस्या भयो तर त्यसलाई रातारात विश्वस्तरीय बनाउँछु भनेर पनि हुँदैन। त्यसका चुनौतीहरु धेरै छन्। देशभर सबै साना वा ठूला सहरमा जमिन भएका साधनस्रोत सम्पन्न स्कुलहरु छन्। तर उनीहरुले राम्रो शिक्षा डेलिभर गर्न सकेनन्। न त्यहाँबाट निस्किएका मानिसहरुले गाउँतिर गएर पढाएर त्यहाँको शिक्षा उकास्न सके। त्यसैले समग्र शिक्षा राम्रो हुन सकेन। तर हामीले अब विद्यालय शिक्षालाई राम्रो बनाउँदै जग बसाउँदै जानुपर्छ।
हामीले भनिरहेको समृद्धिको पनि दुईवटा पाटा छन्। सुख र खुशी। सरकारको लक्ष्य भनेको पहिले जनतालाई सुख दिउँ। पानी लिन दुई घण्टा हिड्नुपर्ने ठाउँमा घरघरमा धारा पुगोस्। बिरामीलाई बोकेर ४,५ घण्टा पैदल जानुपर्ने ठाउँमा नजिकै अस्पताल बनोस्। हो यस्तो सुविधा सरकारले दिने हो। अर्थात सुखका नाप्न सकिने आयामहरु देशले दिन सक्छ।
तर समग्र समृद्धिले मात्र विकास हुँदैन। हामीले असमानता घटाउँदै लैजान पर्छ। यो हामीले २००८ सालको बजेट बनाउँदादेखि नै भनेको हो। देशको लक्ष्य भनेको समृद्धि बढाउने र असमानता घटाउने। पैसा, कार, वासिङ मेसिन जस्ता सुविधा दिएर मानिसलाई सुख दिन सकिएला तर खुशीको भने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन।
डेढ वर्ष अघिको हाम्रो कन्सर्न ‘सुपर रिच’हरुका लागि थिएन। हामी देश स्थिर होस् भन्नेमा केन्द्रित थियौं। यदि त्यो बेला हामीले विदेशी मुद्रा ह्वार ह्वार जान दिएको भए देशको अवस्था के हुने थियो?
खुशी भनेको समाजमा, मानिसमा निहित व्यक्तिगत स्वभावमा भर पर्छ। सफल भनिएका मानिसहरुले पनि अरुलाई कति परिपक्व ढंगले हेर्छन् भन्नेमा भर पर्छ। आफू राम्रो पदमा पुग्ने तर अर्कोले राम्रो पद पाएपछि टाउको दुख्ने किसिमका प्रवृत्ति भएका चरित्रहरु पनि समाजमा हुन्छन्। त्यसैले आफूमात्र सफल भएर पनि हुँदैन। अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग हाँकेनौं भने सम्पत्ति केन्द्रीकरण हुँदै जान्छ।
खासमा हामी कस्तो अवस्थाबाट यहाँ आइपुगेका छौं भन्ने बिर्सनु हुँदैन। कोभिड महामारीको समयमा हामीले कति दु:खद् परिस्थितिको पनि डटेर सामना गर्यौं। समयमै औषधि र ९९ प्रतिशत त खोपको व्यवस्था गर्न सक्यौं। हामी गरिब देशमै पर्छौं तर पनि कोभिडको समयमा खोपहरु नि:शुल्क नै उपलब्ध गराएको हो। दोस्रो चरणको खोप पनि सहजै उपलब्ध गराइयो। त्यतिबेला हामी जसरी जुध्यौं त्यो सराहनीय हो। त्यो बेला बैंकले ऋणहरु उपलब्ध गराउँदा ब्याजदर पनि निकै कम गरेको हो। तर सधैं त्यही परिस्थिति रहनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन।
पछि बिजनेस री-स्टार्ट गर्ने बेला बरोइङ धेरै भएपछि दुर्भाग्यपूर्ण तीन वटा काम भयो। एउटा, आयातमा धेरै पैसा गयो। दोस्रो, सेयरमा लगानी विस्तार भयो। अनि तेस्रो, घरजग्गामा लगानी बढ्यो। यो यसैले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या सुरु भयो। ब्याजदर ८ बाट १४ मा पुग्दा सेयर बजारमा तीव्र गिरावट भयो। उत्पादनमा भन्दा आयातमा पैसा गयो। हाम्रो विदेशी मुद्रा यस्तो बेला कम भयो, जुनबेला छिमेकका देशहरुमा पनि डरलाग्दो स्थिति थियो।
पाकिस्तान, बंगलादेश, मालदिभ्स, श्रीलंका, पाकिस्तान धेरै देशमा विदेशी मुद्रा ठूलो समस्या भोगे। श्रीलंका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा हामीभन्दा धेरै राम्रो देश हो। तर उसको अर्थतन्त्र पनि बिग्रियो। त्यो देख्दा हामीले पनि देशमा किन्न खोजेको बेला खाद्यान्न, औषधि किन्न पाइयोस् भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दियौं। श्रीलंकामा औषधि किन्न समेत मानिस लाइनमा लाग्नुपर्यो।
जसरी ऊर्जामा हामीले रिजल्ट निकाल्यौं अरु सेक्टरमा पनि रिजल्ट निकाल्न पर्ने हो। तर सकिरहेका छैनौं। अब सरकारसँग भएको पैसा दिगो समाधानका लागि पूर्वाधार विकास, कृषि र उत्पादनसँग लगाऊँ। ताकि यसले दिगो रूपमा समृद्ध बनाओस्।
त्यसैले हामीले आयात गर्न दियौं। एक वर्षमा हाम्रो विदेशी मुद्रा साढे १२ अर्बबाट १० अर्बमा झर्यो। पछि जथाभावी आयात रोक्न थाल्यौं। कम्तिमा औषधि किन्न त पैसा होस्। श्रीलंकामा विद्यार्थीलाई जाँच दिने बेलामा कागज किन्न नसकेको परिस्थिति त नेपालमा नहोस् भनेर हामीले आयातमा कडाइ गर्यौं।
डेढ वर्ष अघिको हाम्रो कन्सर्न ‘सुपर रिच’हरुका लागि थिएन। हामी देश स्थिर होस् भन्नेमा केन्द्रित थियौं। यदि त्यो बेला हामीले विदेशी मुद्रा ह्वार ह्वार जान दिएको भए देशको अवस्था के हुने थियो?
त्यसैले अलिकति टाइट गरेर जाउँ भनेकै हो। आयातमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन राखिदिएको हो। त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ। मार्जिन राखेपछि प्रयोग गर्न मिल्ने पैसा कम भो। अर्थतन्त्रमा सबै कुराको साइड इफेक्ट हुन्छ।
सरकारको एक-दुई वटा गल्ती छ। १५ वर्षअघि खुलेको बैंकहरुको प्रमोटर सेयर किन बेच्न रोकेको छ। निर्माण व्यवसायीको पैसा क्याप्टिभ गरेर राखेको छ। सरकारकै पैसा पनि कता कता क्याप्टिभ भएर बसेको छ। अर्बौ रुपैयाँ कहाँ छ, कतिपय कोषको एकाउन्टीबिलीटी समेत छैन। सरकारले कति पैसा मोबिलाइज गर्नुपर्ने थियो, जुन रुपमा त्यो गर्न नसकेको हो। आक्रामक वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने चाहिँ थियो।
मेरो पालामा मैले पूर्वाधार विकासमा धेरै जोड दिएर फास्ट ट्रयाकमा धेरै रकम दिएको पनि हो। काठमाडौं-पोखरा र काठमाडौं- बुटवल सडक यस्तो गुणस्तर हुँदैन। छोटो दुरी बनाउन एग्रेसिभली काम गर्नुपर्छ भनेको पनि हो। जसरी ऊर्जामा हामीले रिजल्ट निकाल्यौं अरु सेक्टरमा पनि रिजल्ट निकाल्न पर्ने हो। तर सकिरहेका छैनौं। अब सरकारसँग भएको पैसा दिगो समाधानका लागि पूर्वाधार विकास, कृषि र उत्पादनसँग लगाऊँ। ताकि यसले दिगो रुपमा समृद्ध बनाओस्।
कुनै एउटा समस्या जेलिएर बसेको छ भने त्यसको एउटै उपायले निराकरण गर्न सकिँदैन। समस्या एउटा मात्र हुँदैन समाधानको उपाय पनि एउटा मात्र हुँदैन। कुनै पनि सरकारको पालामा देश नराम्रो बनाउँछु भन्ने उद्देश्य कसैको पनि हुँदैन।
कति व्यक्तिलाई यो डिजायरेबल नहोला तर भन्नैपर्छ यदि हामीले बैंकबाट ब्याजदर एकदमै कम गर्ने र मज्जाले आयात गर्न दिने हो भने त्यसले आर्थिक गतिविधि त बढ्ला केही समयलाई। तर, त्यसले उत्पादनमा योगदान गर्छ भनेर नसोची काम गर्यौं भने जम्मै पैसा फेरि विदेश नै जाने हो, यसले दिगो समाधान दिँदैन। आयात गरेर केही मानिसका लागि मात्र जब क्रिएट गर्ने केही मानिसलाई मात्र धनी बनाउनेतर्फ मात्र जान भएन, उत्पादनमुखी हुनतर्फ जानुपर्यो। अनि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्यो। धादिङको तरकारी काठमाडौं आइपुग्दा मूल्य कति पुग्छ? ऊर्जामा रिलेटिभली राम्रो गर्यौं भने एग्रेसिभली पूर्वाधार र कृषिमा पनि जानुपर्यो।
कृषिमा हामीले जुन किसिमका आधुनिकीकरणको सपना देखेका थियौं। हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि हामीले पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं। अहिले आएर सुनकोशी मरिनको काम राम्रो छ। मधेस पुरै सिँचाइ गर्न यसमा लगानी बढाउनुपर्छ। सिचाँइ राम्रो भयो भने एक बाली लाग्ने ठाउँमा दुई बाली लाग्छ।
कुनै एउटा समस्या जेलिएर बसेको छ भने त्यसको एउटै उपायले निराकरण गर्न सकिँदैन। समस्या एउटा मात्र हुँदैन समाधानको उपाय पनि एउटा मात्र हुँदैन। कुनै पनि सरकारको पालामा देश नराम्रो बनाउँछु भन्ने उद्देश्य कसैको पनि हुँदैन। हरेक व्यक्ति मन्त्री पदमा पुगेपछि केही त राम्रो गरौं भन्ने नै सोच राखेको हुन्छ।
देशको विकासका लागि नसोचेको त कसैले पनि होइन, पञ्चायतले पनि होइन। तर हाम्रो समस्या एउटा मात्र छैन। एक जनाको मात्र उत्तरदायित्व वा समाधानका लागि एउटा मान्छेको मात्र हात हुँदैन। त्यसैले पनि एउटालाई गाली गरेर मात्र हुँदैन। समस्या जेलिएको हुन्छ। १०/१५ जना सरोकारवाला हुन्छन्। ती सबैले एउटै तरिकाले सोच्दैन। कोही न कोहीले समन्वय गर्नुपर्छ। दौडिनु पर्यो। धेरै मानिस यसैमा थाक्छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद नै अस्थिर छ। ६ महिना मन्त्री र ९ महिना प्रधानमन्त्री भएपछि काम गर्न पर्याप्त समय हुँदैन। त्यसैले चौतर्फी समस्या देखिएको हो।
उद्योगको लगानीको सन्दर्भमा पनि व्यवस्थापन र समन्वयको मुद्दा छ। कर्मचारीहरु व्यापारमा पुरै नकारात्मक भएका होइनन्, खाली आयातले आय नसकोस् भन्ने मात्र हो। व्यापारबाट उद्योगमा जान व्यवसायी सक्षम हुन्छ। व्यापारबाट पैसा कमाउन उद्योग भन्दा केही सजिलो हुन्छ। त्यही कुरा उत्पादनबाट सहज हुँदैन। जलविद्युतमा नाफा निकाल्न १० वर्ष लाग्छ। उद्योगधन्दा स्थापना र संचालनमा जोखिम छ। व्यापारमा पैसा धेरै छ, जोखिम कम छ।
उद्योग भनेको सबैको ढुंगा हान्ने ठाउँ पनि हो। भनेको यो जो कोहीको निसाना पनि बन्न सक्छ। जग्गाको मूल्य बढेको छ। जनशक्तिको अभाव छ। कामदार मान्छे पाइएला तर दक्ष भएपछि पलायन भइहाल्छन्। साँच्चै नै उद्योगधन्दा जोगाउन गाह्रो छ। उद्योगलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने बारेमा संवेदनशील भएर सोच्नै पर्छ।
हामीले सरकारी नीति हेर्ने हो भने २० वर्षदेखि उही गल्ती दोहोर्याएका छौं। स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रवर्द्धन हुने गरीको उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरौं भनिरहेका हुन्छौं तर रिजल्ट चाहिँ केही आइरहेको छैन। ट्रेडिङले देश बिग्रियो सबैले भन्छौं तर उद्योग किन आवश्यक हो, त्यसलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने बारेमा भने हामी छलफल नै गर्दैनौ।
विदेशी लगानी ल्याउने भनेको देशभित्रका उद्योग ध्वस्त बनाउने भनेको होइन। इफिसियन्सी बढाउनका लागि पनि केही ठूला अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरु हामीलाई चाहिन्छ।
वैदेशिक लगानीको बुझाइ हाम्रोमा निकै कमजोर छ। परम्परागत रुपमा विदेशी कम्पनी भनेको ४ सय वर्ष अघिको इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो सोचेर भएन। वैदेशिक लगानीलाई त्यो नजरले हेर्ने एक हुल मान्छे अहिले पनि छन्। त्यसैले विदेशी लगानी ल्याउने भन्ने तर आइसकेपछि फेरि त्यो गइदिए हुन्थ्यो भने केही डोमिनेन्ट मान्छेको व्यवहार छ।
राज्यलाई यसको कन्सर्न हुनुपर्छ। हाम्रोमा विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो विरोधी भनेको स्थानीय उद्योगी नै हो। सिमेन्टको विरोध गर्ने पनि उहाँहरु नै हो। डांगोटे फर्केर जानुमा हाम्रै गल्ती छ। त्यसमा हामीले स्थानीय साझेदार खोजेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्थ्यो। होटलहरुमा हेर्दा फरेन इन्भेष्टरलाई यहाँ ल्याउने अनि दु:ख दिएर सस्तोमा बेचेर जाओस् भन्ने नीति लिएको पनि पाइयो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो छवि बिग्रन्छ।
विदेशी लगानी ल्याउने भनेको देशभित्रका उद्योग ध्वस्त बनाउने भनेको होइन। इफिसियन्सी बढाउनका लागि पनि केही ठूला अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरु हामीलाई चाहिन्छ। उनीहरुको प्रविधि राम्रो हुन्छ। उनीहरुले सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्छन्। त्यसले देशलाई फाइदा नै हुन्छ।
यसमा हाम्रो लगानी बोर्डको भूमिका पनि कमजोर भएको छ। त्यसतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। बोर्डले ठूला पीडीएहरु गर्छ त्यो अनुसारको स्रोत हामीले दिएका छैनौं। त्यहाँ माथिल्ला कर्मचारी पुर्याउन सकेको छैनौं। अहिले परियोजनामा केही रिजल्टहरु त आइरहेको छ। तर, जुन रूपमा हामीले टनेल, हाइवे जस्ता पूर्वाधारहरुमा स्वदेशी-विदेशी लगानी ल्याउने सोचेका थियौं, छिटो हुन सकेको छैन।
चीन, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशमा कतार, साउदी जस्ता देशले लगानी गर्छन्। पहिले हल्याण्डले पनि अमेरिकी कम्पनीमा खुबै लगानी गर्थ्यो। हामी प्रजातान्त्रिक देश हौं तर हामीले त्यही ‘डेमोक्रेसी’ सेल पनि गर्न सकेनौं। नत्र बर्मा वा बंगलादेशीलाई ‘नेपालमा लगानी गर्नुस्। भोलि दु:ख पर्दा त्यहाँ परिस्थिति अप्ठेरो हुँदा खुरर्र यहाँ गाडी चलाएर आएर बस्नुस् पनि मिल्छ’ भन्न पनि सकेनौं।
सरकारमा बस्नेहरुको सोच यसबारेमा खुल्ला हुनुपर्ने हो। चिनियाँ रेष्टुराँ आउँदा पनि हामीलाई टाउको दुख्छ। आखिर कानुन तोडेर त कोही यो देशमा बस्नै पाउँदैन नि!
बेला-बेला आउने उग्रवादी सोचका मानिसहरुको पनि उद्योगधन्दामा ढुंगै हान्न जानुपर्छ भन्ने छ। यी मान्छे यहाँ आएर लगानी गरे एक हजारले रोजगारी पाउँछन् त्यो कसैले सोच्न सक्दैनन्। सरकार पनि कस्तो भइदियो भने राम्रा व्यवसायीलाई बचाउन जुन फाइट गर्न पर्थ्यो नि, त्यो फाइट गर्दैन। राम्रो व्यापार गर्नेहरु त देशलाई सधैं चाहिन्छ।
भुटानी, बंगलादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी, थाइ, बर्मेलीलाई लगानी गर्न यहाँ भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्न सकेनौं। न चीनलाई नै स्वागत गर्न सक्यौं। सरकारमा बस्नेहरुको सोच यसबारेमा खुल्ला हुनुपर्ने हो। चिनियाँ रेष्टुराँ आउँदा पनि हामीलाई टाउको दुख्छ। आखिर कानुन तोडेर त कोही यो देशमा बस्नै पाउँदैन नि! हामीले कसरी हुन्छ बढी कर लगाउनेमा मात्र थ्रेसहोल्ड बनाउनेमा मात्र प्रतिस्पर्धा छ। सनकको भरमा २० लाखको थ्रेसहोल्ड ५ करोड पुर्यायो। त्यो किन गरियो भन्ने कसैलाई थाहा हुन्न।
नीतिनियम त्यहीअनुसार परिवर्तन हुन थाल्यो भने लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन। हाम्रो समाज वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने समाज हो भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले ‘अरु देशको भन्दा नेपालमा मलाइ फलानो दूतावासले एक्सेस गरेको थियो, इन्करेज गर्ने निकाय थिए, मलाई सहयोग गरे’ भनेर कसैले भनेको मलाइ चाहिँ थाहा छैन।
फेरि सरकारले भयरहित व्यवसायको वातावरण बनाउन सकेको छैन। हामीकहाँ यति धेरै पुलिस र सेना छन्। तर कुनै उद्योगमा केही परिआयो भने, कसैको सम्पत्तिमा ढुंगा हान्न गयो भने आफैं कुरा मिलाउनुस् भन्ने संयन्त्र छ। खै बलियो राज्य? परेका बेला राज्यले केही गर्न सक्दैन, कानुनी रुपमा सुरक्षा दिन सक्दैन भने कसरी भयरहित वातावरण तयार हुन्छ?
लगानीका लागि खुशीसाथ बोलाउने देशहरु विश्वमा धेरै छन्। तर नेपालमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र अन्य क्षेत्रका मानिसले नबुझेको कुरा के हो भने हालको समयमा एक लाख डलर आकर्षित गर्न पनि गाह्रो छ। देशसँग सन्धि गरेर आउने परियोजना बाहेक प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालमा लगानी गर्न आउँछु भन्ने अवस्था छ? हामीले वैदेशिक लगानी तान्नका लागि संवेदनशील भएर काम गरेकै छैनौं। मुक्तकण्ठले लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने काम एकरति पनि भएको छैन भने कसरी आउँछ लगानी?
