विगतमा सधैंभरी राजनीति परिवर्तन र स्थायित्वको मुद्दाले ओझेलमा पारेको आर्थिक समृद्धिलाई अहिले प्रमुखताको साथ उठाइन थालेको छ। वर्तमानको शिथिल अर्थतन्त्रको बारेमा प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मको चिन्ता र बेचैनी बढेको छ।
अझ सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मिडियाबाट अर्थतन्त्रको विषय राजनीतिको मुख्य मुद्दा बन्न लागेको समेत देखिन्छ। अर्थतन्त्रको मुख्य मुख्य विषयहरु भएर पनि न्यून चर्चा हुने दृष्टिकोण र आर्थिक पाटोहरुमा यो लेखन केन्द्रित छ।
राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म
मल्लकालीन चाँदीको मुद्रा तिब्बत र दिल्लीसम्म प्रचलनमा थियो। अठारौं शताब्दीमा उक्त मुद्राको रु. १ बराबर ९ स्टरलिङ पाउण्ड विनिमय दर थियो भनेर सामाजिक उद्यमी अनिल चित्रकार भन्नुहुन्छ। आधुनिक नेपालमा १४ राजा र ८५ पटक प्रधानमन्त्रीको सत्ता परिवर्तन भयो। चार/चार किसिमको राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको प्रयोग भयो। अहिले एक स्टरलिङ पाउण्ड बराबर नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर १६४ रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपालमा बहुदल आउनु अघिसम्म सरकारी वित्तको पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा माथि र चालु खर्च ३० प्रतिशत हाराहारी हुने गर्थ्यो। अहिले बजेटको चालु खर्च ७५ प्रतिशतभन्दा माथि, पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत भन्दा कम र साँवा र ब्याजको भुक्तानी १० प्रतिशतभन्दा माथि हुने अवस्था भएको छ।
सेवा प्रवाह र विकासको मापदण्डअनुसार कार्यसम्पादनको मूल्यांकन हुने गरेको छैन। नेपालीले निर्माण गर्ने र राजनैतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्ने कुनै परियोजना समयमा सम्पन्न भएको देखिएको छैन। अर्थतन्त्र त राजनीतिको स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा व्यक्त गर्ने क्रिडास्थल बनेको छ। भ्रष्टाचार नियमित र स्वीकार्य सामाजिक लोकाचार नै बनेको छ।
बहुदलवादी अर्थशास्त्री कमलप्रकाश मल्लले २०४२ सालमा त्यतिखेरको अर्थतन्त्रलाई ‘सुकुलगुन्डातन्त्र’ भनेर भनेका थिए।अहिले झन् दैनिक उपभोग्य सामान त्यतिखेरको भन्दा धेरै बढी हिस्सा आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं।
कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रबाहेक विदेशी कच्चा पदार्थमा भर पर्नु नपर्ने उल्लेख गर्न लायक उत्पादनमूलक क्षेत्र छैन। त्यो पञ्चायतकालमा समाधान मानिएको दलगत संगठन नै अहिलेको अर्थतन्त्रको निराशाको मूल स्रोत बनेका छन्।नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि त्यतिखेरको भन्दा छिप्पिएको ‘सुकुलगुण्डा अर्थतन्त्र’ बनेको छ।
जनतालाई शासन गर्ने मनसायका अत्यधिक नीतिनियम र कानुनहरु निर्माण र ढुकुटी सञ्चालनमा मात्र सरकारहरु केन्द्रित भइरहँदा वर्तमान शासन प्रणाली प्रति नै सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढ्दै गएको छ। हालै मात्र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आफ्नो मन्त्री पद अरुले नै चलाउने अनुभूति आफूले गरेको बताउनुभएको छ। राजनीति सेवा होइन, पेसा बनेको छ। पेसागत व्यवसायिकताको सट्टा चाकडी, खुसामद, फट्याइँ र स्तुतिको जगजगी छ।
औपचारिक र अघोषित अर्थतन्त्र
नेपालको अर्थतन्त्र अधिकांश रूपमा रेमिटेन्स, आयात, कर्जा र घरजग्गाको कारोबारको वरिपरि घुमिरहेको छ। नेपालको जीडीपी ५२.५ खर्ब रुपैयाँ पुग्दै छ। त्यतिनै आकारको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा अन्ततोगत्वा घरजग्गामा लगानी हुने गरेको डा. विश्वास गौचन सार्वजनिक रूपमा बताउनु हुन्छ।
देशमा कुल क्षेत्रफलको ३०.५ प्रतिशत अर्थात करिब ४५ लाख हेक्टर जग्गा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छ। त्यसमध्ये ६६.६ लाख घरपरिवारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेको घर र अन्य स्थिर सम्पत्तिको अनुमानित मूल्य करिब ५५० खर्ब रुपैयाँ छ।
सबै नगरपालिकाहरुमा रहेको निजी स्वामित्वको जग्गाको अनुमानित सरकारी मूल्य करिब ३५०० खर्ब रुपैयाँ छ। गाउँपालिकाहरुको निजी जग्गाको अनुमानित सरकारी मूल्य करिब १५०० खर्ब रुपैयाँ हुन्छ। यसरी नेपालको कुल घरजग्गाको मूल्य करिब ५५५० खर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ। यो नेपालभन्दा क्षेत्रफलमा ६५ गुणा ठूलो र जीडीपीमा ४३९ गुणा ठूलो चीनको रियल इस्टेट बजारको मूल्यको १ प्रतिशत हुन्छ।
त्यहीँ निजी क्षेत्रको घरजग्गामा भएको अधिकेन्द्रित लगानी र मूल्यांकन नै नेपालको अघोषित अर्थतन्त्र हो। यही अघोषित अर्थतन्त्र नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य लुब्रिकेन्ट र संरचनात्मक समस्याको जड पनि हो। जब जब घरजग्गाको कारोबार फस्टाउँछ, सेयर बजारमा हरियाली छाउँछ, रेस्टुरेन्ट र होटलहरु गुलजार हुन्छन्, पसलहरु सामानले भरिन्छन्, आयात र उपभोगमा आधारित सरकारी ढुकुटी पनि लक्ष्य अनुसार नै संकलन हुन थाल्छ।
तर, घरजग्गाको कुल मूल्यको वार्षिक १ प्रतिशतको मात्र कारोबार हुने अनुमान गर्दा पनि करिब ५५ खर्ब रुपैयाँको किनबेच हुन्छ। तर, त्यसले जीडीपीमा उल्लेख्य योगदान दिँदैन। घरजग्गाको एक वर्षको कारोबारको लगानी बराबर रकम जलविद्युत उत्पादनमा लगाउँदा प्रति मेगावाट २० करोड रुपैयाँको दरले थप २७ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन हुन सक्छ। त्यसले घरजग्गाको कारोबारको जीडीपीमा योगदानको तुलनामा चार गुणा बढी योगदान दिने सम्भावना हुन्छ। तर जब जब घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी छाउँछ, बैंकिङ क्षेत्रको समस्या विस्तार हुने र अर्थतन्त्रमा समेत मन्दी आउने गरेको छ।
विश्व भूमण्डलीकरणको असर नेपालमा न्यून रहेको कारण बाह्य भन्दा आन्तरिक कारणहरुले नै नेपालमा आर्थिक शिथिलता र मन्दी छाउने गरेको छ। विगत हेर्दा प्रत्येक १२ वर्षको अन्तरालमा अर्थात् २०५४, २०६६ र २०७८ सालतिरबाट घरजग्गाको कारोबार र मूल्यमा मन्दी प्रारम्भ भएको देखिन्छ।
व्यवहारिक अर्थतन्त्र
नेपालको प्रति व्यक्ति वार्षिक आयको तुलनामा घरजग्गाको मूल्यको अनुपात ३२.८ गुणा पुग्नाले घरजग्गाको मूल्य ग्लोबल प्रोपर्टी प्राइस इन्डेक्स अनुसार विश्वको छैटौं महँगो स्तरको भएको देखिन्छ। तर, घरजग्गाको ग्लोबल अफोर्डेबिलिटी इन्डेक्सको तुलना अनुसार भने नेपाल विश्वको आठौं महँगो स्तरमा पुगेको देखिन्छ।
नेपालको भन्दा तुलनात्मक रुपमा महँगो हङकङ र चीनमा योभन्दा अघि नै रियल इस्टेट बबलको असर त्यहाँको अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा परिसकेको छ। एक सचिवको तलब बराबरले काठमाडौंमा एक घडेरी जोड्न २५ वर्ष लाग्छ भने घर बनाउन अरु १५ वर्षको आम्दानी चाहिन्छ। यसले नेपालमा पनि घरजग्गाको मूल्य उच्चतम अवस्थामा पुगिसकेको जनाउँछ।
नेपालमा प्रायजसो घरपरिवारको मुख्य लगानी वा सम्पत्ति भनेकै घरजग्गा हुने गरेको छ। अहिले जग्गाको वर्गीकरण, आर्थिक मन्दी र बढेको लागत लगायतका कारणहरुले जग्गाको मूल्य र बिक्री उल्लेख्य घटेको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको ८ महिनामा घरजग्गाको कारोबार ६०.५९ प्रतिशत, उक्त कारोबारबाट राजस्व असुली ४७ प्रतिशत, जग्गाको कित्ताकाट २५.७३ प्रतिशत भएको छ। घरजग्गा बिक्री नहुनु वा मूल्य घट्नु भनेको व्यवहारिक अर्थतन्त्र बिग्रनु हो।
डिजिटलरूपमा हुने भुक्तानीमा गत जुलाईको तुलनामा मार्चमा ४४ प्रतिशत अर्थात २५.६ खर्ब रुपैयाँले ह्रास आएको छ। यसको मतलब अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह, निक्षेप सृजना र आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य घटेको छ।
अहिले स्थिर सम्पत्तिको खासगरी घरजग्गाको कारोबार र मूल्य धेरै घटेको कारणले अधिकांश उपभोक्ता र लगानीकर्ताको नेपालमा जोखिम लिन सक्ने, कर्जा लिन सक्ने र खर्च गर्न सक्ने क्षमता उल्लेख्य घटेको छ।
प्रति कट्ठा वा १०.६ आनाको औसतमा जम्मा ३ लाखले मात्र मूल्य घट्दा पनि करिब ३९३ खर्ब रुपैयाँले निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको मूल्य घट्छ। लगानीकर्ताको स्वामित्वमा भएको सम्पत्तिको मूल्यांकनमा आधारित भएर खर्च गर्न सक्ने क्षमता वा लगानी गर्न सक्ने क्षमता व्यवहारिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा आकलन गरिन्छ।
जबसम्म नेपालमा झिटी गुन्टा, दर्ता नभएका ४९.९ प्रतिशत प्रतिष्ठान र व्यवसायहरु, जीविकोपार्जनमा केन्द्रित कृषि, कर छुट भएको रेमिटेन्स आय र खासगरी अघोषित अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको घरजग्गाको कारोबार र मूल्यको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र रहन्छ, तबसम्म औपचारिक अर्थतन्त्रको विश्लेषणको सार्थकता न्यून हुँदै गर्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा दुई तिहाइभन्दा बढी छ भनेर डा. अच्युत वाग्लेले पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ। निजी क्षेत्रको घरजग्गा र स्थिर सम्पत्तिको कुल अनुमानित मूल्य करिब ५५५० खर्ब रुपैयाँ मूल्यको अगाडि अन्य लगानीकर्ताको लगानीहरु र वैदेशिक लगानी समेत नगन्य देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको समस्या कम, चुनौती र बाध्यता धेरै
सरकार, राजनीतिक दल समर्थक र अर्थशास्त्रीहरूले एकै समयमा पक्ष र विपक्षमा राय दिँदा निष्पक्ष रूपमा अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्न सकेको पाइँदैन। ली क्वान युले सिंगापुर कसरी विकास गरे भन्ने नेपालको नेताहरुले ज्ञान पाए भने नेपालको विकास हुन्छ भनेर सोच्नेहरुको पनि कमी छैन।
आयातको १० प्रतिशत मात्र निर्यात र त्यसबाट हुने व्यापार घाटाको समाधान हामीसँग छैन। ठूलो व्यापार घाटाको वैकल्पिक समाधान आगामी एक दशकअघि हासिल हुन सक्ने देखिँदैन।
देशलाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने नेता र त्यस्तै विज्ञहरुले दिएको समाधानहरु काम लागेको छैन। वैदेशिक रोजगारी आय र निर्वाहमुखी पेसाहरुको सहज विकल्प छैन। भाषणको समय बिताउन र प्रतिवेदनको पाना भर्न प्रयोग हुने अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अनगिन्ती सुझावहरु व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन। औद्योगीकरण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनेर विगतमा सुन्दै आएको हो।
यो वर्षको बजेटका सिद्धान्तहरुमा सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, युवाको सीप विकास, महिला उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आदि हरेक वर्षको बजेटलाई आकर्षक बनाउन लेखिने शब्दावलीहरु नै हुन्। यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने र उल्लेख्य नतिजा निस्कने गरेको भए धेरै वर्षदेखिको बजेटमा यही शब्दावलीहरू नियमित आउने र दोहोरिइरहनु पर्ने थिएन।
औद्योगिक विकास नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो भनेर भन्नेहरु की त स्वार्थले प्रेरित छन्, होइन भने तिनले नेपालमा औद्योगिक अवनतिको कारण राजनीति र अव्यवहारिक नीति, नियम र कानुन हो भन्ने बुझ्न सकेका छैनन्। नेपालको भौगोलिक, राजनैतिक र नीतिगत भद्रगोल देखेर खुम्चिने र पलायन हुने लगानीकर्ताहरुको लगानी रकम धेरै नै ठूलो भएको अनुमान छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त नेपालको व्यवसायिक वातावरणको स्तर उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नुले नेपालमा आमूल परिवर्तन होइन क्रमिक सुधारको मात्र सम्भावना छ भनेर बुझिन्छ। खनिजजन्य पदार्थको निर्यात, सूचना प्रविधि, जलविद्युत र पर्यटनको विकास गर्ने जस्ता उपायहरु भने नेपालको सम्भावना भएको र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षेत्रमा पर्दछन्।
सरकार र सरकारी निकायहरुलाई सुझाव दिने शुभेच्छुकहरुले पनि सरकारको अवस्था, सीमा र क्षमता नहेरी स्वीकार गर्नैपर्ने चुनौती र बाध्यताहरुलाई समस्याको श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दा धेरै काल्पनिक समाधानहरु पस्किने गरेको समेत देखिन्छ।
निष्कर्ष
निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनमा बन्ने अर्थतन्त्रको चित्रणले आर्थिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलापमा विशेष प्रभाव पार्दछ। ऋणीबाहेक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका स्वपुँजीमा चल्ने लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव नपरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन।
अर्थतन्त्रको स्थिर र दिगो वृद्धि बेगर आर्थिक समृद्धिको आशा यथार्थ बन्न सक्दैन। सीमित अर्थमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको भए तापनि घरजग्गाका मालिक नै नेपालमा वास्तविकरूपमा ठूला र मुख्य लगानीकर्ता बनेर बसेका छन्।
एउटाको पुँजीगत नोक्सानमा अर्कोले लाभ बनाउने पुँजीबजार, घरजग्गाको धितोमा सहज ऋण पाइने बैंकिङ क्षेत्र र सट्टेबाजी समेत हुन सक्ने घरजग्गाको निजी स्वामित्व नै नेपालको देखिने लगानीको क्षेत्रको रूपमा हाबी हुन गएको छ।
नेपालमा अर्थतन्त्रको समस्या भन्दा बाध्यता र चुनौतीको चाङहरु नै बढी छन्। हामीसँग समाधान गर्ने क्षमता नै नभएको चुनौतीहरु र बाध्यताहरुको विश्लेषण गर्नु भन्दा साधारण र क्रमिक सुधार हुन सक्ने वास्तविक समस्याका समाधानहरुमा केन्द्रित हुन भने जरुरी छ।
पारदर्शी निकाय र सूचीकृत कम्पनीहरुलाई मात्र अनगिन्ती नीतिहरु र धेरै करको भारी थोपर्ने कार्यमा राज्य र नीति निर्माताहरु केन्द्रित भएको देखिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः नियमनमा ल्याउने कार्य नै अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्याको एक मात्र मुख्य र दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।
(वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेल वित्तीय क्षेत्रको विश्लेषक हुन्।)
