काठमाडौं। अवैध कल बाइपास, ठगी वा भीओआइपी गेटवेज पहिल्याउन भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर टेरामोक्स मेसिन किनेर ल्यायो।

यो मेसिन किनेर ल्याएपछि दुई ठूला अपरेटरलाई जडानका लागि आग्रह गर्‍यो। निजी क्षेत्रको दूरसंचार कम्पनी एनसेलले सजिलै मेसिन जडान गर्न दियो।

तर त्यही मेसिन जडान गर्न भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले अस्वीकार मात्रै होइन रोक्नका लागि अनेक हत्कण्डा गरेको छ। जुन पत्याउन पनि कठिन हुन्छ। सरकारी कम्पनीले पारदर्शी भएर अवैध कल रोक्न सहयोग गर्नुपर्नेमा आफ्नै ट्रेड युनियनलाई उचालेर रोक्न दबाब दिएको छ।

प्राधिकरणले एनसेलमा टेरामोक्स जडान गर्दै कन्फिगरेसनसमेत गरिसकेको अवस्थामा टेलिकमले भने राजनीतिकरण गर्न खोजेको छ। टेलिकमका अधिकारीहरु टेरामोक्स कुनै पनि देशमा राखिएको छैन, सरकारी कम्पनीलाई पत्याउनुपर्छ, टेलिकममा फ्रड हुन्छ भनेर पत्याउनु हुन्न भन्ने किसिमका तर्क गर्दै टेरामोक्स जडान नगर्ने अड्डी कसिरहेका छन्।

टेरामोक्सलाई रोक्न टेलिकमका उच्च पदाधिकारीकै चाहनाअनुसार त्यहाँ क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु दलबलसहित प्राधिकरणका अध्यक्षलाई भेट्न पुगे। त्यहाँ उनीहरुले कुनै पनि हालतमा टेरामोक्स कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै नियामकलाई नै दबाब दिएका हुन्। विभिन्न माध्यमबाट टेलिकमका ट्रेड युनियनहरु कुनै पनि हालतमा टेरामोक्स जोड्न नदिन सक्रिय बनेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। 

टेरामोक्स जोड्ने काम राष्ट्रघाती हो भन्ने ट्रेड युनियनको तर्कमा प्राधिकरण अधिकारीहरुले टेलिकमको आम्दानी वा कारोबार हेर्दा कहाँ राष्ट्रघात हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। 

टेरामोक्सले टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानीमा कतै लिक भइरहेको त छैन भन्ने यकिन गर्छ। प्राधिकरणले टेरामोक्सको माध्यमबाट सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्वसमेत यकिन गर्न सक्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। 

‘राजस्वमा कुनै किसिमको बेइमानी कोही कसैले गरिरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न टेरामोक्स निकै उपयोगी मानिन्छ। जस्तै मोरिससबाट आउने फोन कल मिनेटको १५ रुपैयाँमा आएको छ। त्यसलाई मलेसियाबाट घुमाइदिनु भयो भने प्रति मिनेट ७ रुपैयाँ मात्रै पर्छ। ७ रुपैयाँ र १५ रुपैयाँको ग्याप मलेसियामै राख्दियो भने त नेपाली कम्पनीले पाउँदैन। यसले त राज्यलाई ७/८ रुपैयाँ त नोक्सानी गर्छ नि। त्यसलाई यकित गर्न टेरामोक्सन अपरिहार्य छ,’ खनालले भने।

टेरामोक्सले भीओआइपी पहिचान गर्न निकै सहज हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ। यस्तै, दूरसंचार प्रयोग गरी हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्नसमेत ठेरामोक्स उपयोगी हुने बताइएको छ।

ट्यापिङलगायतका विषयमा जसरी टेरामोक्सलाई जोडिएको छ त्यो गलत भएको अध्यक्ष खनालले बताए।

‘ट्यापिङलगायतका काम हुने रहिछ भने म टेरामोक्सन नै बन्द गरिदिन्छु। नेपाल टेलिकमले पनि यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘एनसेलले म रेभिन्यू देखाउन तयार छु भनेर टेरामोक्स जोड्न स्वीकार गर्‍यो।’

यस्तै, टेलिकमले प्राधिकरणलाई फोकल पोइन्टसमेत तोकेर पठाइसकेको थियो। फोकल पोइन्टलाई प्राधिकरणले सम्पर्क गर्दा भने कानूनी कुरा गर्दै टेरामोक्स जोड्न नदिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। प्राविधिक फोकल पोइन्ट नरेन्द्र महर्जनलाई संवादका लागि प्राधिकरणका लागि पठाएको थियो। तर उनै महर्जनले प्राविधिक कुरा छाडेर कानुनी कुरा गर्न थालेपछि प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले हप्काएको स्रोतले बतायो।

‘यसपछि प्राधिकरणले टेलिकमका अध्यक्ष तथा संचार मन्त्रालयका सचिव र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई इमेलमार्फत उक्त घटनाबारे असन्तुष्टी पठायो। व्यवस्थापनले टेरामोक्समा आवश्यक सहजीकरण गर्न महर्जनलाई तोकेको छ। तर, प्राविधिक मान्छेले कानूनी विषयमा छलफल गर्छु भन्नु त राम्रो होइन नि, व्यवसायिक भएन नि। त्यसपछि नै ट्रेड युनियन प्राधिकरणमा पठाउने काम भयो,’ स्रोतले भन्यो।  

उता नेपाल टेलिकमले टेरामोक्स कार्यान्वयनका लागि आफूलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको टेलिकमका महर्जनले जानकारी दिए। टेलिकमले टेरामोक्सको सबै सहजीकरण गर्ने गरी आफूलाई तोकेको उनले बताए।

‘मैले अहिलेसम्म प्राधिकरणसँग दुईवटा मात्रै बैठक बसेको छु। तर, दुवैचोटि प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग भेट भएको छैन। के के गर्ने भनेर दुईपटकको बैठक माइन्युटिङ नै भएको छ। त्यसपछि थप अध्ययन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। तेस्रो बैठकका लागि मैले नै इमेल पठाएको छु। तर, त्यसको कुनै जवाफ नै आएको छैन,’ महर्जनले भने, ‘हामीले कानूनी पक्षबारे पनि त्यही बैठकमा कुरा गरौं भनेको हो। सम्पर्क नै भएको छैन। टेरामोक्स जोड्ने सम्बन्धी प्राधिकरणको पत्राचारमा फोकल पर्सन तोकिदेउ भन्ने मात्रै छ। मलाई त टेलिकम व्यवस्थापनले जिम्मा दिएको हो नि। त्यो त प्राधिकरणले तोक्ने होइन, यो वा त्यो भनेर छुट्याउने होइन।’

टेरामोक्सले भ्वाइस र डेटा सेवाको गुणस्तर (क्वालिटी अफ सर्भिस) समेत मापन गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्स एसएएल (अफ्सोर) सँग टेरामोक्ससम्बन्धी काम गर्ने गरी २०७८ माघ २४ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

प्रणाली निर्माणका लागि प्राधिकरणले २०७४ असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आशयपत्र (इओआइ) माग गरेको थियो। इओआइमा छनोट भएका परामर्शदातालाई प्राधिकरणले २०७४ फागुन २८ गते आरएफपी जारी गरेको थियो।

तर, प्राधिकरणले  विभिन्न कारण देखाउँदै उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो। त्यसपछि उक्त कम्पनीले २०७६ वैशाख २९ मा सर्वोच्चमा रट दायर गर्‍यो। उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरेपछि प्रस्तावदाताको रिट उपर सर्वोच्च अदालतले निवेदक कम्पनीसँग बोलपत्र आह्‍वान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दियो। 

के गर्छ टेरामोक्सले?

मुख्यत टेरामोक्सले चारवटा काम गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। टेरामोक्स जडान भएपछि यसले दूरसंचार कम्पनीको दुवै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस र डेटाको ट्राफिक (भोल्युम) मापन गर्छ। जसका कारण उक्त कम्पनीले निश्चित समयमा ठ्याक्कै कति कारोबार गर्‍यो भन्ने यकिन गर्न मद्दत पुग्छ।

टेरामोक्सको सहायताले अवैध कल बाइपास, ठगी वा भीओआइपी गेटवेज पहिल्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। भ्वाइस र डेटा दुवै सेवामा हुने ठगीको पहिचान गर्न कल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) विश्लेषण गर्न सकिने बताइएको छ।

टेरामोक्सकै सहयोगमा टेलिकम कम्पनीले दिइरहेको भ्वाइस र डेटा सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा टेरामोक्सका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ।