काठमाडौं। सरकार र मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच शनिबार भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको हो।
न्यायका लागि १२ दिनको पैदल यात्रापछि संघर्ष समिति काठमाडौं आइपुगेको थियो। सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला नेतृत्वको टोलीले बिहीबारदेखि नै वार्ता थालेको थियो।
शनिबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सहमति भएको हो। द्धिपक्षीय सहमतिमा दुबै पक्षका संयोजकसहित पाँच/पाँच जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारका तर्फबाट संयोजक कोइराला र संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासमानले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि गत भदौमा गठिन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ। यस्तै, सहमति भएको मितिबाट पहिलोपटक बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गर्नेमा पनि सहमति भएको छ।
स्थानीय स्तरमा घटनाबारे गुनासो बुझ्न पीडितको समेत प्रतिनिधि रहनेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बन्ने पनि सहमति भएको छ। उक्त समितिले सरकारले गठन गर्ने आयोगलाई समेत सहयोग र सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
मिटरब्याजलाई अपराधका रुपमा परिभाषित गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ। सरकारले गरेको निर्णय अनुसार संशोधन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिसँगै संघर्ष समितिका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
