काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको एक ‘अडिट फर्म’ लाई सहुलियतपूर्ण ऋणहरुको लेखा परीक्षण गर्न लगाएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जालगायतको दुरुपयोग भएको विश्लेषण भइरहँदा राष्ट्र बैंकले बाहिरको लेखा परीक्षक लगाएर लेखा परीक्षण गर्न लगाएको हो।

राष्ट्र बैंकले लेखा परीक्षणको जिम्मा जोशी एण्ड भण्डारी अडिट फर्मलाई दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले चैत १३ गते सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै ‘जोशी एण्ड भण्डारी’ फर्मलाई सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि सस्तो ब्याजको कर्जा व्यापक रुपमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। कोभिडकालमा प्रवाह भएका सस्ता दरका ऋणहरुले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कुनै मद्दत नगरेको मुद्रा कोषको बुझाइ थियो।

मुद्रा कोषको बुझाइलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्न लागएको हो।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको लगि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि-२०७५ (तेस्रो संशोधन)’, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि-२०७७’ र ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि-२०७७’ बमोजिम प्रवाह भएको कर्जाहरुको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण हुने छ।

यी ऋणको पोर्टफोलियो ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको छ।

राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा पुनर्कर्जाका नाममा नोट छापेर ३ देखि ५ प्रतिशतको ब्याजमा व्यवसायीलाई पैसा उपलब्ध गराएको थियो। कोषमा भएको रकमभन्दा ५ गुणा बढीसम्म पैसा उपलब्ध गराएको थियो। उसले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यो ‘पपुलिष्ट’ नीतिका कारण बैंक स्रोतको दुरुपयोग भएर घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी बढेको थियो। बजारमा उच्च माग बढेका कारण आयात वृद्धि भएर शोधनान्तर घाटा ऐतिहासिक तहमा पुगेको थियो।

शोधनान्तर घाटा सुधार्नका लागि मुद्रा कोषले सर्तसहित ऋण उपलब्ध गराएको छ। त्यही सर्तअनुसार मुद्रा कोषले १० ठुला वाणिज्य बैंकको पनि स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराउन भनिसकेको छ। ६ महिनापछि १० बैंकको लेखा परीक्षण सुरु हुने छ। सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रिय ‘अडिट फर्म’ केपीएमजीले लेखा परीक्षण गर्ने छ।

पुनर्कर्जाबाहेक गभर्नरले चालु पुँजी कर्जामा सीमाभन्दा २० प्रतिशत बढी ऋण दिन लगाएका थिए। त्यो ऋण पनि दुरुपयोग भएको थियो। बैंकरका अनुसार त्यही ऋण अहिले भुक्तानी हुन नसक्दा खराब कर्जा अनुपात बढिरहेको छ।

पुनर्कर्जा व्यापक रुपमा दुरुपयोग भएपछि मुद्रा कोषको दबाबमा राष्ट्र बैंकले यसलाई घटाउँदै लगेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ११५ मा पुनर्कर्जा सुविधालाई २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरे पनि मुद्रा कोषको दबाबमा विस्तारै शून्यमा झार्ने नीति लिएको छ। माघसम्म आउँदा  पुनर्कर्जा ७ अर्ब ८६ करोडमा झरेको छ। जबकि पुनर्कर्जा कोष ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको छ।

पुनर्कर्जादेखि सहुलियतपूर्ण ऋणसम्मको कर्जाको बारेमा अध्ययन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको ११७ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरेको छ। उसले ‘तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोग र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन’ गरिने उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले मुख्यत: तीनवटा कारणले स्वतन्त्र लेखा परीक्षक नियुक्त गरेर अध्ययन गर्न खोजिएको बताए।

‘राष्ट्र बैंकले नमुनाका आधारमा अध्ययन गर्ने गरेकोमा यही कामका लागि लेखा परीक्षण गराउँदा विस्तृत हुन्छ भनेर हो, दोस्रो स्वतन्त्रले गर्दा त्यहाँबाट आएको निचोड स्वतन्त्र र विश्वसनीय छ भन्ने आधार हुन्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो भनेको मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिएकाले गर्न खोजिएको हो।’

मुद्रा कोषको बुझाइमा भने राज्य र राष्ट्र बैंकले चलाएको कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गरेको छैन। आर्टिक-फोरका लागि आएको टोलीले यस बारेमा बैंकरसँग कुराकानी गरेका थिए। बैंकरले पनि यस्तो ऋण दुरुपयोग भएको, अहिले उठाउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको जानकारी टोलीलाई गराएका थिए।

पुनर्कर्जा १ खर्ब ५८ अर्बबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माघ महिनासम्म २ खर्ब १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएका छन्। यो रकम बक्यौता हो। सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज आफूले तिरिदिने गरी यो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत सञ्चालन गरिरहेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा यो ऋण प्रवाह हुन्छ।

यसबाहेक कोभिड प्रभावित उद्योगलाई सहयोग गर्ने भनेर सरकारले ५० अर्बको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कोष खडा गरेको थियो। पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरताका लागि भन्दै यो कर्जा सुरु गरिएको थियो। अहिले यसको बक्यौता ८८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ।

गभर्नरले लहडका भरमा दिएको आर्थिक सहायताले वास्तविकतामा के परिवर्तन ल्यायो भनेर अध्ययनले हेर्ने छ।

‘सहायताको असर वा प्रभाव के रह्‍यो? अर्थतन्त्रले के व्यहोर्नु पर्‍यो? भनेर हेरिने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने, आयात बढ्ने काम त्यहीँबाट सुरु भएको हो। त्यसो हुँदा स्वतन्त्र लेखा परीक्षण हुँदा बैंक र राष्ट्र बैंकले भन्न नखोजेका कुराहरु बाहिर आउने छन्, जुन भविष्यका लागि पनि राम्रो डकुमेन्ट हुने छ।’

राष्ट्र बैंकले जोशी एण्ड भण्डारी अडिट फर्मले मागअनुसार तथ्यांक/कागजात/विवरण उपलब्ध गराइदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।