व्यक्तिगत सुविधा लिँदै राज्यले पाउने करमा सम्झौता नगर्न आइआरडीका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

बिजमाण्डू
२०८० असार २० गते १५:५३ | Jul 5, 2023
व्यक्तिगत सुविधा लिँदै राज्यले पाउने करमा सम्झौता नगर्न आइआरडीका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले व्यक्तिगत सुविधा लिने र त्यसबापत राज्यले पाउने करमा सम्झौता नगर्न आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

Tata
GBIME

बुधबार विभाग अन्तर्गत देशभरका कर्मचारीहरुलाई राजस्व उठाउने काममा जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्न महतले निर्देशन दिएका हुन्।

‘कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नु होला। यो वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सबै मिलेर कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्छ,’ महतले भने, ‘सेवाग्राही माझ सहज रुपमा प्रस्तुत हुन, व्यक्तिगत फाइदा नहेर्न, कर्तव्यबाट पन्छिने छुट हामी कसैलाई छैन, जिम्मेवारी जे छ त्यसैमा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नु होला।’  

अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको स्रोत जुटाउने काम भएको भन्दै उनले राज्यको सम्पूर्ण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने स्रोत जुटाउने जिम्मेवारीमा आफूहरु रहेको उनले बताए।

‘त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजस्वको छ। अहिले राजस्वको हिस्साले हामीलाई पुगिरहेको छैन, राजस्वको हिस्साको प्रतिशतलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र पुँजीगत खर्चको आवश्यकतालाई राजस्वले योगदान दिन सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। यद्यपि हामीले त्यो पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘राजस्वको दायरा बढाउँछौं भनेर मात्र बढ्दैन, अर्थतन्त्रले गति लिनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले बजेट प्रस्तावमार्फत पनि पुँजीगत खर्चलाई चलायमान बनाउने कुरा गरेको छ। बुँदागत स्पष्ट प्रस्ताव राखिएको छ। भन्सार र आन्तरिक राजस्व उठाउने कुरामा हामीले गम्भीर ध्यान दिनुपरेको छ।’

यस्तै, उनले भन्सारमा आधारित राजस्वमा सधैं निर्भर हुन नसकिने भन्दै आन्तरिक ऋण र विदेशबाट प्राप्त हुने ऋण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताए।

‘यो सुरु भइसकेको पनि छ। आउँदा दिनमा आन्तरिक राजस्वको धेरै ठूलो जिम्मेवारी छ। त्यसैले यसलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा चासो र चिन्ता छ। यसमा आन्तरिक राजस्व विभागको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ महतले भने।

विभागमार्फत यसको दायरा वृद्धि गर्ने दुईवटा उपाय भएको उनको भनाइ छ। ‘पहिलो हो, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकियो भने स्वतः कर लिने आधार वृद्धि हुन्छ। अर्को अहिलेकै अवस्थामा पनि जुन वर्ग समूह करको दायरामा आउनुपर्ने हो, उनीहरु आइरहेका छैनन्। उनीहरुलाई करको दायराभित्र ल्याएर कर संकलन वृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

महतले धेरै नयाँ कर प्रस्ताव गरेको बताउँदै नेपालमा भ्याट लाग्न थालेपछि करको दायरा बढेको बताए। पछिल्लो समय भ्याटको दायरा खुम्चाउँदै लगिएकाले पनि समस्या ल्याएको भनाइ राखे।

‘कतिपय आय करको दायरामा आउनुपर्ने वर्ग समूह छ, त्यो आउन चाहँदैन। राज्य पनि जता मर्कायो, त्यतै मर्किने भयो। करको दायरामा ल्याउने संयन्त्र हामीले प्रयोग गरेका छैनौं। भ्याटलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सेवाग्राहीले राज्यलाई तिर्ने रकम पनि दुरुपयोग हुनु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले राज्यलाई छुट्टयाएको रकम अरुले प्रयोग गर्ने गरी छुट दिन मिल्दैन। व्यवसायीले बिक्रीको क्रममा भ्याट उठाउँछन्, त्यो राजस्वमा विना सर्त दाखिला गर्नुपर्छ। यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।’